तोंडी तलाकबरोबरच बहुपत्नीत्व, हलालाबाबतही निर्णय व्हावा

सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निर्णय हा तोंडी एकतर्फी तलाकसंदर्भात आहे. परंतु, बहुपत्नीत्व आणि हलाला याबाबत काही बोलले नाही. तलाकसंदर्भातील प्रश्न हे न्यायालयीन मार्गानेच सोडवायला हवेत, असेही कोठे स्पष्ट केलेले नाही.

- डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी
( अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ)
सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेला निर्णय हा तोंडी एकतर्फी तलाकसंदर्भात आहे. परंतु, बहुपत्नीत्व आणि हलाला याबाबत काही बोलले नाही. तलाकसंदर्भातील प्रश्न हे न्यायालयीन मार्गानेच सोडवायला हवेत, असेही कोठे स्पष्ट केलेले नाही. तोंडी तलाकच्याच संदर्भात तलाकसंदर्भात तलाक- ए- हसन हा मार्ग अद्यापही खुला आहे. कुराणमान्य असलेल्या या पध्दतीमध्ये एक महिन्याच्या अंतराने तीन वेळा तलाक म्हटले तरी तलाक होऊ शकतो. याबाबत कोणतेही भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले नाही. याचा अर्थ एक वेळा गोळी मारून प्राण घेण्यास बंदी आहे; परंतु महिन्याच्या अंतराने तीन वेळा गोळी घालून प्राण घेता येऊ शकतो, असाच आहे. याबाबत काही निर्णय घेतला नाही तर तलाकच्या पध्दतीला जातपंचायतीचे स्वरुप येऊ शकेल.
सहा महिन्यानंतर शासनाने कायदा करावा, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. या कायद्यामध्ये तोंडी तलाकबरोबरच, बहुपत्नीत्व आणि हलाला यांचा समावेश करणेही गरजेचे आहे. तरच मुस्लिम व्यक्तीगत कायद्यात सुधारणा झाली असे म्हणता येईल. यासाठी सवधर्मियांना आवश्यक असणारा, सर्वच महिलांना समान हक्क देणारा आणि धर्मनिरपेक्षता वाढविणारा असा समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणणे हेच दीर्घकालीन उपाय आहे. त्यादुृष्टीने शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा. विविध प्रकारचे गैरसमज टाळण्यासाठी समान नागरी कायद्याचा मसुदा लवकरात लवकर तयार करण्यासाठी समिती गठित करण्याची आवश्यकता आहे.
मुस्लीम पर्सनल लॉ मधील तोंडी तलाक, बहुपत्नीकत्व आणि हालाला या तरतुदींच्या संविधानात्मक वैधतेला सायराबानोसह सात याचिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. गेल्या अनेक दशकांपासून या विषयावर सातत्याने वाद-प्रतिवाद होत आहेत. विविध राज्यांतील उच्च न्यायालयांनी तसेच सर्वोच्च न्यायालयांनीसुद्धा या प्रथेविरोधात यापूर्वी मते नोंदवून निर्णय दिले आहेत. तरीही ११ ते १८ मे दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध धर्मीय पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी झाली. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत या संवेदनशील विषयावर निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने केलेला प्रयत्न मुस्लीम महिलांच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण आहे. या दरम्यान झालेली चर्चा वाद-प्रतिवाद आणि निरीक्षणे फार अर्थपूर्ण आहेत. या पार्श्वभूमीवर विविध न्यायालयांनी काय भूमिका घेतली होती याचा थोडक्यात आढावाही महत्वाचा आहे.
२००१ साली दगडू पठाण केसमध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कुराणातील तलाकशी संबंधित आयतींचा सतरावेळा उल्लेख केला आहे. आपल्या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की,  पती-पत्नी मध्ये समेट घडवून आणण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न व्यर्थ होत असतील तर आणि तरच तलाक देण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.  २००२ मध्ये दगडू पठाण विरुद्ध रहिमतबी पठाण या केसमध्ये मुंबई उच्चन्यायालयाने निर्णय दिला होता की,  पत्नीला दिलेला तलाक साक्षीपुराव्यांनिशी न्यायालयात सिद्ध करावा. तसेच त्रिवार तलाक हा अवैध बेकायदेशीर असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला होता.  सन २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शमीम आरा-अबरार अहमद केसमध्ये  तलाक देण्यापूर्वी कायदेशीरपणे समुपदेशन घडवून आणले गेल्याचा पुरावा मागितला. कायदेशीरपणे तलाक सिद्ध करण्याची पूर्ण जबाबदारी ही पतीची आहे  असे सूनावून दिलेला तलाक बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले. २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातच शेर मोहम्मद विरुद्ध नजमा बिबि केससंदर्भातील निर्णय महत्वाचा होता. पतीने दारुच्या नशेत सार्वत्रिक ठिकाणी आपल्या पत्नीला तलाक दिला होता. न्या. रुबपाल यांनी हा तलाक अमान्य करीत,  धर्मनिरपेक्ष भारतात या दाम्पत्याने एकमेकांपासून विभक्त राहावे म्हणून कोणीही त्यांच्यावर दबाव आणू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.  २०१४ मध्ये खूर्शिद अहमद खॉँ केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. के. ठाकूर व इतर न्यायाधीशांनी शासकीय नोकरी करणाऱ्या मुस्लीम व्यक्तीने दुसरे लग्न केले म्हणून नोकरीतून काढून टाकण्याचे आदेश कायम ठेवला.  धर्मस्वातंत्र्याचा अर्थ नीट समजून घ्या  अशी सूचना करुन दुसरे लग्न करता येणार नाही, असा निर्णय दिला. याचप्रमाणे मागीलवर्षी मद्रास उच्च न्यायालय, अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही तोंडी-एकतर्फी तलाक कायदेशीर नसल्याचा निकाल दिला होता.
