नेपाळचा आगीशी खेळ

या खेळी भविष्यात आगीशी खेळ सिद्ध होऊ शकतात, हे नेपाळी नेतृत्वाच्या एक तर लक्षात येत नाही किंवा ते त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत.

चीन भारताच्या सर्व शेजारी देशांना भारतापासून दूर नेत, भारताला चहूबाजूंनी घेरण्याच्या रणनीतीवर काम करीत असल्याचे एव्हाना चांगलेच स्पष्ट झाले आहे. पाकिस्तान तर जन्मापासून भारताला शत्रूच मानतो; पण दक्षिण आशियातील उर्वरित देशांशी भारताचे सौहार्दपूर्ण संबंध होते. चीनचा प्रबळ आर्थिक व लष्करी सत्ता म्हणून उदय झाल्यापासून मात्र हळूहळू भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध असलेले देशही चीनच्या जवळ जाऊ लागले आहेत. श्रीलंका आणि मालदीवनंतर आता नेपाळही चीनच्या पुरत्या कह्यात गेल्याचे दिसत आहे. नेपाळने नुकतेच भारताला दोन मोठे धक्के दिले. भारताला दूर लोटल्यास चीन भरघोस मदत करेल आणि त्या माध्यमातून नेपाळचा उत्कर्ष साधून घेता येईल, असा हिशेब करून नेपाळी नेतृत्व भारताला वारंवार दुखविण्याचे काम करीत आहे; पण या खेळी भविष्यात आगीशी खेळ सिद्ध होऊ शकतात, हे नेपाळी नेतृत्वाच्या एक तर लक्षात येत नाही किंवा ते त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत.
बे आॅफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक को-आॅपरेशन (बिमस्टेक) ही बंगालच्या खाडीशी संलग्न असलेल्या दक्षिण आशिया व दक्षिण पूर्व आशियातील सात देशांची संघटना आहे. बिमस्टेकचे अध्यक्ष पद सध्या नेपाळकडे आहे. बिमस्टेकमध्ये सहभागी असलेल्या देशांच्या लष्करांचा युद्ध सराव सध्या पुणे येथे सुरू आहे. नेपाळने मात्र अगदी शेवटच्या क्षणी या युद्ध सरावातून माघार घेतली आणि त्याऐवजी चीनसोबत युद्ध सराव करण्यास प्राधान्य दिले. याशिवाय अलीकडेच नेपाळने चीनसोबत एक करार केला, ज्यायोगे नेपाळला चीनमधील चार बंदरांचा आणि आणि तीन ‘ड्राय पोर्ट’चा व्यापारासाठी वापर करता येईल. चहुबाजूंनी जमिनीने वेढलेल्या नेपाळला आजवर सागरी मार्गांनी आयात-निर्यात करण्यासाठी भारतावर अवलंबून राहावे लागत होते; मात्र आता आम्ही भारताशिवायही आंतरराष्ट्रीय व्यापार करू शकतो, हे दाखवून देण्यासाठी नेपाळने हे पाऊल उचलले आहे. ऐनवेळी युद्ध सरावातून माघार घेण्याच्या नेपाळच्या निर्णयासंदर्भात भारताने नाराजी व्यक्त केली असली तरी, चीनच्या बंदरांचा वापर करण्यासाठीच्या नेपाळ-चीन करारावर मात्र प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही.
चीन एकीकडे भारताशी आर्थिक सहकार्य वाढविण्याच्या, अमेरिकेच्या दादागिरीला संयुक्तरित्या तोंड देण्याच्या बाता करतो आणि दुसरीकडे भारताच्या शेजारी देशांना आपल्या कंपूत ओढून भारताला डिवचतो. गत काही वर्षांपासून चीन सातत्याने हा खेळ खेळत आहे. श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदराचा विकास करण्याच्या नावाखाली चीनने श्रीलंकेला कर्जाच्या सापळ्यात गुंतवले आणि मग हळूच ते बंदर शंभर वर्षांसाठी घशात घातले. मालदीवसोबतही चीनने तशीच खेळी केली. नेपाळही आता चीनच्या कह्यात गेलाच आहे. बांगलादेश हे चीनचे पुढील लक्ष्य असेल. भारताने केलेल्या काही चुकांमुळेही चीनला आयती संधी मिळत गेली. नेपाळच्याच संदर्भात