विद्यापीठे राजकीय निर्णयाचे बळी 

वर्तमान : जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात हैदराबाद येथील उस्मानिया विद्यापीठात होऊ घातलेली इंडियन सायन्स काँग्रेस तूर्तास पुढे ढकलण्यात आली आहे. उस्मानिया विद्यापीठाचे हे शतक महोत्सवी वर्ष असल्याने हा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय वैज्ञानिक सोहळा या विद्यापीठात साजरा होणे संयुक्तिकच होते; परंतु सायन्स काँग्रेसच्या इतिहासात प्रथमच या तारखा पुढे ढकलण्याची नामुष्की ओढावली. या सोहळ्याच्या तारखा, उद्घाटनाला पंतप्रधानांची उपस्थिती,  अनेक नोबेल विजेत्यांची उपस्थिती हे सारे दरवर्षी ठरलेले असते. या प्रकरणात सगळा दोष विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा, प्रशासनाचा आहे असे भासविले जाते. त्यामुळे या विद्यापीठात तीन दशकांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत राहिलेला प्राध्यापक या नात्याने खरी वस्तुस्थिती समोर आणणे गरजेचे, जबाबदारीचे वाटते.

- डॉ. विजय पांढरीपांडे

उस्मानिया विद्यापीठाचा परिसर तेलंगणा आंदोलनामुळे नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला. संपूर्ण स्वतंत्र राज्याच्या चळवळीचे कार्यक्षेत्र हे कॅम्पसमध्ये केंद्रित झालेले होते. परिणाम स्वरूप दोन-तीन अकॅडमिक वर्ष विद्यार्थ्यांचे नाही म्हटले तरी नुकसान झालेच. सारखे मोर्चे, बंद यामुळे शैक्षणिक सत्रावर, संशोधनावर, परीक्षांवर परिणाम होणे स्वाभाविक होते. एवढेच नव्हे तर विद्यापीठाच्या इमेजवर अन् पर्यायाने प्लेसमेंटवर देखील परिणाम झालाच; पण विद्यापीठ प्रशासनाचा दोष कमी अन् बाहेरील प्रवृत्तींनी लादलेल्या चळवळीचा, स्पष्ट शब्दात राजकारणी भानगडींचा वाटा जास्त होता. हे आंदोलन काही विशिष्ट समूहाने नाईलाजाने विद्यापीठावर लादले असे म्हटले पाहिजे. स्वतंत्र राज्याची मागणी, तेलंगणाची अस्मिता, भूमिपुत्रांच्या मागण्या हे सारे योग्य होते. यात वादच नाही; पण या सर्व प्रकरणात विद्यापीठाला खेचणे, विद्यार्थ्यांना यात गुंतवणे कितपत योग्य होते. हा निश्चितच राजकीय संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. काहीही झाले तरी कुलगुरूंना, विद्यापीठ प्रशासनाला सरसकट दोष देणे ही आजकाल एक ‘पद्धत’ झाली आहे. याचा अर्थ या मंडळींच्या चुका होतच नाही, असे म्हणावयाचे नाही, तसे पाहिले तर सरकारी अधिकारी, प्रशासन, मंत्री एवढेच काय न्यायालयांकडून देखील चुका होतात. विद्यापीठाच्या समस्या सोडविण्याची यंत्रणा प्रशासनाच्या विविध प्राधिकरणात, विद्यापीठ कायद्यात, नियमांत निश्चितच असते; पण प्रत्येक गोष्टीचे राजकारणच करायचे, असे ठरविल्यावर, सरकारच्या विनाकारणच्या हस्तक्षेपामुळे कुलगुरूंची गळचेपी होते. विद्यापीठ प्रशासनाला धारेवर धरले जाते.

