India's throat clash of Nepal! | भारताच्या गळ्याला नेपाळचा फास!

ठळक मुद्दे ऐतिहासिक कालखंडापासून चालत आलेल्या प्रगाढ संबंधांवर उभय देशांनी १९५० मध्ये मैत्री करार करून मोहोर उठवली.दुर्दैवाने गत दोन दशकातील नेपाळच्या वाटचालीमुळे त्या कराराच्या गाभ्यालाच नख लागत आहे.नेपाळसोबतचे संबंध सुरळीत करण्यात मात्र मोदी सरकारही अपयशीच ठरले, असे म्हणावे लागेल.शेजारी देशांना चीनच्या कह्यात न जाऊ देण्याचे कसब भारतीय नेतृत्वाला दाखवावे लागणार आहे.

- रवी टाले, अकोला.


कधीकाळी भारताचा सर्वात निकटचा मित्र देश असलेला नेपाळ गत काही वर्षांपासून भारतासाठी डोकेदुखी बनला आहे. नुकत्याच हाती आलेल्या नेपाळमधील निवडणुकीच्या निकालामुळे भारताची डोकेदुखी आणखी वाढणार आहे. एकसंध मार्क्सवादी-लेनिनवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि माओवादी कम्युनिस्ट पक्ष, या दोन डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांच्या आघाडीने निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. चीनकडे ओढा असलेले के. पी. शर्मा ओली हे पंतप्रधान होणार ही आता काळ्या दगडावरची रेघ आहे. जे होऊ नये, अशी भारताची मनिषा होती, नेमके तेच आता नेपाळमध्ये होणार आहे. चीनपेक्षा भारताकडे ओढा असलेल्या नेपाळी कॉंग्रेस पक्षाला बहुमत मिळावे, अशी भारताची अपेक्षा होती; मात्र डाव्या पक्षांच्या आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे. नेपाळमधील सर्वसामान्य जनतेला अजूनही भारतापेक्षा चीन जास्त जवळचा वाटत आहे, हा या घडामोडीचा सरळ साधा अर्थ! या सरळ साध्या अर्थात भारतासाठी खूप मोठा गर्भित  अर्थ दडलेला आहे.
वास्तविक पुरातन काळापासून भारताचे नेपाळशी अत्यंत घनिष्ट संबंध आहेत. उभय देशांची संस्कृती, चालीरिती, इतिहास, भाषा यामध्ये अनेक साम्यस्थळे आहेत. ऐतिहासिक कालखंडापासून चालत आलेल्या प्रगाढ संबंधांवर उभय देशांनी १९५० मध्ये मैत्री करार करून मोहोर उठवली. उभय देशांपैकी कोणत्याही देशाच्या सुरक्षेला तिसºया एखाद्या देशामुळे धोका निर्माण झाल्यास दुसरा देश ते सहन करणार नाही, असे त्या करारात म्हटले होते. हा करार आजही अस्तित्वात आहे; मात्र दुर्दैवाने गत दोन दशकातील नेपाळच्या वाटचालीमुळे त्या कराराच्या गाभ्यालाच नख लागत आहे. अर्थात एकट्या नेपाळवर दोषारोपण करून चालणार नाही. उभय देशांच्या ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंधांना दृष्ट लागण्यासाठी भारतही तेवढाच, किंबहूना सर्वच बाबतीत मोठा असल्याने, जरा जास्तच दोषी आहे.
भारतात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे संपूर्ण बहुमत असलेले सरकार सत्तारुढ झाले, तेव्हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणात काही लक्षणीय बदल होतील, अशी अपेक्षा होती. मोदींनी प्रचारादरम्यान कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर टीकेची झोड उठवली होती. विशेषत: शेजारी देशांशी बिघडलेल्या संबंधांसाठी परराष्ट्र धोरणच जबाबदार असल्याची मांडणी मोदी प्रचारादरम्यान करीत असत. शपथविधीसाठी दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना म्हणजेच सार्कमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना निमंत्रण देऊन, मोदींनी या आघाडीवर कारकिर्दीचा प्रारंभही जोरदार केला होता. पुढे सीमेवरील छोट्या देशांशी संबंध सुधारण्यासाठी त्यांनी काही पावलेही उचलली आणि त्याची फलश्रुती म्हणून बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव या देशांसोबतच्या आपल्या संबंधांमध्ये सुधारणाही झाली; मात्र नेपाळसोबतचे संबंध सुरळीत करण्यात मात्र मोदी सरकारही अपयशीच ठरले, असे म्हणावे लागेल.
