गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी पुढाकार कोण घेणार ?

प्रासंगिक : उच्चशिक्षणात आज छोट्या-मोठ्या संस्थाचालकांच्या टोळ्या बनल्या आहेत. विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळात या लोकांचे हितसंबंध जोपासणारेच निवडून आणले जातात किंवा त्यांची नेमणूक होते. याशिवाय संस्थाचालकांचे हित जोपासण्यासाठी काही प्राध्यापक, विद्यार्थी संघटना आणि ‘आरटीआय’चे कार्यकर्ते सदैव तत्पर असतात.

- राम शिनगारे

हैदराबाच्या निजामाच्या ताब्यात असल्यापासून  मराठवाडा हा शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला प्रदेश. त्याकाळात हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच शाळा, महाविद्यालये होती. तेव्हा शैक्षणिक चळवळ रुजविण्याचे महान कार्य स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी केले. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी गोरगरिबांच्या शिक्षणासाठी औरंगाबादेतील नागसेनवनात मिलिंदची स्थापना केली. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मराठवाडा विनाअट महाराष्ट्रात सामील झाला. याची उतराई म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी नियम डावलून मराठवाड्यासाठी विद्यापीठ दिले. तेव्हापासून आजपर्यंत मराठवाड्यात हजारो शाळा, महाविद्यालये स्थापन झाली आहेत. मात्र, नुसत्याच शैक्षणिक संस्था उघडून चालत नाही, तर त्यात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्यावे लागते. हेच आपण विसरलो आहोत. या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी पुढाकार कोण घेणार? असा प्रश्न नव्याने उपस्थित झाला आहे.

भारत सरकारच्या मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने देशभरातील शिक्षण संस्थांचा दर्जा ठरवणारी ‘नॅशनल इन्स्टिट्युशनल रॅकिंग फ्रेमवर्क’ (एनआयआरएफ) आकडेवारी जाहीर केली. शिक्षण संस्थांतील समाजोपयोगी संशोधन, मिळणारे पेटंट, व्यावसायिकता, उपलब्ध पायाभूत सेवा-सुविधा, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या रोजगाराच्या संधी, अध्ययन-अध्यापन पद्धती, अशा विविध माहितीच्या आधारे हा दर्जा ठरविण्यात आला. यातून संस्थेचा विकास कोणत्या स्थितीत आहे. याचे आकलन होते. आगामी काळात प्रगती करण्याची दिशाही मिळते. मात्र, मराठवाड्यातील बहुतांश शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालयांनी स्पर्धेत सहभागी होण्याचे टाळले. औरंगाबादच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी तब्बल ४१७ आणि नांदेडच्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाशी ३४० महाविद्यालये संलग्नित आहेत. याशिवाय वैद्यकीय, काही अभियांत्रिकी महाविद्यालये इतर विद्यापीठांशी संलग्न आहेत. या आकडेवारीवरून मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत उच्च शिक्षण देणारी तब्बल ८०० पर्यंत महाविद्यालये कार्यरत आहेत.

एवढी मोठी संख्या असतानाही दोन विद्यापीठे मिळून केवळ ९८ महाविद्यालयांनी राष्ट्रीय गुणवत्ता स्पर्धेत सहभागी होण्याचे औदार्य दाखवले. त्यातील केवळ एका महाविद्यालयाला औषधनिर्माण प्रकारात देशात ३४ वे स्थान मिळाले, तर तीन महाविद्यालये आणि औरंगाबादच्या विद्यापीठाचा श्रेणीत समावेश झाला. उर्वरित महाविद्यालयांना एक तर ‘एनआयआरएफ’ हे काय आहे हे माहीत नसावे किंवा आपल्या गुणवत्तेचे पितळ उघड होईल ही भीती असावी. सध्याच्या स्पर्धेत टिकायचे असेल, तर तुम्हाला गुणवत्ता निर्माण करावीच लागणार आहे. ‘नॅक’कडून मूल्यांकन केल्याशिवाय अधिकचा निधी देण्यास विद्यापीठ अनुदान आयोग, राज्य सरकार हात आखडता घेतात. तसेच आगामी काही वर्षांत गुणवत्ता नसेल, तर संस्था बंद करावी लागेल. हे नक्की.

उच्चशिक्षणाचे वेगाने खाजगीकरण होत आहे. विद्यार्थी गुणवत्ता असणाऱ्या महाविद्यालयांना प्राधान्य देत आहेत. पुणे, मुंबईसारख्य शहर आणि परिसरातील शिक्षण संस्था गुणवत्तेच्या जोरावरच विद्यार्थ्यांना आकर्षित करतात. यामुळे मराठवाड्यातील शिक्षण संस्थाचालक, प्राचार्य आणि प्राध्यापकांनाही गुणवत्ता निर्माण करावीच लागणार आहे. मराठवाड्यातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे नेतृत्व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, स्वामी रामानंद तीर्थ, पद्मश्री गोविंदभाई श्रॉफ आदींनी विविध काळात केले आहे. याच काळात विविध पक्षांच्या राजकीय नेत्यांनी निवडणुकीत आर्थिक मदत मिळावी आणि प्रचार यंत्रणेसाठी हक्काची माणसे उपलब्ध होतात यासाठी शिक्षण संस्था उभारल्या. या शिक्षण संस्था सध्याच्या वेगाने बदलणाऱ्या काळातही ६०-७० च्या दशकातील मानसिकतेतच वावरत आहेत. हा दोष त्या संस्थांचे नेतृत्व करणाऱ्या पिढीतील आहे. यातच नवसंस्थाचालकांची मानसिकता तर अतिशय भयंकर आहे.

