भीषण जलसंकटाची छाया अन् इस्राएलचे उदाहरण!

पूर्वीच्या तुलनेत पावसाच्या दिवसांचे प्रमाण कमी झाले आहे, ही वस्तुस्थिती असली तरी महाराष्ट्रातील दुष्काळी स्थितीसाठी केवळ निसर्गालाच दोष देऊन चालणार नाही.

ठळक मुद्देराज्यातील धरणे आणि लहान-मोठ्या पाणी प्रकल्पांमध्ये अवघा ६४ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे.आताच एखादी बादली पाणी मिळविण्यासाठी रांगा लावण्याची पाळी नागरिकांवर आली आहे.वाढत्या लोकसंख्येची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी जल व्यवस्थापनास आत्यंतिक महत्त्व आले आहे.

हिवाळा सुरू होण्याच्याही आधी महाराष्ट्रावर भीषण जलसंकटाची छाया गडद होऊ लागली आहे. राज्यातील धरणे आणि लहान-मोठ्या पाणी प्रकल्पांमध्ये अवघा ६४ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. सर्वात भीषण स्थिती मराठवाड्यात असून, नागपूर, अमरावती व नाशिक या तीन महसुली विभागांमध्येही स्थिती चिंताजनक आहे. सर्वाधिक गंभीर परिस्थिती मराठवाड्यातील लातूर विभागात आहे. त्या विभागातील मुख्य जलस्रोत असलेल्या मांजरा धरणात अवघा एक टक्के जलसाठा असून, आताच एखादी बादली पाणी मिळविण्यासाठी रांगा लावण्याची पाळी नागरिकांवर आली आहे. तिथे उन्हाळ्यात काय चित्र असेल, याची कल्पनाही करवत नाही. गत काही वर्षांपासून राज्यात हे जवळपास दरवर्षीचेच चित्र झाले आहे. पूर्वीच्या तुलनेत पावसाच्या दिवसांचे प्रमाण कमी झाले आहे, ही वस्तुस्थिती असली तरी, महाराष्ट्रातीलदुष्काळी स्थितीसाठी केवळ निसर्गालाच दोष देऊन चालणार नाही. हे संकट मानवनिर्मितदेखील आहे.  
    वाढत्या लोकसंख्येची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी जल व्यवस्थापनास आत्यंतिक महत्त्व आले आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्राचे नियोजनकर्ते अद्यापही ही वस्तुस्थिती समजू शकलेले नाहीत. भीषण जलटंचाईचा वारंवार सामना करावा लागत असूनही, ऊस पिकाचा मोह आम्हास सोडवत नाही. राज्याच्या शेतीखालील क्षेत्रापैकी अवघ्या ३.५ टक्के क्षेत्रावरच ऊस लागवड होत असली तरी, राज्यात सिंचनासाठी होत असलेल्या पाणी वापरापैकी तब्बल ६० टक्के पाणी केवळ उसाच्या सिंचनासाठी वापरल्या जाते, या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करता येणार नाही. ऊस लागवडीखालील क्षेत्र कमी केल्यास पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते; पण मग राजकीय नेत्यांच्या अधिपत्याखालील साखर कारखाने बंद पडतील त्याचे काय? किमान पाण्याचा सुयोग्य वापर तरी करावा की नाही? त्या आघाडीवरही बोंबच आहे. एक किलो साखरेच्या निर्मितीसाठी उत्तर प्रदेश जेवढे पाणी वापरतो, त्यापेक्षा एक हजार लीटर जास्त पाणी  महाराष्ट्रात वापरले जाते! या आघाडीवर सुधारणा केल्यास पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होऊ शकते. ऊस लागवडीखालील क्षेत्रात पाण्याच्या अत्याधिक वापरामुळे जमिनी क्षारपड होऊ लागल्या आहेत. तरीदेखील पाटाने पाणी देण्याची परंपरागत पद्धत बंद करून कमी पाण्याचा वापर करणाºया आधुनिक सिंचन पद्धतींचा मोठ्या प्रमाणात अंगिकार होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.  
    अलीकडे पाऊसमानच कमी झाले आहे आणि त्यामुळे पाणीटंचाई जाणवत आहे, असे आपण सहज बोलून जातो; पण इस्राएल या देशाशी तुलना केल्यास, महाराष्ट्रात विपुल पाऊस होतो, असे म्हणावे लागते. महाराष्ट्राची पावसाची वार्षिक सरासरी १००७.३ मिलीमीटर एवढी आहे. इस्राएलमधील ६० टक्के भाग वाळवंटी आहे. वाळवंटी भागातील पावसाची वार्षिक सरासरी अवघी ३० मिलीमीटर आहे. उर्वरित ४० टक्के भागात सरासरी ९०० मिलीमीटरच्या आसपास पाऊस पडतो. तरीदेखील त्या देशात उत्तम बागायती शेती होते आणि कुठेही पाणीटंचाई जाणवत नाही. गत काही वर्षात तंत्रज्ञानाच्या बळावर इस्राएलने ही किमया साधली आहे. फार जुनी गोष्ट नाही, तर अवघ्या नऊ वर्षांपूर्वी इस्राएलमध्ये भीषण दुष्काळ पडला होता. एवढा की नळांद्वारे पाणी पुरवठा करणे अशक्य झाले होते. त्यानंतर त्या देशाने नियोजन आणि तंत्रज्ञानाच्या बळावर दुष्काळ हा शब्दच हद्दपार केला. 
