संरक्षण क्षेत्रात खासगी उद्योगांना भरीव वाव देण्याची गरज

ठळक मुद्दे शस्त्रास्त्रे आयात केली तरी विलंब आणि देशातच निर्मिती केली तरीही विलंबच, अशी भारताची स्थिती आहे.शस्त्रास्त्र प्रत्यक्ष सेनादलांच्या हाती पडेपर्यंत जग खूप पुढे निघून गेलेले असते आणि परिणामी आपली शस्त्रास्त्रे जुनाटच ठरतात. अत्याधुनिक व अवजड शस्त्रास्त्रांच्या संशोधन, विकास व निर्मिती प्रक्रियेत खासगी क्षेत्रास सहभागी करणे गरजेचे झाले आहे.

सध्याच्या घडीला भारत हा जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार देश आहे. त्यामुळे आपली सेनादले शस्त्रास्त्रांच्या आघाडीवर अगदी परिपूर्ण असतील, असा ग्रह होऊ शकतो. परिस्थिती मात्र तशी नाही. लष्कर, वायुसेना आणि नौदल ही तीनही दले शस्त्रास्त्रांच्या तुटवड्याची ओरड करीत आहेत. लष्कराला लढाऊ हेलिकॉप्टर, रणगाडाविरोधी क्षेपणास्त्रे, दारुगोळा, अ‍ॅसॉल्ट रायफल, कार्बाईन, लाईट मशिनगन यांसारखी छोटी शस्त्रास्त्रे, बुलेटप्रूफ जॅकेट अशा एक ना अनेक गोष्टींचा तुटवडा भासत आहे. नौदलाची परिस्थितीही वेगळी नाही. चिनी नौदल हिंद महासागरातील उपस्थिती वाढवतानाच, भारताला घेरण्यासाठी अनेक छोट्या देशांमधील बंदरांचा विकास करीत आहे आणि शक्य तिथे तळही उभारत आहे. दुसरीकडे भारतीय नौदलाला अत्याधुनिक परंपरागत पाणबुड्या, आण्विक पाणबुड्या, पाणसुरंगविरोधी नौका आणि लढाऊ नौकांवर तैनात करण्यासाठीच्या बहूद्देशीय हेलिकॉप्टरची तातडीने गरज आहे आणि निकट भविष्यात तरी या गरजा पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही. भारतीय वायुदलाला भासत असलेली लढाऊ विमानांची चणचण हा विषय तर गत काही दिवसांपासून प्रसारमाध्यमांमध्ये सातत्याने गाजत आहे. चीन व पाकिस्तान या दोन्ही आघाड्यांवर एकाच वेळी युद्ध लढण्याची वेळ आली, तर वायुदलाकडे लढाऊ विमानांच्या ४२ स्क्वाड्रन असायला हव्यात; मात्र सध्याच्या घडीला केवळ ३३ स्क्वाड्रन आहेत. आयुष्य संपत आलेल्या विमानांची जागा घेण्यासाठी नवी विमाने दाखल करण्याची प्रक्रिया अत्यंत धिमी असल्याने आगामी काळात स्क्वाड्रनची संख्या आणखी रोडावण्याची शक्यता आहे.
शस्त्रास्त्रांच्या आघाडीवर तीनही दलांची स्थिती अशी चिंताजनक असली तरी, वायुदलाला भासत असलेला लढाऊ विमानांचा तुटवडा अधिकच गंभीर म्हणायला हवा. पाकिस्तान किंवा चीन या परंपरागत शत्रू राष्ट्रांशी युद्ध भडकल्यास, सर्वप्रथम वायुदलालाच आक्रमणाची धुरा सांभाळावी लागणार आहे. वायुदलाने शत्रूच्या प्रदेशात खोलवर मुसंडी मारून त्याचे तळ नष्ट केल्याशिवाय लष्कराला जमिनीवरून आक्रमण सुरू करता येत नाही. चीनसोबतच्या १९६२ मधील युद्धात भारतीय वायुदलाला सहभागी करण्यात आले नव्हते आणि त्या युद्धात भारताला मानहानीकारक पराभव स्वीकारावा लागला. दुसरीकडे १९६५ आणि १९७१ मधील पाकिस्तानसोबतच्या युद्धांमध्ये भारतीय वायुदलाने पाकिस्तानचे कंबरडे मोडण्यात महत्त्वाचा वाटा उचलला आणि भारताने त्या दोन्ही युद्धांमध्ये शानदार विजय मिळवला. वायुदलाचे महत्त्व या उदाहरणांवरून अधोरेखित होते. वायुदल प्रत्येक क्षणी कोणत्याही आपातकालीन स्थितीचा सामना करण्यासाठी सज्ज असणे अत्यंत आवश्यक असते; मात्र त्यासाठी केवळ वायुदलातील मनुष्यबळाचे मनोबल उंच असून भागत नाही, तर त्यांच्याकडे शत्रू देशांकडील विमानांच्या तोडीस तोड अशी विमाने आणि शस्त्रसंभारही असणे गरजेचे असते. भारतीय वायुदलाचे घोडे नेमके तिथेच पेंड खात आहे.
