डावोसमधील भाषण अन् ‘स्किल इंडिया’ची वस्तुस्थिती!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे डावोसमधील भाषण तर जोरदार झाले; पण भाषणातील मांडणी अन् देशातील वस्तुस्थिती यामध्ये महत् अंतर आहे. एकट्या ‘स्किल इंडिया’ योजनेचाच विचार केल्यास, लक्ष्य आणि पूर्तीचा अजिबात मेळ नसल्याचे सरकारी आकडेवारीच सांगते. कुशल मनुष्यबळच उपलब्ध नसल्यास उद्योग येतील तरी कसे?

ठळक मुद्देतरुणाईच्या बळावर जगाचे नेतृत्व करण्याची भारतामध्ये क्षमता आहे, ही नरेंद मोदींची आवडती मांडणी आहे.सत्तारुढ झाल्यावर वर्षभरातच, मोदींनी ‘स्किल इंडिया’ मोहिमेची मुहूर्तमेढ रोवली होती. दुर्दैवाने ‘स्किल इंडिया’ मोहिमेला अपेक्षेनुरुप यश लाभले नाही, असे सरकारी आकडेवारीच सांगते.

- रवी टाले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वित्झर्लंडमधील डावोस शहरात आयोजित ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’मध्ये, उद्योग-व्यवसाय करण्यासाठी भारत कसा स्वर्ग आहे, हे जगभरातून आलेल्या गुंतवणूकदारांना पटवून देणारे जोरदार भाषण केले. गुंतवणूकदारांना आपल्या देशाकडे आकर्षित करणे, हे पंतप्रधान या नात्याने मोदींचे कर्तव्यच आहे; पण ते बजावित असताना देशातील वस्तुस्थिती काय आहे, याकडेही थोडे लक्ष दिले तर बरे होईल!
तरुणाईच्या बळावर जगाचे नेतृत्व करण्याची भारतामध्ये क्षमता आहे, ही नरेंद मोदींची आवडती मांडणी आहे. भारतात उद्योगांची उभारणी केल्यास, कुशल तरुण मनुष्यबळ उर्वरित जगाच्या तुलनेत अत्यंत कमी पैशात उपलब्ध होईल आणि त्यायोगे तुम्हाला गुंतवणुकीवर अल्पावधीतच घसघशीत परतावा मिळू लागेल, असे ते गुंतवणूकदारांना पटवून देत असतात.
सध्याच्या घडीला भारतातील ६५ टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुणांची असल्याने भारत निश्चितपणे तरुणांचा देश आहे; मात्र केवळ लोकसंख्येत तरुणांचा भरणा असल्याच्या बळावर एखादा देश समृद्ध व सामर्थ्यशाली होऊ शकत नाही. देशाला समर्थ बनवायचे असेल तर तरुणाईला विधायक दिशा देणे, त्यांच्यात राष्ट्र उभारणीसाठी आवश्यक ती कौशल्ये विकसित करणे, या गोष्टी आवश्यक असतात. त्यासाठी सत्तारुढ झाल्यावर वर्षभरातच, मोदींनी ‘स्किल इंडिया’ मोहिमेची मुहूर्तमेढ रोवली होती. तब्बल ४० कोटी तरुणांमध्ये २०२२ पर्यंत विविध प्रकारची कौशल्ये विकसित करणे, हा त्या मोहिमेचा उद्देश आहे.
दुर्दैवाने ‘स्किल इंडिया’ मोहिमेला अपेक्षेनुरुप यश लाभले नाही, असे सरकारी आकडेवारीच सांगते. सात वर्षांच्या कालावधीत ४० कोटी तरुणांमध्ये कौशल्ये विकसित करण्याचे लक्ष्य गाठायचे झाल्यास, दरवर्षी पाच ते सहा कोटी तरुणांना प्रशिक्षण मिळणे गरजेचे आहे; मात्र जून २०१७ पर्यंत केवळ ३०.६७ लाख तरुणांनाच प्रशिक्षण देण्यात यश लाभले होते. त्यापेक्षाही गंभीर बाब ही, की त्यापैकी केवळ २.९ लाख तरुणांनाच रोजगाराची संधी मिळाली. या गतीने समोर ठेवलेले लक्ष्य गाठणे केवळ अशक्यप्राय भासते.

आपल्या देशात विदेशी गुंतवणुकीच्या बळावर उद्योगांचे जाळे उभे करायचे झाल्यास, त्या उद्योगांना विश्वस्तरीय कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हायला हवे. दुर्दैवाने आपली एकंदर मानसिकताच अशी आहे, की प्रशिक्षणापेक्षा प्रमाणपत्राच्या भेंडोळ्यालाच जास्त महत्त्व मिळते. या मानसिकतेमुळे स्वार्थी प्रवृत्तींचे फावते. ‘स्किल इंडिया’ मोहिमेसंदर्भातही तेच झाले. या मोहिमेचा तरुणांना, तसेच देशाला लाभ होण्याऐवजी थातुरमातुर व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था चालविणाºयांचेच चांगभले झाले. जिथे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) मधून बाहेर पडणाºया तरुणांना देशातील खासगी उद्योगही अंतर्गत प्रशिक्षण दिल्याशिवाय कामास जुंपू शकत नाहीत, तिथे खासगी संस्थांमधून थातुरमातुर प्रशिक्षण घेऊन बाहेर पडणारे युवक विश्वस्तरीय उद्योगांच्या काय कामात पडणार?
वस्तुत: ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्किल इंडिया’ या मोहिमांची सुव्यवस्थित सांगड घातल्यास, त्यांच्यात विकासास चालना देण्याची भरीव क्षमता आहे; पण दुर्दैवाने प्रत्यक्ष कामाऐवजी घोषणाबाजी आणि कागदी घोडे नाचविण्यातच आम्ही धन्यता मानतो. त्यामुळेच प्रचंड क्षमता असूनही आम्ही जगाच्या तुलनेत माघारतो.