बोलायचे झाल्यास, भारताने दोन वर्षांपूर्वी नेपाळला भारतातून होणारा वस्तूंचा पुरवठा थांबवून नेपाळची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या प्रकरणात भारताची गत ‘गाढवही गेलं अन् ब्रम्हचर्यही गेलं’ अशी झाली होती. नेपाळची आर्थिक कोंडीही उठवावी लागली आणि भारतीय वंशाच्या समुदायांना नेपाळी राज्यघटनेत त्यांचे न्याय्य हक्कही मिळाले नाहीत. उलट तेव्हा पंतप्रधान पदावर असलेल्या आणि आता पुन्हा त्या पदावर आरुढ झालेल्या के. पी. शर्मा ओली यांनी नेपाळी जनतेत भारतविरोधी भावना भडकविण्यासाठी त्याचा पुरेपूर वापर केला. ओली हे आधीपासूनच भारतविरोधी मानल्या जातात. त्यांचा कल चीनकडे आहे. त्यामुळे निकटच्या भविष्यात नेपाळने आणखी काही भारतविरोधी निर्णय घेतल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
नेपाळने कितीही चीनधार्जिणी आणि भारतविरोधी भूमिका घेतली तरी भारताला नेपाळला गोंजारावेच लागणार आहे. नेपाळची राजधानी काठमांडू व बिहारमधील रक्सौलला जोडणारा रेल्वेमार्ग उभारण्याचा करार हा त्याचाच भाग आहे. नेपाळी नेतृत्व ही वस्तुस्थिती चांगलीच ओळखून आहे आणि त्यामुळे चीन व भारत या दोन्ही देशांकडून लाभ उपटत स्वत:चा उत्कर्ष साधण्याच्या प्रयत्नात आहे. प्रारंभी नेपाळला तसे लाभ मिळतीलही; पण अंतत: हा आगीशी खेळ सिद्ध होऊ शकतो, हे नेपाळी नेतृत्व जेवढ्या लवकर समजून घेईल, तेवढे त्या देशाच्या प्रकृतीसाठी ते चांगले राहील. नेपाळच्या शेजारी असलेला तिबेट हा चीनचा प्रांत कधीकाळी स्वतंत्र देश होता आणि चीनने तो अलगद घशात घातला, हे नेपाळने लक्षात घ्यायला हवे. चीनची पावले हळूहळू मध्ययुगीन कालखंडातील साम्राज्यवादी शक्तींप्रमाणे पडू लागली आहेत. व्यापाराच्या नावाने छोट्या व गरीब देशांमध्ये प्रवेश करायचा आणि मग तिथे वसाहती स्थापन करून त्यांची लूट करायची हे धोरण युरोपातील बऱ्याच देशांनी विसाव्या शतकापर्यंत राबविले. चीन आज त्यांची नक्कल करू बघत आहे. बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह, सिल्क रोड इकॉनॉमिक बेल्ट, ट्वेंटी फसर््ट सेंचुरी मेरिटाइम सिल्क रोड इत्यादी आकर्षक नावे वापरून चीन आशिया व आफ्रिका खंडातील छोट्या व गरीब देशांना आपल्या कवेत घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
नेपाळने ही वस्तुस्थिती समजून घेतली नाही तर उशीर झालेला असेल. आज चीनसोबत त्या देशाची बंदरे वापरण्याचा करार करून नेपाळी नेतृत्वास खूप छान वाटत असेल; पण त्या बंदरांचा वापर नेपाळला आर्थिकदृष्ट्या परवडण्यासारखा नाही. एक तर कोलकाता व विशाखापट्ट्ण या भारतीय बंदरांच्या तुलनेत चिनी बंदरांचे नेपाळपासूनचे अंतर खूप अधिक आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे चिनी बंदरांपर्यंत पोहचण्यासाठी हिमालयातून रस्ते किंवा रेल्वेमार्ग उभारणे हे प्रचंड जिकरीचे आणि खर्चिक काम आहे. चीन तो खर्च स्वत: उचलणार नाही, तर नेपाळला कर्जे देईल आणि एकदा का नेपाळ चिनी कर्जाखाली दबले, की मग नेपाळचा तिबेट व्हायला वेळ लागणार नाही. नेपाळी नेतृत्व ही वस्तुस्थिती जेवढ्या लवकर समजून घेईल तेवढे त्या देशासाठी चांगले!


- रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com