राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखणे सर्वसामान्यांच्याच हाती!

ठळक मुद्देसर्वच राजकीय पक्ष राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाच्या विरोधात बोलतात; पण निवडणुकांमध्ये अपराध्यांना उमेदवारीही देतात. विद्यमान लोकसभेच्या ३४ टक्के सदस्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. गुन्ह्यांची माहिती देणारा जाहीरनामा जाहिरातीच्या स्वरुपात प्रसिद्ध करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे.

गत काही दिवसात सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे निकाल दिले. त्यामध्ये राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासंदर्भातील निकालही होता. गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्यासाठी संसदेने तातडीने कायदा करावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली, तसेच गुन्हे दाखल असलेल्या उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधून स्वत:वर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची जाहिरात करावी, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निकालामुळे राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण भारतासाठी नवे नाही. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या दुसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीतच मतदान केंद्रे ताब्यात घेण्याचे प्रकार घडले होते. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा तो प्रारंभ म्हणता येईल. पुढे राजकीय नेत्यांनी मतदारांना धमकविण्यासाठी, तसेच बोगस मतदान करण्यासाठी गुंडांना व त्यांच्या चेल्याचपाट्यांना पोसणे सुरू केले. त्यांनी निवडणुकांदरम्यान केलेल्या मदतीच्या बदल्यात नेते स्वत:च्या पदाचा गैरवापर करीत त्यांना कायद्यापासून संरक्षण मिळवून देत असत. उद्योगांनी राजकीय पक्षांना निवडणुकीसाठी निधी देण्यावर १९६९ मध्ये निर्बंध आणण्यात आल्यानंतर राजकारणात काळ्या पैशाचे महत्त्व वाढले आणि त्यातून राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणास आणखी खतपाणी मिळाले. कालौघात निवडणुका लढण्याचा खर्च जसजसा वाढत गेला तसतशी राजकारणी व गुन्हेगारांची साठगाठ अधिकाधिक घट्ट होत गेली आणि पुढे तर गुन्हेगारांनी स्वत:च राजकारणात प्रवेश केला. राजकीय पक्षांसाठीही ते सोयीचे ठरले; कारण अशा उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाची जबाबदारी ते स्वत:च पेलतात.
सर्वच राजकीय पक्ष राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाच्या विरोधात बोलतात; पण निवडणुकांमध्ये अपराध्यांना उमेदवारीही देतात. विद्यमान लोकसभेच्या ३४ टक्के सदस्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतल्यास या रोगाने आपल्या लोकशाहीस किती पोखरले आहे, हे ध्यानात येते. या बाबतीत उडदामाजी काळे गोरे काय निवडावे, अशी परिस्थिती असल्यानेच राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबावे, अशी अपेक्षा असलेल्या लोकांना न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागली; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अपराध्यांना निवडणूक लढण्यापासून रोखण्याची जबाबदारी संसदेवरच टाकल्याने राजकीय पक्ष काय भूमिका घेतात, हे बघावे लागेल; मात्र अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी सदर खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान मांडलेली केंद्र सरकारची भूमिका, राजकीय पक्षांच्या संभाव्य भूमिकांसदर्भात पुरेसी सुचक म्हणता येईल. जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधातील गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत त्या व्यक्तीला निरपराधच मानल्या जाते आणि आरोपीला निवडणूक लढविण्यापासून रोखण्याची कोणतीही तरतूद नाही, अशी भूमिका वेणूगोपाल यांनी मांडली होती. सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये गुन्हे दाखल असलेले लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांच्याकडून वेणूगोपाल यांच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका घेतल्या जाण्याची अपेक्षाच करता येणार नाही!
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेला अनुसरून संसदेने अपराध्यांना निवडणुका लढविण्यापासून रोखण्याचा कायदा केलाच, तर इतर अनेक कायद्यांप्रमाणे या कायद्याचाही दुरुपयोग होऊ शकतो. सत्तेत असलेला पक्ष विरोधी नेत्यांवर, तसेच अडचणीचे ठरू शकणाºया संभाव्य विरोधी उमेदवारांवर खोटेनाटे गुन्हे दाखल करून त्यांचा संसदेत किंवा विधिमंडळातील प्रवेशच रोखण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. भारतात सत्ताधाºयांकरवी होत असलेला पोलीस खात्याचा दुरुपयोग बघता ही शक्यता मोडित काढता येणार नाही आणि प्रत्यक्षात तसे घडल्यास लोकशाहीपुढे एक नवीच डोकेदुखी निर्माण होईल.
उमेदवारांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती देणारा जाहीरनामा प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची दुसरी सूचना कितपत प्रभावी ठरेल, हेदेखील सांगता येणार नाही. सध्याही उमेदवारांना त्यांच्या विरुद्ध दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती उमेदवारी अर्जांमध्ये द्यावी लागते आणि मतदान केंद्रांवर ते प्रदर्शित करणारे फलकही लावण्यात येतात. त्याचा काही लाभ झाल्याचे आजवर तरी दिसले नाही. यापुढे उमेदवारांनी मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधून स्वत: विरुद्ध दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती देणारा जाहीरनामा जाहिरातीच्या स्वरुपात प्रसिद्ध करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. जाहिरात उमेदवार निवडणूक लढवित असलेल्या भागातील भरपूर खपाच्या वृत्तपत्रांमध्ये, तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर किमान तीनदा सदर जाहिरात द्यायला हवी, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा पुढाकार निश्चितच स्पृहणीय आहे; मात्र त्यामधून पळवाटा शोधल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे. खपाचे फुगवलेले आकडे सादर करणाºया वृत्तपत्रांची कमतरता नाही. त्यामुळे मोठ्या खपाचा दावा करणाºया, मात्र प्रत्यक्षात अल्प खप असलेल्या वृत्तपत्रांमध्ये जाहीरनामे प्रसिद्ध केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ज्या दिवशी जाहिरात प्रसिद्ध होणार असेल त्या दिवशी त्या वर्तमानपत्राचे अंक वितरितच न होऊ देण्याची करामतही गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे उमेदवार सहज करू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने निवाड्यात केवळ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे एवढाच उल्लेख केला आहे. त्याचा लाभ घेऊन कोणत्याही परवानगीविना चालविल्या जात असलेल्या स्थानिक वृत्त वाहिन्यांना जाहिराती देऊन, जाहिरात प्रसारित होणार असलेल्या वेळी सिग्नल पुरवठा खंडित करणे, ही गोष्टदेखील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना सहजशक्य आहे.
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवून सर्वोच्च न्यायालयाने आपली जबाबदारी पार पाडली आहे; मात्र खरोखर राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण केवळ सर्वसामान्य जनताच थांबवू शकते. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले लोक निवडून न दिल्या जाणे, हाच या समस्येवरील खरा तोडगा आहे. केवळ कायदा केल्याने किंवा काही उपाययोजना केल्याने हा रोग बरा होऊ शकत नाही. त्यासाठी सर्वसामान्य जनतेलाच पुढाकार घेऊन गुन्हेगारांना कायद्याचे निर्माते (लॉ मेकर) न बनविण्याचा निग्रह करावा लागेल. हे ज्या दिवशी होईल, तो भारतीय लोकशाहीसाठी सुदिन असेल!

- रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com