    गटारातून वाहून जाणाºया पाण्याचा पुनर्वापर, समुद्राच्या खाºया पाण्यातील क्षार विलग करून त्याचे गोड पाण्यात रूपांतर करणे,  पाण्याची गळती बंद करणे आणि पाण्याच्या दुरुपयोगावर निर्बंध लादणे या चतु:सूत्रीचा वापर करून इस्राएलने पाणीटंचाईवर मात केली आहे. इस्राएल गटारात वाहून जाणारे ८५ टक्के पाणी शुद्ध करून त्याचा पुनर्वापर करतो. या बाबतीत तो जगातील क्रमांक एकचा देश आहे. द्वितीय क्रमांकावरील स्पेन गटारात वाहून जाणाºया केवळ १२ टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करतो. ही वस्तुस्थिती इस्राएलने या बाबतीत घेतलेली प्रचंड आघाडी अधोरेखित करण्यासाठी पुरेशी आहे. या संदर्भात आमच्या देशाचा क्रमांक कोणता, हे विचारण्याची तसदीही कुणी घेऊ नये!
    इस्राएलमध्ये पाण्याचा जो घरगुती वापर होतो त्याच्या २० टक्के म्हणजेच १०० दशलक्ष घन मीटर पाणी समुद्राचे खारे पाणी शुद्ध करून मिळविण्यात येते! त्यासाठी त्यांनी जगातील सर्वात मोठा ‘रिव्हर्स आॅस्मॉसिस प्लांट’ उभारला आहे. विदर्भातील अकोला, अमरावती व बुलडाणा या तीन जिल्ह्यांमध्ये खारपाणपट्टा म्हणून ओळखल्या जाणारा भूभाग आहे. त्या भागातील भूगर्भातील पाणी जवळपास समुद्राच्या पाण्याएवढे खारे आहे. परिणामी, पाणीटंचाई कायमस्वरूपी पाचवीलाच पुजलेली असते. नाइलाजास्तव अनेक खेड्यांमधील लोकांना विहिरींचे किंवा कूपनलिकांचे खारे पाणी प्यावे लागते. त्यामुळे किडनीच्या आजारांचे प्रमाण प्रचंड आहे. इस्राएलने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास त्या भागाचे भाग्यच पालटू शकते; मात्र ती इच्छाशक्ती कोण दाखवणार?  
    पाण्याची गळती हा अत्यंत क्षुल्लक विषय वाटू शकतो; मात्र त्यामुळे देशात दररोज अब्जावधी लीटर पाण्याची नासाडी होते. काही दिवसांपूर्वी दिल्ली आणि मुंबई या देशातील दोन सर्वात मोठ्या शहरांमधील पाणी गळतीसंदर्भात बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यामध्ये देण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार दिल्लीत तब्बल ४० टक्के, तर मुंबईत २२ टक्के पाण्याची गळतीमुळे नासाडी होते. देशातील दोन सर्वाधिक विकसित शहरांमधील ही स्थिती असेल, तर इतर शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागांमध्ये काय स्थिती असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी! इस्राएलने पाण्याच्या गळतीस प्रतिबंध घालण्यासाठी एक मोहीमच हाती घेतली होती. त्यामुळे त्या देशातील पाणी गळतीचे प्रमाण आता जेमतेम दहा टक्के आहे. 
    एकीकडे पाणीटंचाई आणि दुसरीकडे पाण्याची अक्षम्य नासाडी, हे आपल्या देशातील सार्वत्रिक चित्र आहे. इस्राएलने अत्यंत कडक कायदे बनवून त्याला आळा घातला आहे. घरांमध्ये अतिरिक्त पाण्याचा वापर केल्यास जबर कर आकारणी केली जाते. ज्या घरांमध्ये गळणाºया जलवाहिन्या अथवा नळ, घरासमोर हिरवळ (लॉन) आणि जलतरण तलाव आढळतील, त्या घरमालकांना जबर दंड आकारला जातो. याशिवाय प्रत्येक इस्राएली नागरिकास त्याची शॉवरची वेळ दोन मिनिटांनी कमी करण्यास सांगण्यात आले आहे. तेथील हॉटेल्सच्या बाथरूममध्येही विदेशी पाहुण्यांसाठी, इस्राएलमधील पाण्याच्या कमतरतेची माहिती व पाण्याचा जपून वापर करण्याच्या सूचना असलेले फलक लावण्यात आले आहेत. इस्राएल पाणी बचतीसाठी केवळ कायदे करूनच थांबला नाही, तर तेथील अधिकाºयांनी घराघरात जाऊन असे नळ आणि शॉवर हेड मोफत बसवून दिले, ज्यामध्ये पाण्यासोबत हवेचा झोत मिसळला जातो. या उपाययोजनेमुळे पाण्याचा वापर ३३ टक्क्यांनी कमी करण्यात यश मिळाले आहे. याशिवाय शेतकºयांना जादा पाणी लागणारी पिके घेण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तुषार व ठिबक सिंचनाच्या क्षेत्रात तर इस्राएलने क्रांतीच घडवली आहे. जोपर्यंत नागरिकांमध्ये जागृती होणार नाही तोपर्यंत या सगळ्या उपाययोजना यशस्वी होऊ शकणार नाहीत, याची जाणीव असलेल्या इस्राएल सरकारने मोठ्या प्रमाणात जनजागृती मोहीमही राबवली. या सगळ्या उपाययोजनांचा परिपाक म्हणून अवघ्या एकाच वर्षात इस्राएलमधील पाण्याची मागणी १८ टक्क्यांनी घटली होती. 
    इस्राएलने जे केले त्यापैकी अनेक गोष्टी आवश्यक ते बदल करून भारतातही करणे शक्य आहे. गरज आहे ती सरकारच्या आणि जनतेच्याही पातळीवरील दृढ इच्छाशक्तीची! दुर्दैवाने आपले घोडे नेमके तिथेच पेंड खाते!!

- रवी टाले

ravi.tale@lokmat.com