उस्मानिया विद्यापीठाच्या बाबतीत ताज्या घटनेच्या संदर्भात हेच घडले. अगदी बुधवारपर्यंत (२० डिसेंबर) विद्यापीठाची यंत्रणा, विविध कमिट्या या सायन्स काँग्रेसच्या तयारीत गुंतल्या होत्या. विद्यापीठाला विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची भीती असती तर त्यांनी आधीच तसे सायन्स काँग्रेसला सांगितले असते अन् हे यजमानपद स्वीकारले नसते. दोन-तीन महिन्यांपूर्वी विद्यापीठ नॅकच्या परीक्षेला सामोरे गेले. त्यावेळी डझनावर तज्ज्ञ तीन दिवस विद्यापीठ परिसरात होते. त्यांनी विद्यार्थ्यांशी, कर्मचार्‍यांशी, प्राध्यापकांशी स्वतंत्र चर्चा देखील केली. फीडबॅकसाठी. त्यावेळी कुठलाही अनुचित प्रकार घडला नाही. किंबहुना गेल्या आठवड्यात, पंधरवड्यात काळजी वाटावी असे गंभीर घडलेले नाही. कॅम्पस शांत आहे. तेव्हा विद्यापीठ प्रशासन, कुलगुरू यांच्यातर्फे परिषद रद्द करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. २०१७ च्या प्रारंभी याच कॅम्पसमध्ये शताब्दी सोहळ्याचा शुभारंभ राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या उपस्थितीत शांतपणे दिमाखात साजरा झाला. विद्यार्थ्यांची या ना त्या कारणासाठी अधूनमधून आंदोलने होत असली तरी त्यांनादेखील विद्यापीठाच्या ईमेजची काळजी असतेच. आपण जर सर्वांना विश्वासात घेतले तर विद्यार्थी, संघटना, पुढारी सारे सारे  एकत्र येऊन प्रशासनाला मदत करतात हे माजी कुलगुरू या नात्याने मी स्वत: अनुभवले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना, संघटनांना दोष देण्यात तथ्य नाही. नॅशनल सायन्स काँग्रेससारख्या  प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणार्‍या सोहळ्यात विद्यार्थी, संघटना व्यत्यय आणतील हे संभवत नाही.

सरकारचे अंतर्गत राजकारण, वेगवेगळ्या पक्षांची कुरघोडी करण्याची राजकीय प्रवृत्ती, मुख्य म्हणजे अवास्तव कल्पना ताणून अमुक होईल, तमुक होईल अशी अकारण भीती (त्याला हवाला द्यायचा इंटेलिजन्सचा रिपोर्टचा) यामुळेच हे अधिवेशन पुढे ढकलावे लागले आहे. सत्य परिस्थिती ही की हा निर्णय कुलगुरूंचा एकट्याचा नाही, विद्यापीठ प्रशासनाचा नाही तर विद्यापीठ (यजमान संस्था), राज्य सरकार, इंडियन सायन्स काँग्रेसचे पदाधिकारी फा सर्वांचा एकत्रित निर्णय आहे. जेव्हा राजकीय भूमिकेतून मुद्दाम संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले जाते तेव्हा कुणाला तरी घंटा वाजवावीच लागते. ‘डेडलॉक’ तोडावा लागतो. पुढे खरेच काही विपरीत घडते, तर सगळा दोष विद्यापीठ प्रशासनाला देण्यात बहुतेकांनी पुढाकार घेतला असता. विद्यापीठ हे सर्वांर्थाने राज्य सरकारवर अवलंबून असल्याने राज्य प्रशासनाच्या हातात हात देणे अपरिहार्य असते हेही विसरायला नको.

आपल्याकडील विद्यापीठ ही राजकारण मुक्त नाहीत हे कटू सत्य आहे. भविष्यात ती राजकारणविरहित होतील अन् सर्वार्थाने शैक्षणिक प्रगती, उन्नतीसाठी कार्यरत राहतील हेही सध्यातरी संभवत नाही.कारण प्राधिकरणावरील माणसे ‘निवडून’येणार, अन् निवडणुकीत विविध पक्षांची रणधुमाळी होणार हे कायद्यानेच सर्वमान्य झाल्यावर वेगळी काही अपेक्षा करणे हे सुद्धा चुकीचे ठरणार. उस्मानिया विद्यापीठाच्या शतक महोत्सवी सोहळ्याला नॅशनल  सायन्स काँग्रेसपुढे ढकलण्याच्या ‘राजकीय’ निर्णयाचे गालबोट लागायला नको होते एवढे मात्र खरे.
( vijaympande@yahoo.com )