सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा उपभोक्त्यांचीच काळजी!

! शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवाने कोणत्याही सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा उपभोक्त्यांची अधिक काळजी असते. शेतमालाला उचित दर न मिळण्यातील ही खरी ग्यानबाची मेख आहे.

ठळक मुद्देसरकार हमीभाव जाहीर करते; परंतु हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणाºयांना दंड देण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही.सरासरी दर्जाचा (एफएक्यू) नसल्याचे सांगून नाकारला जातो आणि नंतर व्यापाºयांकडून तोच माल खरेदी केला जातो.पिझ्झासाठी शे-पाचशे सहज मोजणाºया उपभोक्त्यांच्या डोळ्यात कांद्याचे दर थोडेसे वाढल्याबरोबर पाणी येते!

रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत दरांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच जाहीर केला. या निर्णयासाठी सरकार आपली पाठ थोपटून घेत आहे, तर विरोधक या निर्णयाला तीन राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांची किनार असल्याची, तसेच वाढ पुरेशी नसल्याची टीका करीत आहेत. गत रब्बी हंगामात, तसेच चालू खरीप हंगामातही हमीभावांमध्ये वाढ करण्यात आली होती; पण वाढीचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात पडला का, या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच मिळते.
सरकार हमीभाव जाहीर करते; परंतु हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणाºयांना दंड देण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही. त्यामुळे सर्रास हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी होत असते. नाही म्हणायला राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड), भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय), महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ अशा सरकारी संस्थांमार्फत कृषी माल खरेदी केंद्र उघडली जातात; मात्र त्या केंद्रांवरही सरकारी अधिकारी आणि व्यापाºयांच्या संगनमतातून शेतकºयांची लूटच होत असल्याचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. अशा केंद्रांवर शेतकºयाने विक्रीसाठी आणलेला माल वाजवी सरासरी दर्जाचा (एफएक्यू) नसल्याचे सांगून नाकारला जातो आणि नंतर व्यापाºयांकडून तोच माल खरेदी केला जातो, असेही अनेकदा उघडकीस आले आहे.
एका सरकारी अहवालातच अशी माहिती उघड करण्यात आली होती, की जेमतेम सहा टक्के शेतकºयांनाच हमीभावांचा लाभ मिळतो. उर्वरित ९४ टक्के शेतकºयांना खुल्या बाजारात जो दर मिळेल त्या दराने आपला माल विकून टाकावा लागतो. किमान आधारभूत दरांना कायदेशीर दर्जा नसल्याने शेतकºयांना हा अन्याय चुपचाप सहन करावा लागतो. त्यामुळे किमान आधारभूत दरांना कायदेशीर दर्जा आणि कृषी मूल्य आयोगास निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवर स्वायत्तता देण्याची मागणी पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे कृषी मूल्य आयोगानेही किमान आधारभूत दरांपेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी करता येणार नाही, असा कायदा बनविण्याची शिफारस केली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी लोकसभेत मांडलेल्या एका खासगी विधेयकात कृषी मूल्य आयोगास स्वायत्तता देण्याचे सुतोवाच केले आहे; मात्र अद्याप तरी ते विधेयक पारित झालेले नाही आणि निकट भविष्यात होण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के एवढे हमीभाव देण्याचे आश्वासन गत लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान दिले होते. गत दोन-तीन हंगामात हमीभावांमध्ये घसघशीत वाढ करून त्या आश्वासनाची पूर्तता केली असल्याची मांडणी सरकारतर्फे केली जात असली तरी, शेतकºयांना ते अजिबात मान्य नाही. मुळात कोणत्याही पिकाचा उत्पादन खर्च निश्चित करण्याची सरकारची पद्धतच चुकीची आहे आणि त्यामुळे त्यानुसार निश्चित केलेल्या हमीभावानुसार प्रत्यक्षातील उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही, असा शेतकºयांचा आक्षेप आहे. मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांमागचे हे प्रमुख कारण असल्याचे सांगण्यात येते.