नेपाळला जेव्हा केव्हा बाह्य मदतीची गरज भासली, तेव्हा भारत नेहमीच धावून गेला आहे. अगदी अलीकडचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास, २०१५ मध्ये नेपाळमध्ये तब्बल नऊ हजार लोकांचा बळी घेणारा महाभयंकर भूकंप झाला, तेव्हा सर्वप्रथम भारतच धावून गेला होता. दुर्दैवाने नेहमीच नेपाळच्या मदतीसाठी अग्रेसर राहूनही भारत नेपाळचा विश्वास संपादन करू शकला नाही. भारताने नेहमीच मोठा भाऊ या नात्याने नेपाळला आपल्या छत्रछायेखाली ठेवण्याचा प्रयत्न केला. नेपाळला मात्र ती भारताची दादागिरी वाटली आणि नेहमीच डाचली. नेपाळमधील भूकंपाच्या वेळी केलेल्या मदतीमुळे नेपाळमध्ये भारताविषयी ममत्वाची भावना निर्माण होण्यास प्रारंभ होत नाही तोच, त्या देशाने स्वीकारलेल्या नव्या राज्यघटनेतील काही तरतुदींना विरोध करीत, हजारो वर्षांपासून भारताशी रोटी-बेटी व्यवहार असलेल्या मधेशींनी नाकाबंदी सुरू केली. समुद्र किनारा नसल्याने सर्व प्रकारच्या वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी परंपरागतरीत्या भारतावर अवलंबून असलेल्या नेपाळमध्ये नाकाबंदीमुळे सर्वच जीवनावश्यक वस्तुंचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आणि महागाई भडकली. मधेशींना भारताचा पाठिंबा असल्याचे समजल्या जात असल्याने पुन्हा एकदा नेपाळी जनमत भारताच्या विरोधात जायला सुरुवात झाली.
भारताला घेरण्याची आणि दक्षिण आशियात पाय रोवण्याची संधीच शोधत असलेल्या चीनला नेपाळमधील भारताविषयीच्या वाढत्या नाराजीमध्ये स्वत:साठी सुवर्णसंधी दिसली नसती तरच नवल! या संधीचा पुरेपूर लाभ घेण्याचे प्रयत्न चीनने सुरू केले आहेत आणि नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा राज्यशकट डाव्या पक्षांच्या ताब्यात आल्याने, नेपाळमधील चीनच्या डावपेचांना बळ प्राप्त होणार आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्ग म्हणजेच सीपीईसीच्या माध्यमातून अरबी समुद्राशी जुळणार असलेल्या चीनची महत्त्वाकांक्षा नेपाळ व बांगलादेशाच्या माध्यमातून बंगालच्या उपसागराशीही जुळण्याची आहे. त्यामध्ये अडथळा आहे तो ‘चिकन नेक’ म्हणून ओळखल्या जाणाºया नेपाळ व बांगलादेशदरम्यानच्या चिंचोळ्या भारतीय भूप्रदेशाचा! त्या ‘चिकन नेक’वर वाईट डोळा ठेवूनच तर चीनने डोकलाम विवाद उभा केला होता. सध्या तो विवाद शमल्यासारखा भासत असला तरी, चीनवर कधीच विश्वास ठेवता येत नाही. त्यामुळे चीनच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेला चाप लावायचा असेल, तर नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेश या तीनही देशांसोबत उत्तम संबंध राखणे भारतासाठी गरजेचे आहे. सध्या बांगलादेशसोबतचे संबंध चांगले असले तरी, उद्या त्या देशात सत्तापालट झाल्यास ते तसे राहतीलच, याची खात्री नाही. त्यातच नेपाळसोबतचे संबंध बिघडतच चालले आहेत. दुसरीकडे नेपाळचे चीनसोबतचे संबंध दृढ होत चालले आहेत. ऐतिहासिक कालखंडापासून जगासोबतच्या व्यापारासाठी भारतावर अवलंबून असलेला नेपाळ आता चीनमार्फत जगाशी व्यवहार करण्याचे स्वप्न बघू लागला आहे. लवकरच ते दोन्ही देश रेल्वेमार्गाने जुळणार आहेत. त्यानंतर नेपाळला चीनमार्फत उर्वरित जगाशी व्यापार करणे सोपे होईल आणि त्या देशाला असलेली भारताची गरज आणखी कमी होत जाईल. नेपाळला विकासाची स्वप्ने दाखवत, मोठी कर्जे देऊन, त्या बोज्याखाली जखडून टाकण्याची खेळी चीन करू शकतो. तसे झाल्यास पाकिस्तानप्रमाणेच नेपाळही कायमस्वरूपी चीनचा मिंधा होऊन भारतापासून खूप दूर जाईल. त्या स्थितीत भारताची उत्तर सीमा प्रचंड असुरक्षित होईल. श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदराच्या माध्यमातून चीनने दक्षिणेकडून भारताला घेरले आहे. पश्चिम सीमेवर पाकिस्तान हा परंपरागत शत्रू आहे. उत्तरेला चीन आहे आणि आता नेपाळलाही सोबतीला घेण्याचे त्या देशाचे प्रयत्न सुरू आहेत. ही सगळी स्थिती भारतासाठी प्रचंड धोकादायक आहे. भारताच्या सीमांवरील सर्व छोटे देश भारत आणि चीनदरम्यानच्या प्रतिस्पर्धेचा फायदा उपटण्याचा प्रयत्न करणारच आहेत. तुम्ही आमचे लाड पुरवणार नसाल, तर आम्ही चाललो चीनकडे, ही नीती ते देश अवलंबणार आहेत. त्यामुळे भारतीय राजकीय नेतृत्वाला निकटच्या भविष्यात अत्यंत काळजीपूर्वक पावले उचलावी लागतील. देशहिताला धक्का लागू न देता, शेजारी देशांना चीनच्या कह्यात न जाऊ देण्याचे कसब भारतीय नेतृत्वाला दाखवावे लागणार आहे. त्यातही नेपाळला सांभाळणे ही तर तारेवरची कसरतच सिद्ध होणार आहे. भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या यशासाठी ती मोठीच कसोटी ठरणार आहे.