या सर्व पार्श्वभूमीवर झालेली चर्चा, मांडलेले मुद्दे आणि महिलांचा संविधानात्मक अधिकार या संदर्भात पुन्हा उजळणी झाली आहे. मुस्लीम महिलांबरोबरच काही संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिका, सरकारची भूमिका मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची भूमिका समजून घेणे धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही देशात महत्वाचे ठरणार आहे. या काळात नामवंतांकडून करण्यात आलेली वक्तव्ये विनोदी व हास्यास्पद असल्याने त्याचा फार गांभीर्याने विचार करण्याची गरज नाही. परंतू रिडिंग बिटविन द लाईन स्वरुपात काही महत्वाची निरीक्षणे अशी आहेत.
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची आत्तापर्यंतची भूमिका अशी होती की,  तोंडी तलाक-त्रिवार मनमानी तलाक  हा कुराणात आहे व तो इस्लामने दिलेल्या अधिकाराचा भाग आहे, तो अपरिवर्तनीय आहे. ही भूमिका बोर्डाला मागे घ्यावी लागली आहे. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड हे सर्व मुस्लीमांची प्रतिनिधी नसून ती एक एन.जी.ओ. आहे व बोर्डाचे महत्व हे स्वयंसेवी संस्था एवढेच आहे. बोर्ड आत्तापर्यंत तोंडी तलाक-एकतर्फी तलाक अस्तित्वात नाही अशी भूमिका घेत होते. परंतू हजारोंच्या संख्येने महिला आणि अनेक संघटनांनी बोर्डाचा हा दावा खोडून काढला आहे. म्हणून मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने डोळ्यावर ओढलेली पट्टी काही प्रमाणात बाजूला झाली आणि या प्रश्नाकडे उघड्या डोळ्यांनी पाहून वस्तूस्थिती स्वीकारणे भाग पडले आहे. यामुळे ह्यमुस्लिम विवाह हा करार असतो, निकाहाच्या वेळी वधू अट घालून त्रिवार तलाकला नकार देऊ शकते. या संदर्भात लोकशिक्षण करु, काझींना सूचना करु?  अशी मवाळ भूमिका घेतली आहे. अर्थात मुस्लीम महिलांचा हा नकाराचा अधिकार पुरुषप्रधान संस्कृतीत चालणार का? काझी-मुफ्ती मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या सूचना ऐकणार का? चुकीचे असले तरी बरोबरच आहे.  या म्हणण्याला अर्थ आहे का? हे सुद्धा तपासून पाहिले पाहिजे. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची सर्वात आक्षेपार्ह भूमिका ही आहे की  तोंडी-एकतर्फी तलाक ही आमची धर्मांतर्गत बाब आहे, आम्ही ती सोडवण्याचा प्रयत्न करु, बाहृयशक्तींनी यात हस्तक्षेप करु नये.  या विधानातून दोन निष्कर्ष निघतात. पहिला हा की,  भारतीय संविधानाने दिलेले धर्मस्वातंत्र्याचे (कलम २५) मूलभूत हक्क, आणि अल्पसंख्याक म्हणून देण्यात आलेले (कलम २८) हक्क, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या आकलनाबाहेरचे आहे. हे हक्क अमर्याद नाहीत. समता, समान संधी आणि शोषणाविरुद्धचा अधिकार बाजूला ठेवून धर्मस्वातंत्र्य व अल्पसंख्याकांचे अधिकार वापरता येत नाही. भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला नागरिक म्हणून दिलेले हक्क कोणालाही हिरावून घेता येणार नाहीत. मुस्लीम महिलांना संविधानात्मक हक्कांपासून दूर ठेवता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान काही निकष समोर ठेवले होते. धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराखाली तिहेरी तलाक, बहुपत्नीत्व आणि हलाला यांना परवानगी देता येईल का? समानतेचा व प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार यापैकी कोणाला प्राधान्य द्यावे? घटनेतील कलम १३ नुसार ह्यपर्सनल लॉह्णला ह्यकायदाह्ण मानला जावा का? भारताने स्वाक्षºया केलेल्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार तोंडी तलाक, बहुविवाह, हलाला योग्य आहे का? इतर मुस्लिम देशांमध्ये या संदर्भात काय स्थिती आहे? या सर्व प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयासमोर स्पष्ट झाले आहे की,  तोंडी तलाक हा श्रद्धेचा भाग नसून तो प्रथेचा भाग आहे. कु राणात या प्रकारच्या तलाकचा उल्लेख नाही. अनेक मुस्लीम देशांतून या प्रकारच्या तलाकचे उच्चाटन करण्यात आलेले आहे. आता प्रश्न शिल्लक आहे कलम १३ नुसार पर्सनल लॉ मधील या तरतुदीस कायदा मानण्यात यावा का?