हरित क्रांतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका अदा केलेले सुविख्यात कृषी शास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली, २००६ मध्ये शेतकºयांसाठी गठित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आयोगाने भांडवली खर्च आणि जमिनीचे भाडे यांच्या एकत्रित रकमेत (कॉस्ट सी-२) ५० टक्के नफा जोडून हमीभाव देण्याची शिफारस केली होती. शेतकºयाने केलेला भांडवली खर्च आणि त्याने प्रत्यक्षात न केलेला खर्च यामध्ये तफावत करण्यासाठी कृषी मूल्य आयोग ‘कॉस्ट ए-२’, ‘कॉस्ट ए-२+एफएल’ आणि ‘कॉस्ट सी-२’ या संज्ञांचा वापर करतो. ‘कॉस्ट ए-२’मध्ये शेतकºयाने पीक घेण्यासाठी केलेल्या संपूर्ण रोख खर्चाचा (बियाणे, खते, कीटकनाशके, शेतमजूर, सिंचनासाठीचा खर्च, देखभाल खर्च, इत्यादी) अंतर्भाव असतो. त्यामध्ये शेतकºयाच्या मालकीच्या बैलांचे व यंत्रांचे भाडे, घरच्या बियाण्याची किंमत, घरी तयार झालेले शेणखत अथवा कंपोस्टची किंमत, जमीन भाड्याने घेतली असल्यास तिचे भाडे, स्वमालकीच्या यंत्रांचा घसारा आणि खेळत्या भांडवलावरील व्याज जोडले की मिळते ‘कॉस्ट ए-२+एफएल’! ‘कॉस्ट ए-२+एफएल’मध्ये शेतकºयाच्या कुटुंबातील सदस्यांनी केलेल्या श्रमांचे मूल्य, स्थिर भांडवलावरील व्याज आणि स्वमालकीच्या जमिनीचे बाजारभावानुसार भाडे समाविष्ट केल्यावर जो आकडा हाती येतो तो म्हणजे ‘कॉस्ट सी-२’!
स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के एवढा हमीभाव देऊन आश्वासनाची पूर्तता केल्याचा दावा केंद्र सरकार करीत आहे, तर सरकार दिशाभूल करीत असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. सरकारने उत्पादन खर्च निश्चित करताना ‘कॉस्ट सी-२’ ऐवजी ‘कॉस्ट ए-२+एफएल’चा वापर केल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. शेतकºयांच्या दुर्दैवाने ‘कॉस्ट ए-२+एफएल’ निकषाचा वापर करतानाही प्रामाणिकपणा दाखविल्या जात नाही. शेतकºयाच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या श्रमाचे मूल्य अवघे पंधरा-वीस रुपये गृहित धरल्या जाते. प्रत्यक्षात आज शेतमजुरांना दीडशे ते दोनशे रुपये (हंगामात त्यापेक्षाही जास्त) मजुरी द्यावी लागते. थोडक्यात, किमान आधारभूत दर अथवा हमीभाव हा केवळ आकड्यांचा खेळ झाला आहे आणि त्यामध्ये शेतकºयांचा जीव जात आहे. सरकार आपल्या आश्वासनाला खरोखर जागले आणि हमीभाव निश्चित करण्यासाठी ‘कॉस्ट सी-२’ अधिक पन्नास टक्के या समीकरणाचा प्रामाणीकपणे वापर केला तर शेतकºयांना कर्जमाफी देण्याची सरकारवर वेळ येणार नाही आणि शेतकºयांना जीव देण्याची गरज भासणार नाही! पण मग उपभोक्त्यांना कृषीमालासाठी थोडी अधिक किंमत अदा करण्याची तयारी ठेवावी लागेल. दुर्दैवाने मल्टीप्लेक्समध्ये कुटुंबासह एक चित्रपट बघण्यासाठी किमान हजार रुपये सहज खर्च करणाºया, पिझ्झासाठी शे-पाचशे सहज मोजणाºया उपभोक्त्यांच्या डोळ्यात कांद्याचे दर थोडेसे वाढल्याबरोबर पाणी येते! शेतकºयांच्या दुर्दैवाने कोणत्याही सरकारला शेतकºयांपेक्षा उपभोक्त्यांची अधिक काळजी असते. शेतमालाला उचित दर न मिळण्यातील ही खरी ग्यानबाची मेख आहे.
- रवी टाले

ravi.tale@lokmat.com