औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत कुरघोडीचे राजकारण

विश्लेषण : शिवसेना, काँग्रेसपेक्षा भाजपची सदस्य संख्या सर्वाधिक असताना केवळ भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी सेना- काँग्रेस या दोन विरोधी विचाराच्या राजकीय पक्षांनी हातमिळवणी केली खरी; पण वर्षभरापासून कोणाचा पायपोस कोणात नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 

- विजय सरवदे 

जून महिना सुरू झाला, तरी अजून मार्च एण्ड झालेला नाही. अख्खे वर्ष लोटले; पण अनेक विभागांचा निधी खर्च झालेला नाही तसेच अनेक योजना मार्गी लागलेल्या नाहीत. शिवसेना- काँग्रेस आघाडीची सत्ता असलेल्या जिल्हा परिषदेत ‘कालचा गोंधळ बरा होता’, असे म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही.जिल्हा परिषदेत कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसल्याने शिवसेना आणि काँग्रेसने आघाडीची सत्ता स्थापन केली. या आघाडीत शिवसेनेची सदस्य संख्या जास्त असल्यामुळे अध्यक्षपदासाठी सेनेलाच मान मिळाला. तुलनेने शिवसेना, काँग्रेसपेक्षा भाजपची सदस्य संख्या सर्वाधिक असताना केवळ भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी सेना- काँग्रेस या दोन विरोधी विचाराच्या राजकीय पक्षांनी हातमिळवणी केली खरी; पण वर्षभरापासून कोणाचा पायपोस कोणात नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

तीर्थक्षेत्र विकास योजनेचे नियोजन दोन वर्षांपासून झाले नाही. परिणामी, अखर्चित राहिलेला तब्बल सव्वाकोटी रुपयांचा निधी आता शासनाला परत करण्याची नामुष्कीही सत्ताधाऱ्यांवर ओढवली आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणाऱ्या विविध योजनांसाठी सत्तेत असलेल्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मर्जीतल्या सदस्यांना निधीची खैरात केली जाते. यामध्ये सत्तेत असलेले काही सेना- काँग्रेस तसेच भाजप सदस्यांना डावलण्याचे राजकारण करण्यात आले. यासंदर्भात या तिन्ही पक्षांच्या नाराज सदस्यांनी जिल्हा परिषदेच्या अनेक सभांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. भाजपचे एल. जी. गायकवाड या सदस्याने अध्यक्ष देवयानी पाटील डोणगावकर यांना भरसभेत जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा एक दिवसासाठी त्यांचे सदस्यत्व निलंबित करण्यात आले. जिल्हा परिषदेत कोणत्याही पक्षाचा गटनेता प्रभावी भूमिका घेत नाही किंवा अन्यायग्रस्त सदस्यांची पाठराखणही करीत नाही.  
सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध बंड पुकारणाऱ्या एल. जी. गायकवाड यांनी विभागीय आयुक्तांकडे निवेदन सादर करून पदाधिकाऱ्यांचे वाभाडे काढले.

समाजकल्याण विभागाकडून दलित वस्ती सुधार योजना व अपंग घरकुल योजनेसंबंधी विशेष सभेची मागणी केली. यासाठी त्यांनी अध्यक्षांकडे सादर केलेल्या पत्रावर भाजपच्या २३ आणि काँग्रेसच्या १० सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या; पण विशेष सभा आयोजित करण्यासारखे विषय नसल्यामुळे गायकवाड यांच्या पत्राला केराची टोपली दाखविण्यात आली. याच प्रश्नाच्या अनुषंगाने रमेश गायकवाड यांनी बेमुदत उपोषण केले. विकासकामांच्या निधीचे सर्व सदस्यांना समान वाटप करावे, यासाठी भाजप सदस्य मधुकर वालतुरे यांना उपोषण करावे लागले. अध्यक्षा डोणगावकर व अर्थ समितीचे सभापती विलास भुमरे यांनी यापुढे सर्वांना समान न्याय देण्याचे आश्वासन दिले खरे. पण, तेही पुढे हवेत विरले.

गेल्या सहा महिन्यांपासून जलयुक्त शिवार, रस्ते मजबुतीकरण, रस्यांचे डांबरीकरण आदींची जवळपास २० ते २५ कोटी रुपयांची कामे प्रशासकीय मान्यता मिळूनदेखील केवळ ई-निविदा प्रक्रियेत अडकून पडलेली आहेत. याचे सोयरसुतक ना अध्यक्षांना आहे, ना सभापतींना. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासाची ‘ऐसी की, तैशी’ या उक्तीप्रमाणे सारे पदाधिकारी आपल्या वाट्याला आलेल्या निधीचा ताळमेळ लावण्यातच मश्गूल आहेत.