वायुदलास लढाऊ विमानांची टंचाई भासण्यामागचे प्रमुख कारण, राजकीय पातळीवर निर्णय प्रक्रियेत घातल्या जात असलेले घोळ, निर्णय घेण्यातील विलंब आणि घेतलेले निर्णय रद्द करून संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया नव्याने राबविणे हे आहे. अगदी अलीकडे आपण पुन्हा एकदा त्याचा अनुभव घेतला. कॉंग्रेस राजवटीत शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीत प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्याचा आणि पुढे ए. के. अ‍ँटनी संरक्षण मंत्री असताना त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या भीतीने शस्त्रास्त्र खरेदीच्या निर्णयांमध्ये वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप, विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अनेकदा केला. त्यामुळे देशाची सुरक्षितता धोक्यात आल्याचे खापरही त्यांनी कॉंग्रेसवर फोडले. प्रत्यक्षात मोदींच्या गत चार वर्षांच्या कारकिर्दीतही परिस्थितीने काही वेगळे वळण घेतले नाही. राफेल विमान सौदा वगळल्यास, मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील कोणत्याही संरक्षण सौद्यात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले नाहीत. राफेल सौद्यासंदर्भातील आरोपही ठोस नाहीत. हे खरे असले तरी, या सरकारचा कार्यकाळ संपत आला असतानाही, तीनही सेनादलांची शस्त्रास्त्रे व इतर सामग्रीसाठीची ओरड कायम आहे, ही वस्तुस्थिती शिल्लक उरतेच! थोडक्यात काय, तर कोणत्याही पक्ष किंवा आघाडीचे सरकार असले तरी, भारतात संरक्षण खरेदी व्यवहार धिम्या गतीनेच होतात आणि त्याची फळे सेनादलांना भोगावी लागतात. उद्या अचानक चीन किंवा पाकिस्तानने भारताशी अचानक युद्ध सुरू केले आणि शस्त्रास्त्रांच्या अभावी पराभव पत्करावा लागला, तर त्याचे खापर मात्र सेनादलांवरच फुटेल!
जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार देश असूनही सेनादलांना शस्त्रास्त्रांचा तुटवडा जाणविण्यामागचे सर्वात मोठे कारण शस्त्रास्त्रांचा आयातदार असणे हेच आहे. भारत वगळता जगातील सर्वच प्रमुख देश शस्त्रास्त्रांच्या संदर्भात प्रामुख्याने आत्मनिर्भर आहेत. भारताचा प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनने गत काही वर्षात यासंदर्भात प्रचंड आघाडी घेतली आहे आणि कधी काळी भारताप्रमाणेच शस्त्रास्त्रांचा आयातदार असलेला तो देश आज प्रमुख निर्यातदारांमध्ये गणला जातो. भारताने शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याचे प्रयत्न केले नाहीत, असे नाही; मात्र क्षेपणास्त्रे वगळता इतर शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीत आपल्याला फार मोठी मजल मारता आली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सध्या चर्चेचा विषय असलेल्या तेजस लढाऊ विमानाचेच उदाहरण घ्या! रशियन बनावटीच्या मिग-२१ विमानांची जागा घेण्यासाठी देशातच हलके लढाऊ विमान विकसित करण्याचा निर्णय १९८३ मध्ये झाला होता. स्वदेशी हलक्या लढाऊ विमानाचे पहिले उड्डाण एप्रिल १९९० मध्ये होईल आणि १९९५ मध्ये ते वायुदलात सामील होईल, असा कार्यक्रम तेव्हा आखण्यात आला होता. प्रत्यक्षात विमानाच्या प्रथम उड्डाणासाठी २००१ आणि विमान वायुदलात सामील करण्यासाठी २०१५ साल उजाडले! एवढा प्रचंड विलंब होऊनही वायुदल विमानाच्या कामगिरीसंदर्भात समाधानी नाहीच!