सहा दिवसाच्या या सुनावणी दरम्यान फक्त त्रिवार तलाकच्या मुद्यावरच वाद-प्रतिवाद करण्यात आले, व या संदर्भातच न्यायालय निर्णय देणार आहे. वेळेअभावी बहुपत्नीकत्व व हलाला बद्दलची सुनावणी करण्यात येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या या विशेष सुनावणी दरम्यान काळजीपूर्वक संविधानात्मक मूल्यांचा विचार करण्यात आला आहे. सर्व बाजू समजून घेत असताना काही निरीक्षणे न्यायालयानी मांडली आहेत. तोंडी-त्रिवार तलाक ही विवाहविच्छेदाची सर्वांत वाईट पद्धत आहे.  हे यातील महत्त्वाचे विधान आहे. दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारचे सुद्धा आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.  
धर्मांतर्गत बाब आहे आणि बाह्य शक्तींनी यात हस्तक्षेप करु नये.  असे विधान करताना बोर्ड व त्यांचे समर्थक बाह्य शक्ती म्हणून कोणाला संबोधतात, भारतीय संविधान, भारतीय संसद आणि भारतातील सर्वोच्च न्यायालय हे बाह्य शक्ती आहेत, येथे भारतात सार्वभौम कोण आहे? धर्मशक्ती की लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली संसद? संविधानापेक्षा धर्मग्रंथ श्रेष्ठ म्हणत असताना आपण कोणते नैतिक अपराध करतोय? सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा संविधानाचा आणि अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांचा अर्थ लावणारी इतर कोणती यंत्रणा उपलब्ध आहे? स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानातील लोकशाही, समता, स्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षता याला महत्त्व देणार की कालबाह्य प्रथा व परंपरांना? भारतीय मुस्लीमांनी विशेष करुन धार्मिक व राजकीय नेतृत्वाने आत्मभान आणि विवेक बुद्धी वापरुन समाजाचे हित साधले पाहिजे. आधुनिक मूल्यांचा स्वीकार केला पाहिजे.
घटस्फोटाचे नियमन करणारा कायदा करु तसेच तिहेरी तलाक हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही.  ही भूमिका येत्या काळात महत्त्वाची ठरणार आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगानेसुद्धा मुस्लीम महिलांच्या या प्रश्नावर सक्रिय होण्याचे सूतोवाच केले आहे. मुस्लीम महिला व पुरोगामी संघटनांना अजून काही काळ द्यावा लागणार आहे. तोंडी-एकतर्फी तलाकवर बंदी बरोबरच बहुपत्नीकत्व, हलालांवरसुद्धा बंदी घालणे तेवढेच महत्त्वाचे आहे. समुपदेशन, निकाहाच्या वेळी नकाराचा अधिकार, तलाक-ए-हसन प्रमाणे तलाक यापेक्षा न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारा या विषयावर निर्णय झाले पाहिजेत. १९३७ च्या शरियत अ‍ॅक्ट किंवा मुस्लीम पर्सनल लॉमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी, म्हणजेच मुस्लीम महिलेस तलाक घ्यायचा असेल तर १९३९ च्या डिझोलुशन आॅफ मुस्लीम मॅरेज  या कायद्याचा आधार घेऊन कोर्टात जावे लागते. त्याचप्रमाणे मुस्लीम पुरुषालाही तलाक द्यायचा असेल तर त्याने १९३९ च्या मुस्लीम विवाह विच्छेद कायद्यानुसारच घेतला पाहिजे अशी सुधारणा झाली पाहिजे.
मुस्लीम तरुणी आता १९५४ च्या विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह नोंदणी करतात. या संदर्भात अधिक लोकशिक्षणाचे प्रयत्न महत्त्वाचे ठरतील. या सुनावणीच्या निमित्ताने झालेले वाद-प्रतिवाद, केंद्राची भूमिका पाहता भारतीय संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वातील कलम ४४ प्रमाणे समान नागरी कायद्याची तरतूद अस्तित्वात आणणे किती आव्हानात्मक आहे याची जाणीवही झाली आहे.