IF all things did America only? | सगळं अमेरिकेनेच करायचं?
सगळं अमेरिकेनेच करायचं?

ठळक मुद्देदहशतवादास खतपाणी घालणे बंद करत नाही, तोवर पाकिस्तानसोबत वाटाघाटी न करण्याची ठाम भूमिका घेतलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने घेतली आहे.दुसरीकडे मात्र भारत आणि पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची गुप्त बैठक थायलंडची राजधानी बँकॉक येथे पार पडल्याच्या बातम्या, काही दिवसांपूर्वीच प्रसारमाध्यमांमध्ये उमटल्या.दहशतवादास थारा देण्याच्या पाकिस्तानच्या धोरणासंदर्भात भारत अत्यंत गंभीर असल्याचा संदेश जगाला आणि पाकिस्तानला देण्यासाठी हीच खरी वेळ आहे.

- रवी टाले
जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादास खतपाणी घालणे बंद करत नाही, तोवर त्या देशाशी वाटाघाटी न करण्याची ठाम भूमिका घेतलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने, शुक्रवारी मात्र त्या देशासोबत पडद्याआड बातचीत सुरू असल्याची कबुली दिली. भारत आणि पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची गुप्त बैठक थायलंडची राजधानी बँकॉक येथे पार पडल्याच्या बातम्या, काही दिवसांपूर्वीच प्रसारमाध्यमांमध्ये उमटल्या होत्या. त्यासंदर्भात चुप्पी साधलेल्या भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने शुक्रवारी चर्चेची कबुली दिली खरी; पण ती देताना काहीसे विचित्र स्पष्टीकरण दिले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या बैठकीत केवळ दहशतवाद संपुष्टात आणण्याच्या मुद्यावरच चर्चा झाल्याचे सांगताना, दहशतवाद सुरू असताना वाटाघाटी होऊ शकत नसल्याच्या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत; पण दहशतवादाच्या मुद्यावर चर्चा होऊ शकते, अशा आशयाचे विधान परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने केले.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याच्या विधानात एवढा विरोधाभास आहे, की त्यावर वेगळे भाष्य करण्याची काही गरजच नाही. पाकिस्तानला रणभूमीवर धडा शिकवल्याशिवाय तो देश वठणीवर येणारच नाही, असा सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या कट्टर समर्थकांचा ठाम विश्वास आहे. पाकिस्तानसोबत कोणत्याही प्रकारचे संबंध ठेवण्यास त्यांचा विरोध आहे. त्या वर्गास नाराज न करण्याच्या मजबुरीपोटीच, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयास विचित्र भासणारे स्पष्टीकरण द्यावे लागले, हे स्पष्ट आहे.
पाकिस्तानसोबत वाटाघाटी करण्यात काहीही चुकीचे नाही. दोन सार्वभौम देशांदरम्यान, विशेषत: काही वादाचे मुद्दे असलेल्या शेजारी देशांदरम्यान, अशा वाटाघाटी सुरूच असतात. कधीकधी त्या पडद्याआडही होत असतात. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या पातळीवर तशा वाटाघाटी होण्यात काहीही वावगे नाही; पण त्यासाठी निवडलेल्या वेळेसंदर्भात मात्र नक्कीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्या जाऊ शकते. अमेरिका पाकिस्तानच्या संदर्भात कठोर भूमिका घेऊ लागली असताना, आपण एवढ्या दिवसांपासून बंद केलेली वाटाघाटींची कवाडे खुली करण्यात काही अर्थ नव्हता. गत अनेक वर्षांपासून भारत जागतिक पटलावर आणि विशेषत: अमेरिकेकडे, पाकिस्तान दहशतवादास पाठबळ देत असल्याची तक्रार करीत आला आहे. जागतिक समुदायाने आणि विशेषत: अमेरिकेने, पाकिस्तान विरुद्ध पावले उचलावी, अशी भारताची अपेक्षा आहे. गत अनेक वर्षे अमेरिकेने भारताच्या अपेक्षेवर पाणीच फेरले. कधी पाकिस्तान दहशतावादाच्या विरोधातील लढाईतील महत्त्वाचा साथीदार असल्याचे सांगत, तर कधी अफगाणीस्तानातील परिस्थितीमुळे पाकिस्तानला सोबत ठेवणे ही मजबुरी असल्याचे सुचवित, अमेरिकेने भारताला सातत्याने निराश केले. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावर विराजमान झाल्यापासून मात्र चित्र बदलण्यास प्रारंभ झाला आणि गत दहा दिवसांत तर अमेरिकेने पाकिस्तानची लष्करी व आर्थिक मदत गोठवून त्या देशास एकापाठोपाठ एक झटके दिले. या सर्व घडामोडी भारताच्या पथ्यावर पडणाºया आहेत; पण प्रश्न हा आहे, की आपण आपल्या पातळीवरही काही करणार आहोत, की सगळं अमेरिकेनेच करण्याची अपेक्षा बाळगणार आहोत?