म्हणजे शस्त्रास्त्रे आयात केली तरी विलंब आणि देशातच निर्मिती केली तरीही विलंबच, अशी भारताची स्थिती आहे. शस्त्रास्त्र निर्मिती क्षेत्रापासून खासगी क्षेत्रास दूर राखण्याचे धोरण त्यासाठी प्रामुख्याने कारणीभूत आहे. उर्वरित जगाचा विचार केल्यास, बहुतांश अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचे संशोधन, विकास व निर्मिती खासगी क्षेत्राकडूनच केली जाते. भारताने मात्र हे क्षेत्र अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत केवळ सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव ठेवले. देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग कशा रितीने काम करतात, हे उघड गुपित आहे. त्यामुळेच संरक्षण प्रकल्पांना विलंब होणे ही आपल्या देशातील अगदी सामान्य बाब आहे. त्याचा परिणाम हा होतो, की शस्त्रास्त्र प्रत्यक्ष सेनादलांच्या हाती पडेपर्यंत जग खूप पुढे निघून गेलेले असते आणि परिणामी आपली शस्त्रास्त्रे जुनाटच ठरतात. तेजस विमान हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. तेजसचा विकास ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार झाला असता, तर त्यावेळी ते अत्याधुनिक विमान ठरले असते; मात्र दरम्यानच्या काळात इतर देशांनी आणखी प्रगत विमाने विकसित केल्याने, आता वायुदल तेजसबाबत समाधानी नाही.
अलीकडे खासगी क्षेत्रास संरक्षण उद्योगात शिरकाव करू देण्यात आला असला तरी, अत्याधुनिक व अवजड शस्त्रास्त्रांच्या संशोधन, विकास व उत्पादनासाठी आवश्यक तो अनुभव गाठीशी नसल्याने, खासगी क्षेत्रास अद्याप तरी या बाबतीत चमकदार कामगिरी करता आलेली नाही. खासगी क्षेत्रास तो अनुभव मिळवून देण्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ धोरणांतर्गत, विदेशी संरक्षण उद्योगांना भारतीय उद्योगांसोबत भागीदारी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे; मात्र जेव्हा अशा एखाद्या भागीदारीची घोषणा होते, तेव्हा ‘क्रोनी कॅपिटलिझम’चा आरोप करीत, राजकीय विरोधक आशंका व्यक्त करतात. देशाच्या संरक्षणासंदर्भातही राजकीय कुरघोडी करण्याची संधी न सोडण्याची ही प्रवृत्ती देशाच्या मुळावर उठत आहे; मात्र त्याचा एकाही राजकीय पक्षाला खेद नाही. प्रत्येक पक्ष तेच करतो. सेनादलांच्या आधुनिकीकरणासाठी होत असलेल्या विलंबासाठी सत्तेत असलेल्या प्रत्येक सरकारने आधीच्या सरकारवर खापर फोडले; पण स्वत:च्या कार्यकाळात कोणताही लक्षणीय बदल घडवून आणला नाही. सर्वच राजकीय पक्षांनी या प्रवृत्तीचा त्याग करून, पक्षाच्या हितापेक्षा देशहितास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. आवश्यक ती काळजी घेऊन, अत्याधुनिक व अवजड शस्त्रास्त्रांच्या संशोधन, विकास व निर्मिती प्रक्रियेत खासगी क्षेत्रास सहभागी करणे गरजेचे झाले आहे. ते न केल्यास, आपण बहुमोल विदेशी चलन शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीवर खर्च करीत राहू आणि वरून देशहिताशी तडजोडही करीत राहू!