दृष्टिकोन: ‘मॅट’सारखी संस्था राज्यकर्त्यांना अडचणीची का वाटतेय?

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक समस्या सोडविण्यासाठी स्थापन झालेल्या यंत्रणेला तब्बल ३0 वर्षे झाली आहेत

अ‍ॅड. यज्ञेश कदम  

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक समस्या सोडविण्यासाठी स्थापन झालेल्या यंत्रणेला तब्बल ३0 वर्षे झाली आहेत. या यंत्रणेमुळे उच्च न्यायालयावर असलेला खटल्यांचा भार काही प्रमाणात कमी झाला आहे, तसेच कर्मचाऱ्यांनाही तातडीने न्याय देण्याच्या दृष्टीने ही यंत्रणा उपयुक्त ठरली आहे. या यंत्रणेचा उद्देश, कार्यपद्धती व अधिकारक्षेत्र हे उच्च न्यायालयाप्रमाणेच आहे. मात्र, केवळ राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व त्याच्याशी निगडित पदोन्नती आदींपुरताच हा अधिकार आहे.

लोकशाही शासन व्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य कोणते असेल, तर ही व्यवस्था कुणा एका व्यक्तीच्या किंवा संस्थेच्या हातात पूर्ण सत्ता देत नाही. वैधानिक पायावर उभ्या असलेल्या भारतीय लोकशाहीचे लोकशाहीपण टिकविण्यासाठी संसद, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ अशा एकमेकावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणा आहेत. कायद्याच्या राज्यात कायद्याची बूज राखली जाते किेंवा नाही, विधिवत प्रस्थापित झालेल्या व्यवस्था नीट काम करतात की नाही, एकाधिकारशाही कुठे डोके वर काढते की काय, यावर अंकुश ठेवणारी आणि कायद्याच्या चाकोरीनेच राज्यकारभाराचा गाडा चालला पाहिजे, याचे दिशादिग्दर्शन करणारी व्यवस्था म्हणजे न्यायिक व्यवस्था होय. मात्र, कधी-कधी आपण म्हणू तीच पूर्व दिशा असे समजून, राज्य कारभार करणाºयांना अशा संस्थाच अडचणीच्या वाटू लागतात, तेव्हा धोक्याच्या घंटा वाजण्यास सुरुवात झाली, असे समजण्यास हरकत नाही.

प्रशासकीय न्यायाधिकरण कायदा, १९८५ अंतर्गत आणि राज्यघटनेच्या कलम ३२३अ अंतर्गत देशात विविध राज्यांमध्ये राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेतील समस्यांसाठी न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यात आली. त्यासाठी २२ एप्रिल, १९८८ ला केंद्र सरकारने राजपत्रात आदेश काढले होते. त्याआधारे महाराष्ट्रात १९९१ मध्ये महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण स्थापन झाले आहे. या न्यायाधिकरणाचा मुख्य उद्देश राज्य सरकारच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना त्यांची बढती, निलंबन, बडतर्फी, सेवाज्येष्ठता आदी समस्यांवर जलदगतीने निर्णय देणे हा आहे. प्रशासकीय न्यायाधिकरण कायदा, १९८५च्या कलम १५नुसार राज्य सरकारच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा उच्च न्यायालयाप्रमाणेच ‘मॅट’ला अधिकार आहे. याशिवाय कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट अ‍ॅक्ट, १९७१ मधील तरतुदीच्या आधारे ‘मॅट’ही त्यांच्या आदेशांचे पालन न करणाºया अधिकाऱ्यांविरुद्ध बेअदबीची कारवाई करू शकते.

‘मॅट’ ही एक राज्यातील सुमारे १९ लाख शासकीय अधिकारी व कर्मचाºयांना त्यांच्यावरील अन्यायाला दाद मागण्यासाठी एक महत्त्वाची संस्था आहे. संविधानातील तरतुदीनुसार संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार ही संस्था स्थापित झाली आहे. आता ती राज्यकर्त्यांना अडचणीची का वाटू लागली आहे? अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, नियुक्त्या किंवा कारवाईत राजकीय हस्तक्षेपाला वाव देत नाही म्हणून? मॅटमध्ये सर्वाधिक प्रकरणे जातात ती बदल्यांची. बदल्या हा जसा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे, तसाच तो राजकारण्यांच्या राजकीय हितसंबंध जोपासण्याचा विषय आहे, परंतु कर्मचाºयांच्या बाबतीत कधी-कधी मनमानी निर्णय घेतले जातात, त्याविरोधात त्यांनी दाद मागायची कुणाकडे? उच्च न्यायालयात जाण्याची त्यांची ऐपत असतेच, असे नाही. मॅटमध्ये मात्र एखादा सफाई कर्मचारीही दाद मागू शकतो आणि त्याला कमी खर्चात व वेळेत न्याय मिळू शकतो, म्हणून मॅट ही व्यवस्था त्यांना आधार वाटतो.

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिलेला निर्णय राज्य सरकारवर बंधनकारक असतो. त्याचे पालन न केल्यास ‘मॅट’कडून संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्याविरुद्ध अथवा काही वेळा मुख्य सचिवांविरुद्ध आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल बेअदबीची कारवाई करणारी नोटीस बजावण्यात येते. राज्यात सुमारे ४0 लाख राज्य सरकारी कर्मचारी असल्याने त्यांच्या सेवाविषयक समस्यांसाठी ‘मॅट’ ही यंत्रणा ९0 टक्के उपयुक्त आहे. या यंत्रणेच्या अधिकार कक्षेत निमसरकारी सेवेतील म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनाही आणणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या एका निकालातही सूचना केल्या होत्या. ‘मॅट’ मोडीत काढण्याचा दोन वेळा प्रयत्न झाला होता. तथापि, ही यंत्रणा असल्यानेच जलदगतीने निकाल मिळत आहे. निलंबनाच्या प्रकरणात कर्मचाऱ्याला तातडीने न्याय मिळू शकतो.

(लेखक ज्येष्ठ विधिज्ञ आहेत)