महाराष्ट्राची राजधानी महामुंबईमध्ये सकल मराठा समाजाने आपल्या मागण्यांसाठी क्रांतिदिनाच्या पार्श्वभूमीवर महामोर्चा काढून ऐतिहासिक विजय नोंदविला आहे. मराठा समाजामध्ये जी अस्वस्थता आहे तिचा स्फोटच एकप्रकारे आझाद मैदानावर पहायला मिळाला. आरक्षणाची मागणी वगळता बहुतांश मागण्या सरकारला मान्य करण्यास या मोर्चाने भाग पाडले आहे. गेल्यावर्षी क्रांतिदिनी ९ आॅगस्टला औरंगाबादला पहिला मराठा क्रांती मोर्चा निघाला होता. नगर जिल्ह्यात कोपर्डी येथील बलात्काराच्या निंदनीय घटनेच्या निषेधार्थ हा मोर्चा काढण्यात आला. त्याला इतका प्रचंड प्रतिसाद मिळाला की, त्याचे एक वादळच संपूर्ण महाराष्ट्रात निर्माण झाले. एक-दोन-चार लाखांपासून ते चाळीस-पंचेचाळीस लाखांपर्यंत मोर्चातील सहभागी मराठा समाजाची संख्या गेली. कोपर्डीच्या घटनेतील आरोपींना तातडीने शिक्षा द्यावी, मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, शैक्षणिक सवलती द्याव्यात, मराठा समाजासाठी वसतिगृहे स्थापन करावीत, शेतमालाला योग्य भाव द्यावा, स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करव्यात, अशा मागण्या मांडण्यात आल्या. गेल्या वर्षभरातील मोर्चाद्वारे मराठा समाजाच्या मनातील उद्वेग उफाळून येत होता. काल बरोबर एक वर्षानंतर संपूर्ण राज्यातून एकवटलेल्या मराठा समाजाचा महाप्रचंड मोर्चा ९ आॅगस्टलाच मुंबईच्या आझाद मैदानावर पोहोचला. या मोर्चाच्या शिष्टमंडळाशी बोलल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात मराठा समाजाच्या मागण्या आणि सरकारची भूमिका मांडली. आरक्षणाविषयी ठोस भूमिका स्पष्ट केली नाही आणि ज्या शेतीवर बहुसंख्य मराठा समाज राबतो आहे, त्या शेतीतील दुखण्यावर कोणता उपाय करण्यात येणार आहे, याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले नाही. या दोन बाबी सोडल्या तर उर्वरित मागण्यांवर सकारात्मक विचार झाला. काही निर्णयही झाले. म्हटलं तर हा मराठा क्रांती मोर्चाचा विजय आहे. त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी एक माहिती दिली की, मराठा समाजाच्या समस्या आणि मागण्या यांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक उपसिमिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याची दर तीन महिन्यांतून बैठक होणार आहे. याचाच अर्थ या मागण्यांवर अजूनही चर्चा अपेक्षित आहे. कोपर्डी प्रकरण, आरक्षणाचा निर्णय, वसतिगृहांची उभारणी, शेतीविषयीचे निर्णय यावर सातत्याने दबाव निर्माण करावा लागणार आहे. त्यासाठी सकल मराठा समाजाला दबाव वाढवावाच लागणार आहे.
आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळास बळ देणे, बार्टीच्या धर्तीवर मराठा समाजाचा संशोधनात्मक अभ्यास आणि कौशल्य निर्मितीसाठी शाहू महाराज यांच्या नावे नवी संस्था स्थापन करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. मात्र, या निर्णयांची अंमलबजावणी गतीने व्हायला हवी. या महामंडळास केवळ २०० कोटी रुपये देण्याचे आणि दरवर्षी तीन लाख मराठा तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे धोरण जुजबीच असले तरी कौशल्य प्रशिक्षण घेऊन उद्योग-व्यवसाय उभारण्यास दहा लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय चांगला आहे. जिल्ह्याजिल्ह्यांत मराठा समाजासाठी वसतिगृहे बांधण्यासाठी प्रत्येकी पाच कोटी रुपये देण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. जातीचे दाखले देणे, गडकिल्ल्यांचे संवर्धन करणे, सारथी या संशोधन संस्थेची स्थापना, आदी मागण्यांवर मुंबईच्या मोर्चापूर्वीच ठोस निर्णय घेता आले असते. आताही निर्णय झाले असले तरी त्यावर ठोस, नियोजनबद्ध आणि कालबद्ध अंमल होईल, याची खात्री सरकारने द्यायला हवी.
अ‍ॅट्रॉसिटीच्या कायद्याच्या गैरवापराविषयी शिष्टमंडळाशी चर्चा झाली. मात्र, त्यावर सभागृहाच्या पटलावर भाष्य करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी टाळले. या विषयावरून दोन समाजात तणाव आहे, तो चांगला नाही. याउलट मराठा समाजाने या कायद्याचा गैरवापर रोखा, अशीच मागणी केली होती. ती योग्य होती. कोणत्याही कायद्याचा गैरवापर अयोग्यच आहे. त्यावर शिष्टमंडळातील मुलींनी उत्तम पद्धतीने मांडणी करताना सरकारचे उत्तर काय आहे, हे स्पष्ट केले. मात्र, त्याला वैधानिक आधार काही राहणार नाही.
गत एक वर्षाच्या कालावधीत मराठा समाजाने विकासाच्या असमान संधीवर नेमके बोट ठेवले आहे. सर्व समान घटकांना बरोबर घेऊन जाणाºया, बहुजनवादाची मांडणी करणाºया मराठा समाजाला रस्त्यावर उतरावे लागणे हे महाराष्ट्रासाठी भूषणावह नव्हे. मराठा समाजाच्या या अवस्थेला आजवरची सर्वच सरकारे, राजकीय पक्षच कारणीभूत आहेत. मराठा समाज हा मुख्यत: शेतीवरव अवलंबून आणि ग्रामीण भागात राहतो. या क्षेत्रातील अस्थैर्यच मराठा समाजाच्या दु:खाचे मूळ कारण आहे. मुख्यत: निसर्गावर अवलंबून असलेल्या शेतीला शाश्वत करण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर काम करावे लागणार आहे. त्यासाठी सरकारसोबत सर्वच घटकांनी एकत्र येऊन मार्ग शोधायला हवा. या मोर्चाच्या निमित्ताने सर्व समाज एकत्र आला, हेच खरे तर या मोर्चाचे मोठे फलित आहे असे म्हणावे लागेल. ही सामाजिक एकजूट विधायक कार्यासाठी यापुढेही कायम राहाणे गरजेचे आहे.