ठळक मुद्देधूलिकण, सल्फर, कार्बन डायआॅक्साईड निकषांपेक्षा जास्त

पर्यटनाची राजधानी म्हणून शासनाने घोषित केलेल्या औरंगाबाद शहराची ओळख प्रदूषणाची राजधानी होते की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. या शहरात धूलिकण, सल्फर, कार्बन डायआॅक्साईड निकषांपेक्षा जास्त आढळले असून, ते रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे पत्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मनपाला दिले आहे. जिल्हा न्यायालय परिसर, कडा आॅफिस आणि सरस्वती भुवन कॉलनीत घेतलेल्या चाचण्यांच्या आधारे हे निकष काढले असले तरी संपूर्ण शहराची स्थिती अशीच आहे. अनेक ठिकाणी श्वास घेताना अक्षरश: जीव गुदमरतो आहे.

प्रदूषण मंडळाच्या या पत्रानंतर आता पालिकेने तातडीने कारवाई करणार असल्याचे म्हटले आहे. पालिकेच्या या तत्परतेला सलाम. केवळ आश्वासने देऊन वेळ मारून नेण्यात त्यांचा हातखंडा. आजपर्यंत त्यांनी तेच केले आहे. शहरातील असा एकही रस्ता नाही, जिथे खड्ड्यांचे दर्शन होत नाही. खड्डे म्हटले की धूळ आली आणि ओघाने प्रदूषणही आलेच.

योगायोग म्हणजे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हे पत्र पाठविण्याच्या आधी दोनच दिवसांपूर्वी शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यासाठी एक कोटी ६३ लाखांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यात केंद्राकडून ८१ लाख ५० हजार, राज्याकडून ४० लाख ७५ हजार आणि मनपाला यात ४० लाख ७५ हजारांची भर घालावी लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी शहरात मनपाच्या मालकीच्या दोन एकरांपेक्षा जास्त जागा उपलब्ध असलेल्या ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे.

गूळ दिसला की मुंग्यांची गत व्हावी तशीच ती निधी दिसला की, शहरातील पुढा-यांचीही होत असते. इतिहासातील अनेक घटनांतून हे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे निधी तर खर्च होतो, नियोजित विकास मात्र होत नाही. या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पाचेही असेच झाले तर नवल वाटायला नको. या प्रकल्पासाठी निविदा निघतील. हरित पट्टे तयार होतील. बिले उचलली की, ती हळूहळू नष्टही होतील.

मुळात शहरात सध्या असलेल्या हरित पट्ट्यांचे आधी संवर्धन करावे, असे पालिकेला का वाटत नाही? पण तसे केले तर मुंग्यांना गूळ कसा मिळेल? पार्किंगच्या नावाखाली सिडको ते हर्सूलदरम्यानचे हरित पट्टे नष्ट करायचे, हिमायत बाग, विद्यापीठ परिसर, सलीम अली सरोवरासारख्या आॅक्सिजन हबमधील वृक्षतोडीकडे डोळेझाक करायची, रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली स्वत:च झाडांवर कु-हाड चालवायची आणि त्याचवेळी नवीन हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली पावणेदोन कोटींच्या निधीची उधळपट्टी करण्यासाठी तयारी करायची, पालिकेच्या या मांडूळनीतीला तोड नाही.