वेध - म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही!

डॉ. दाणींच्या बडतर्फीमुळे कुणाला दु:ख झाले नाही; पण या प्रकरणात काही तरी गूढ असल्याचे जे वातावरण निर्माण झाले आहे, ते व्यवस्थेच्या दृष्टीने चांगले नाही. कुलगुरूसारख्या पदांसंदर्भात तरी पारदर्शकता हवीच!

 अकोल्याच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रविप्रकाश दाणी यांना नुकतेच बडतर्फ करण्यात आले. अमेरिकन नागरिक असल्याची माहिती दडवून ठेवल्याच्या आरोपावरून, त्यांची कारकीर्द संपुष्टात येण्यास अवघे १४ दिवस शिल्लक असताना, कुलपती सी. विद्यासागर राव यांनी त्यांना पदावरून दूर केले.

बडतर्फीच्या विरोधात डॉ. दाणी उच्च न्यायालयात गेले आहेत. निकाल डॉ. दाणींच्या बाजूने लागल्यास त्यांना त्यांच्या कारकिर्दीवरील डाग धुवून निघाल्याचे समाधान मिळेल, तर न्यायालयाने सरकारची बाजू उचलून धरल्यास, आमची भूमिका बरोबर होती, अशी टिमकी सरकारला मिरवता येईल; परंतु या संपूर्ण प्रकरणात एका उच्च पदाची आणि कायद्याची जी अवहेलना झाली, ती मात्र कधीच भरून निघणार नाही.
कुलगुरू हे पद अध्यापन क्षेत्रातील सर्वोच्च पद म्हणता येईल. अशा पदावर आरुढ होण्यासाठीही असत्य कथन केल्या जाते, वस्तुस्थिती दडविल्या जाते, हा जो संदेश डॉ. दाणी प्रकरणाच्या निमित्ताने भावी पिढ्यांमध्ये गेला आहे, तो अत्यंत हानीकारक आहे. सुसंस्कारित, प्रामाणिक, कायद्याचे पालन करणारी भावी पिढी घडविणे हा शिक्षण क्षेत्राचा प्रधान उद्देश असतो. त्या उद्देशालाच या प्रकरणामुळे तडा गेला आहे.
महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यान्वये, एखाद्या विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदावर अनिवासी भारतीय व्यक्तीची निवड करता येते; मात्र त्या व्यक्तीला एक वर्षाच्या आत भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करणे क्रमप्राप्त ठरते. डॉ. दाणी त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी अमेरिकन नागरिक होते आणि त्यांनी ती बाब दडवून ठेवली नव्हती, असा त्यांचा दावा आहे.
डॉ. दाणींचा दावा खरा असल्यास, त्यांची नियुक्ती करणारी त्रिसदस्यीय निवड समिती आपोआपच दोषमुक्त होते; पण मग नियुक्तीस वर्ष पूर्ण झाल्यावर भारतीय नागरिकत्व प्राप्त न करताही डॉ. दाणी पदावर कायम कसे राहू शकले? कुलपती कार्यालयास जो साक्षात्कार डॉ. दाणींच्या निवृत्तीस १४ दिवस शिल्लक असताना झाला, तो आधीच का झाला नाही? किंबहुना, निवड समितीने डॉ. दाणींची निवड केल्यावर, ते विदेशी नागरिक असल्याच्या मुद्यावरून शासनाने तेव्हाच त्यांची निवड का फेटाळली नव्हती? विशेष म्हणजे डॉ. दाणींची भारतीय कृषी संशोधन परिषद म्हणजेच आयसीएआरच्या प्रमुख पदावरही निवड झाली होती; मात्र नागरिकत्वाच्या मुद्यावरून केंद्र सरकारने त्यांची नियुक्ती केली नव्हती. मग राज्य सरकारने डॉ. दाणींच्या नियुक्तीच्या वेळी ही वस्तुस्थिती का ध्यानात घेतली नव्हती? डॉ. पंदेकृवीमधील अनेकांनी डॉ. दाणींच्या नियुक्तीपासूनच त्यांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. असे असताना कुलपती कार्यालयाला या मुद्यावर एवढ्या उशिरा का जाग आली, या प्रश्नाचे उत्तर मिळायलाच हवे.
पुन्हा एखाद्या कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदावर आरुढ होणारे डॉ. दाणी हे काही पहिलेच अनिवासी भारतीय नागरिक नव्हते. त्यांच्या आधी दत्ताजी साळुंखे, नानासाहेब पवार व एम. एस. कांग हे तीन अनिवासी भारतीय, कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू झाले होते. कांग हे तर डॉ. दाणी, साळुंखे व पवारांप्रमाणे ‘ओव्हरसीज सिटिझन आॅफ इंडिया’देखील नव्हते. मग त्यांच्या प्रकरणात जर विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा अडचणीचा ठरला नाही, तर तो डॉ. दाणींच्याच प्रकरणात का ठरला?
डॉ. दाणी यांची कारकीर्द फार धवल होती, अशातला भाग नाही. आपल्या संपूर्ण कार्यकाळात ते काही विशेष छाप पाडू शकले नाहीत. उलट अनेक प्रकरणांमध्ये ते वादग्रस्तच ठरले होते. त्यांच्या विरुद्ध अनेक प्रकरणांमध्ये चौकशीही सुरू होती. त्यामुळे त्यांच्या जाण्यामुळे कुणाला दु:ख झाले आहे, असे काही नाही; मात्र या संपूर्ण प्रकरणात काही तरी गूढ असल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे, जे एकंदर व्यवस्थेच्या दृष्टीने चांगले नाही. किमान कुलगुरुसारख्या पदांसंदर्भातील निर्णयांमध्ये तरी पारदर्शकता असायलाच हवी. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही; पण काळ सोकावू नये!