महाविद्यालयाला मान्यता मिळविण्यासाठी विद्यापीठापासून ते मंत्रालयापर्यंत पैशाचा वापर करीत लॉबिंग करायची. मान्यता मिळताच एका खोलीत किंवा इमारतीत महाविद्यालय उघडायचे. या महाविद्यालयासाठी केलेली गुंतवणूक पहिल्याच वर्षी वसूल करण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरायच्या. यात दोन-तीन महाविद्यालये असतील, तर एकाच महाविद्यालयातील विद्यार्थी सगळीकडे दाखवून सामाजिक न्याय विभागाकडून शैक्षणिक शुल्क वसूल करायचे. यासाठी अधिकाऱ्यांना व्यवस्थित मॅनेज करायचे. विद्यापीठांकडून प्रत्येक वर्षी संलग्नीकरणासाठी येणाऱ्या समितीत आपल्या मर्जीतील प्राध्यापकच आले पाहिजेत. येथपासून ते सकारात्मक अहवाल येण्यासाठी प्राध्यापकांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिकची जाडजूड पाकिटे देण्यापर्यंतचे व्यवहार केले जातात. यासाठीचे कॉन्ट्रॅक्ट घेणाऱ्या टोळ्याच कार्यरत आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या सोयी-सुविधा, प्राध्यापक नसतात. प्राचार्य असतील तर ते सेवानिवृत्त असतात किंवा अपात्र व्यक्तीकडे पदभार सोपविलेला असतो.

या ठिकाणी प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी फक्त परीक्षांसाठीच येतात. या परीक्षांमध्येही मुक्त कॉपीचा संचार असतो. विद्यार्थ्याला कोणतेही श्रम न घेता फर्स्ट क्लासमध्ये उत्तीर्ण झाल्याचा आनंद मिळतो. अशा ‘टपरीछाप’ महाविद्यालयातून वर्षाकाठी ५० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत नफा मिळतो. यामुळे बिनभांडवली धंदा म्हणून त्याकडे अनेक जण पाहत आहेत. एका विनाअनुदानित महाविद्यालयात बी.ए., बी.कॉम. आणि बी.एस्सी. हे अभ्यासक्रम असतील, तर प्रत्येक वर्षात प्रति अभ्यासक्रम १२० तुकडीप्रमाणे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. तीन वर्षांचे मिळून एकूण १,०८० हजार विद्यार्थी कागदोपत्री जमतात. या विद्यार्थ्यांना सरासरी किमान ५ हजार रुपये वार्षिक शैक्षणिक शुल्क आकारले जाते. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्तीही हडप केली जाते. (यावर्षीपासून ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. याला संस्थाचालकांचा तीव्र विरोध आहे.) विद्यार्थ्याला वर्षभर तासिका करण्याची, महाविद्यालयात येण्याची गरज नसते. त्यामुळे तो शैक्षणिक शुल्क आणि शिष्यवृत्ती संस्थाचालकाला आनंदाने देतो. त्याचे म्हणणे असते, की माझ्या खिशातून हे पैसे जात नाहीत. सरकार देते. त्याचा माझ्यावर परिणाम होत नाही.

हे महाविद्यालय चालविण्यासाठी संस्थाचालकाला प्राध्यापकाचे मानधन, पायाभूत सुविधांवर आणि महाविद्यालयाच्या जागेचे भाडे यावर अत्यल्प खर्च येतो. जे प्राध्यापक असतात त्यांना ५ ते ७ हजार रुपये मानधन दिले जाते. या बदल्यात त्यांच्याकडून महाविद्यालयाचे सर्व रेकॉर्ड अद्ययावत करून घेतले जाते. हा हिशोब केवळ विनाअनुदानित पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयाचा आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या महाविद्यालयांचे व्यवहार कोटींमध्ये होतात. त्या अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक शुल्क लाखो रुपयांत असते. अशा महाविद्यालयांत प्रवेशासाठी ईबीसी आणि शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांनाच प्राधान्य दिले जाते. कारण त्यांचे शैक्षणिक शुल्क राज्य सरकारकडून मिळते. समाजकल्याणच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरले, की सर्व व्यवस्थित होते. मराठवाड्यातील उच्चशिक्षणाच्या भीषण वास्तवातही काही संस्था गुणवत्तेला प्राधान्य देणाऱ्या आहेत.  आगामी काळातील स्पर्धा ओळखून पावले टाकत आहेत. अशा संस्था हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच आहेत. या संस्थांमुळेच थोडेफार आशादायी चित्र आहे. हे चित्र केवळ आशादायी राहू नये, त्यात मोठा बदल झाला पाहिजे. यासाठी कोणाला तरी गुणवत्तेसाठी पुढकार घ्यावा लागेल, तरच भविष्य ठीक राहील; अन्यथा विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेसाठी पुणे, मुंबईलाच जावे लागणार. हे निश्चित.

( shingareram07@gmail.com )