‘जायकवाडी’ सांगा कुणाचे?

मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याची लढाई वर्षानुवर्षे लढली जात आहे. ती लढतो कोण? पाण्याची तळमळ असणारे प्रदीप पुरंदरेंसारखे दोन-चार जलप्रेमी. आठ जिल्ह्यांतील आमदार-खासदारांना याच्याशी देणे-घेणे नाही. पाणीपुरवठा खात्याचे मंत्री मराठवाड्यातलेच. याशिवाय जालन्याला आणखी एक मंत्रीपद, लातूरला एक, बीडला एक, विधानसभेचे अध्यक्ष आणि दोन राष्टÑीय पक्षांचे प्रदेशाध्यक्ष आपलेच. तरीही हक्काच्या पाण्याचा आवाज बुलंद नाही.

पैठणनगरीतील   नाथसागर अर्थात जायकवाडी धरण तब्बल नऊ वर्षांनंतर भरले. अनेक वर्षांपासून तहानलेल्या कालव्यांचे ओठ ओले झाले. निर्मिती झाल्यापासून या कालव्यांकडे कोणीच पाहिले नाही. ना सिंचन विभागाने त्याची डागडुजी केली, ना स्थानिक नेत्यांनी त्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यामुळे जायकवाडी धरणातून १५ हजार क्युसेक (घनमीटर प्रती सेकंद) पर्यंत विसर्ग वाढविला गेला तरी परभणी-नांदेडपर्यंत हे पाणी पोहोचले ते किती? अनेक वर्षांपासून डागडुजी न केल्याने यातील बरेचसे पाणी स्वत: कालव्यांनी गिळंकृत केले.

धरण, कालवे, वितरिका यांची देखभाल करायची कोणी? ती नाही केली तर जबाबदार धरायचे कोणाला? कालवा चालविताना किंवा देखभाल करताना येणाºया अडचणी दूर करायच्या कशा? या व अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे सिंचन विभागाकडे नाहीत. धरणे गाळाने भरू नयेत म्हणून निदान पाणलोट क्षेत्र विकासाचे कार्यक्रम पाटबंधारे खात्याने राबवायला हवेत. तेही होत नाही. जायकवाडीच्या ऊर्ध्व भागातील म्हणजे नाशिक व नगर जिल्ह्यांतील धरणांतील गाळाचे सर्वेक्षण सध्या केले जात आहे. मराठवाड्यातील धरणांचे काय? बांधणीवेळी या धरणांची जी साठवण क्षमता होती, तीच आजतागायत गृहीत धरली जात आहे. याचाच अर्थ त्या-त्या धरणात साचलेला गाळदेखील पाणी म्हणून मोजला जात आहे.

नाशिक जिल्ह्यात गंगापूर धरणात ८.३३ टक्के गाळ असल्याचे अलीकडेच सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले होते. यामुळे या धरणाची मूळ असणारी ७२०० दशलक्ष घनफूट क्षमता ५६०० पर्यंत कमी झाली. यंदा आपले जायकवाडी धरण भरले, पण यात पाणी किती आणि गाळ किती? या धरणातील गाळ काढावा असे ना अधिकाºयांना वाटते, ना आमच्या पुढाºयांना.

मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याची लढाई वर्षानुवर्षे लढली जात आहे. ती लढतो कोण? पाण्याची तळमळ असणारे प्रदीप पुरंदरेंसारखे दोन-चार जलप्रेमी. आठ जिल्ह्यांतील आमदार-खासदारांना याच्याशी देणे-घेणे नाही. पाणीपुरवठा खात्याचे मंत्री मराठवाड्यातलेच. याशिवाय जालन्याला आणखी एक मंत्रीपद, लातूरला एक, बीडला एक, विधानसभेचे अध्यक्ष आणि दोन राष्टÑीय पक्षांचे प्रदेशाध्यक्ष आपलेच. तरीही हक्काच्या पाण्याचा आवाज बुलंद नाही.

जायकवाडीच्या पाण्याचा फायदा कोणाला? औरंगाबाद शहर आणि जालना जिल्ह्यांतील काही भागाला. माझा मतदारसंघ लाभक्षेत्रात येतो का, या कोत्या वृत्तीमुळे हक्काच्या लढाईला बळ मिळत नाही. बरे, ज्या मतदारसंघांना लाभ मिळायला हवा, तिथेही वरील अनेक कारणांमुळे पाणी पोहोचत नाही. मग प्रश्न उरतो ‘जायकवाडी’ सांगा कुणाचे?