आयएल अ‍ॅण्ड एफएस: भारताची लेहमन ब्रदर्स?

आयएल अ‍ॅण्ड एफएस कंपनीही दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे आणि त्यामुळे ती भारताची लेहमन ब्रदर्स तर ठरणार नाही ना, अशी साधार शंका अर्थविश्वात उपस्थित केली जाऊ लागली आहे.

ठळक मुद्देआयएल अ‍ॅण्ड एफएस कंपनी देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आखलेल्या प्रकल्पांना वित्त पुरवठा करण्याचे काम करते. तब्बल ९१ हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त कर्जे डोक्यावर असलेली ही कंपनी कर्जांचे हप्ते चुकविण्यात अपयशी ठरली आहे. नाजूक अवस्थेत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आयएल अ‍ॅण्ड एफएसचे आर्थिक संकट फार गंभीर सिद्ध होऊ शकते!

गत काही दिवसांपासून सुरू असलेली शेअर बाजारातील पडझड थांबायचे नाव घ्यायला तयारच नाही. भडकलेले इंधन दर, डॉलरच्या तुलनेतील रुपयाची अभूतपूर्व घसरण, अखेरच्या टप्प्यात पावसाने मारलेली दडी, आयएल अ‍ॅण्ड एफएस संकट आदी घटकांचा एकत्रित परिपाक म्हणून शेअर बाजार रोजच कोसळत आहे. गुरुवारी केंद्रीय अर्थ मंत्री अरुण जेटली यांनी सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी पेट्रोल व डीझलच्या दरांमध्ये सवलत देताना त्याचा भार तेल कंपन्यांवरही टाकला. त्यामुळे तेल कंपन्यांना तब्बल ३८ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. परिणामी, तेल कंपन्यांच्या समभागांच्या किमती घसरल्या आणि त्याचाही फटका शेअर बाजारांच्या निर्देशांकांना बसला. नजीकच्या भविष्यात तरी या घसरणीला लगाम लागण्याची शक्यता दृष्टिपथात नाही.
भडकलेले इंधन दर, सातत्याने मजबूत होत असलेला डॉलर आणि कमजोर मान्सून या बाबी सरकारच्या हाती नाहीत; पण आयएल अ‍ॅण्ड एफएस संकटाच्या बाबतीत तसे म्हणता येणार नाही. इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स अ‍ॅण्ड फायनान्शिअल सवर््िहसेस असे पूर्ण नाव असलेली आयएल अ‍ॅण्ड एफएस कंपनी देशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आखलेल्या प्रकल्पांना वित्त पुरवठा करण्याचे काम करते. शिवाय या कंपनीची उप कंपनी असलेली आयएल अ‍ॅण्ड एफएस ट्रान्सपोर्टेशन नेटवकर््स लिमिटेड ही कंपनी महामार्ग उभारणीमध्ये कार्यरत आहे. आयएल अ‍ॅण्ड एफएससमोर तरलतेचे संकट उभे ठाकले असून, तब्बल ९१ हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त कर्जे डोक्यावर असलेली ही कंपनी कर्जांचे हप्ते चुकविण्यात अपयशी ठरली आहे. या कंपनीत इतर सरकारी कंपन्यांचा ४० टक्के हिस्सा असल्यामुळे या कंपनीसमोर उभे ठाकलेले आर्थिक संकट आपोआपच देशापुढील आर्थिक संकट ठरते! बरोबर दहा वर्षांपूर्वी अमेरिकेत लेहमन ब्रदर्स ही बडी कंपनी दिवाळखोरीत निघाली होती आणि त्यामुळे केवळ अमेरिकेच्याच नव्हे तर जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना तगडा झटका बसला होता. आज आयएल अ‍ॅण्ड एफएस कंपनीही दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे आणि त्यामुळे ती भारताची लेहमन ब्रदर्स तर ठरणार नाही ना, अशी साधार शंका अर्थविश्वात उपस्थित केली जाऊ लागली आहे.
आयएल अ‍ॅण्ड एफएस संकटामुळे बाजारात हाहाकार माजल्यानंतर मोदी सरकारने पावले उचलली आणि कंपनीसाठी नवे संचालक मंडळ नेमले. शिवाय गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयामार्फत आयएल अ‍ॅण्ड एफएसच्या व्यवस्थापनाची चौकशी करण्याचाही निर्णय घेतला. नवे संचालक मंडळ आयएल अ‍ॅण्ड एफएसला संकटातून बाहेर काढण्यात यशस्वी ठरते की नाही, या प्रश्नाचे उत्तर तर येणारा काळच देईल; मात्र सध्याच्या घडीला सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचा जीव टांगणीला लागला आहे. त्याचे कारण हे आहे, की आयएल अ‍ॅण्ड एफएसचे ३० टक्क्यांपेक्षाही थोडे अधिक समभाग स्टेट बँक आॅफ इंडिया (एसबीआय) आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) या दोन वित्तीय संस्थांकडे आहेत आणि या दोन्ही वित्त संस्थांमध्ये सर्वसामान्य जनतेचा पैसा गुंतलेला आहे. आयएल अ‍ॅण्ड एफएसला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पुन्हा एकदा एसबीआय व एलआयसीला पैसा ओतण्यास सांगितले जाण्याची दाट शक्यता आहे. एवढे करूनही आयएल अ‍ॅण्ड एफएस संकटातून बाहेर पडू शकली नाही, तर एसबीआय व एलआयसीला सर्वाधिक फटका बसणार आहे आणि अंतत: त्याची झळ सर्वसामान्यांनाच पोहोचणार आहे. आयएल अ‍ॅण्ड एफएसला संकटामुळे भविष्य निर्वाह निधीत जमा असलेला कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांचा पैसाही संकटात सापडला असल्याचे अर्थतज्ज़ांचे मत आहे. शिवाय विविध म्युच्यूअल फंडांचाही पैसा मोठ्या प्रमाणात आयएल अ‍ॅण्ड एफएसमध्ये गुंतवलेला आहे. म्युच्यूअल फंडांमध्येही सर्वसामान्य जनता मोठ्या प्रमाणात आपली शिल्लक रक्कम गुंतवित असते.
आयएल अ‍ॅण्ड एफएसने देशातील अनेक मोठे पायाभूत संरचना विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे. या कंपनीपुढे उभ्या ठाकलेल्या आर्थिक संकटातून लवकरच मार्ग न निघाल्यास, पायाभूत संरचना क्षेत्रात ओतण्यासाठी सरकारकडे निधीच उपलब्ध राहणार नाही आणि परिणामी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठप्प पडून, आधीच गंभीर झालेली बेरोजगारीची समस्या आणखी उग्र स्वरूप धारण करू शकते. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सुदृढ असल्याने लेहमन ब्रदर्स संकटातून बाहेर पडण्यासाठी अमेरिकेला फार वेळ लागला नाही; मात्र कच्च्या तेलाची वाढतच चाललेली किंमत आणि घसरतच चाललेली रुपयाची किंमत यामुळे नाजूक अवस्थेत असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आयएल अ‍ॅण्ड एफएसचे आर्थिक संकट फार गंभीर सिद्ध होऊ शकते!


              - रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com