प्रशासनाची पारदर्शकता अन् संघटनांचा निषेध

- चंद्रकांत सोनार 
राज्य सरकारने पुरवठा विभागातील व्यवहारामध्ये पारदर्शकता यावी यासाठी १ आॅगस्टपासून राज्यभरात पॉइंट आॅफ सेल या डिव्हाईस मशिनव्दारे रेशनसह रॉकेल वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे़ या निर्णयामुळे खºया लाभार्थ्यांना सरकारी योजनेचा लाभ घेता येवू शकतो़ शासनाने पॉल मशिनव्दारे धान्य वितरणाचा निर्णय घेतांना संघटनांना विचारात न घेता निर्णय घेतल्याने या निर्णयाचा जिल्हा स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसिन परवानाधारक संघटनेकडून निषेध केला जात आहे़ त्यामुळे शासनाची भूमिका जरी पादर्शक असली तरी संघटनांकडून देखील पर्याय सुचविणे गरजेचे आहे़ 
वृक्षतोड व पर्यावरणाचा होणारा ºहास थांबविण्यासाठी शासनस्तरावरून विविध उपाय-योजना केल्या जात आहे़  ग्रामीण भागातील वृक्षतोडीवर नियंत्रणाचे पाऊल उचलत शासनाने उज्ज्वला गॅस योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील बहूसंख्य लाभार्थ्यांना घरगुती गॅसचा लाभ दिला आहे़ त्यामुळेच जिल्ह्याची वाटचाल सध्या केरोसिन मुक्तीकडे होत आहे़ खºया लाभार्थ्यांना रेशन व रॉकेलचा लाभ मिळावा, तसेच अवैध व काळ्या बाजारातून होणारी रॉकेल विक्री बंद व्हावी यासाठी राज्यात पॉस मशिनची विक्रेत्यांना सक्ती होत आहे़  त्यामुळे पुरवठा विभाग तसेच वितरणातील व्यवहार पारदर्शक होऊ लागले  आहेत़ सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या नियमानुसार लाभार्थ्यांना गॅस किंवा रॉकेलसाठीचे अनुदान मिळू शकते़ त्यामुळे बनावट लाभार्थींना रॉकेल व रेशन लाभातून वगळण्यात आले आहे़ पुरवठा विभागातील योजनाचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याला आधारकार्ड सक्तीचे करण्यात आले आहे़ त्यामुळे लाभार्थी कोणत्या योजनेचा लाभ किती घेत आहे, याची माहीती प्रशासनाला मिळू लागली आहे़ लाभार्थीकडे गॅस आहे किंवा नाही याची माहीती गॅस एजन्सी व रेशनदुकानातून मिळाल्यानतर त्याला लाभ देण्यात येणार आहे़ त्यानुसार विक्रेत्यांना पुरवठा विभागाकडून रेशन व रॉकेल उपलब्ध होणार आहे़ त्यामुळे येणाºया काळात काळ्या बाजारात जाणाºया रेशन व रॉकेल विक्रीवर प्रशासनाची नजर असणार आहे़ 
रेशनदुकान बंद करण्याच्या हेतूने सरकारने लाभार्थींच्या बॅक खात्यात  रक्कम जमा करण्याचे निर्णय घेतला आहे़ त्यामुळे सरकार विक्रेते व जनतेवर अन्याय करीत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे़ पॉस मशिनव्दारे धान्य वितरणाचा निर्णय घेतांना रेशन कार्डधारक, लोकप्रतिनिधी, रेशनविक्रेते  संघटनांना विचारात न घेता हुकुमशाही पद्धतीने निर्णय घेवून ग्राहक व विक्रेत्यांना पॉस मशिनच्या अडचणीत टाकले आहे़  पॉस मशिनचे योग्य असे प्रशिक्षण न देता सदरहू मशिन विक्रेत्यांंना दिल्यामुळे विक्रेत्यांना डोकेदुखी ठरू लागली आहे़ पॉस मशिनची बॅटरी नित्कृष्ठ दर्जाची असल्याने बॅटरी अधिक काळ टिकत नाही़ त्यामुळे रेशनचे वितरण करतांना विजेचा प्रवाह सुरू ठेवावा लागतो़ मात्र ग्रामीण भागात भारनियमन असल्याने ग्राहकांना तासन्तास रेशन घेण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागते़ परिणामी विक्रेते व ग्राहकांमध्ये वाद होतात़ पॉस मशिनबाबत येणाºया अडचणींचा पाढा प्रशासनाकडे मांडला जात होता़ मात्र, न्याय न मिळाल्याने संघटनाना अखेर रस्त्यावर उतरून सरकारविरोधी भूमिका घेण्याचा कटू प्रसंग उद्भवला आहे़ यातून प्रशासन कोणत्या पध्दतीने मार्ग काढणार, संघटनांची कोणती भूमिका आगामी काळात राहणार, याकडे लक्ष राहणार आहे़