ट्रम्प प्रशासनाने आतापर्यंत पाकिस्तानची सुमारे १२ हजार ७०० कोटी रुपयांची मदत बंद केली आहे. त्यानंतरही पाकिस्तानच्या लष्करशहांची अकड कमी झालेली नाही. त्यामुळे भविष्यात अमेरिका पाकिस्तानच्या विरोधात आणखी कडक पावले उचलू शकते. त्यामध्ये पाकिस्तानचा गैर नाटो मित्रदेशाचा दर्जा हिरावून घेणे, पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व जागतिक बँकेद्वारा मिळणारी आर्थिक मदत बंद करणे, पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकाºयांची विदेशातील बँक खाती गोठविणे व मालमत्ता जप्त करणे, आदी उपाययोजनांचा समावेश असू शकतो. त्याशिवाय पाकिस्तानने दहशतवाद्यांचे गड उद्ध्वस्त न केल्यास, ते काम स्वत: करण्याचे पाऊलही अमेरिका उचलू शकते. आतापर्यंत पाकिस्तान-अफगाणीस्तान सीमेवरील दहशतवादी गड नष्ट करण्यासाठी चालकरहित विमानांचा (ड्रोन) वापर अमेरिकेने केला आहे. यापुढे पाकिस्तानच्या इतर भागातील दहशतवादी गड नष्ट करण्यासाठीही ड्रोन वापरल्या जाऊ शकतात.
पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी अमेरिकेने एवढा पुढाकार घेतला असताना भारत काय करीत आहे? अमेरिकेने पाकिस्तानला दहशतवादी देश जाहीर करावे, यासाठी भारत आग्रह धरत असतो; पण स्वत: मात्र तसे करण्यास धजावत नाही. या पाशर््वभूमीवर, तुम्ही स्वत:च तुमची लढाई लढण्यास तयार नाही, तर इतरांनी ती का लढावी, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास, त्यावर भारताकडे काय उत्तर असेल? सरकारला तसा पुढाकार घ्यायचा नसल्यास, एखाद्या संसद सदस्याकरवी तसे खासगी विधेयक मांडून घेऊन त्यावर संसदेत चर्चा जरी घडवून आणली, तरी भारत यासंदर्भात गंभीर असल्याचा संदेश जगाला व पाकिस्तानला दिल्या जाऊ शकतो.
पाकिस्तानला दहशतवादी देश जाहीर करणे तर सोडाच; पण भारताने पाकिस्तानला दिलेला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (सर्वाधिक पसंतीचा देश) हा दर्जा अद्यापही कायम आहे! या मुद्यावरून अनेकदा टीका होऊनही मोदी सरकार ढिम्म आहे. गत मे महिन्यात पाकिस्तानी सैन्याने दोन भारतीय हुतात्म्यांच्या शवांची विटंबना केली, तेव्हा पाकिस्तानचा हा दर्जा काढून घेण्याची जोरदार मागणी झाली होती. त्यावर भारताकडे तो पर्याय नसल्याचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले होते. वस्तुत: जागतिक व्यापार संघटनेच्या ‘गॅट’ करारानुसार, संघटनेच्या प्रत्येक सदस्य देशास इतर प्रत्येक सदस्य देशास ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ हा दर्जा द्यावा लागतो. एखाद्या देशाने अन्य एखाद्या देशास तसा दर्जा दिल्यास, त्या दुसºया देशास पहिल्या देशाला तो दर्जा द्यावाच लागतो. पाकिस्तानने या नियमाचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे त्या नियमावर बोट ठेवून, भारत कधीही पाकिस्तानचा तो दर्जा काढून घेऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तसे केल्याने पाकिस्तानला फार फरक पडेल, असे नव्हे; पण त्याद्वारे योग्य तो संदेश नक्कीच पोहचेल. ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जा काढून घेण्याशिवाय सिंधू जल करारानुसार भारताच्या वाट्याला आलेले संपूर्ण पाणी वापरण्यासाठी पावले उचलून भारत पाकिस्तानची कोंडी करू शकतो. उजव्या विचारसरणीच्या अनेक तज्ज्ञांनी या उपायासाठी आग्रह धरला आहे. मोदी सरकारने त्या दृष्टीने काही पावले उचलली आहेत; पण त्या प्रक्रियेस अधिक वेग देण्याची गरज आहे.
दहशतवादास थारा देण्याच्या पाकिस्तानच्या धोरणासंदर्भात भारत अत्यंत गंभीर असल्याचा संदेश जगाला आणि पाकिस्तानला देण्यासाठी उपरोल्लेखित व तत्सम पावले उचलण्याची हीच खरी वेळ आहे; अन्यथा भारत केवळ तोंडाची वाफ दवडतो अन् प्रत्यक्षात काही करीत नाही, असा संदेश जाईल. तशी पावले न उचलल्यास, ‘सगळं अमेरिकेनेच करायचं का?’ असा प्रश्न भारताला विचारल्या जाईल अन् तो आपल्यासाठी निश्चितच अडचणीचा ठरेल.

















 


Web Title: IF all things did America only?
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.