ही महापालिका बरखास्तीच्याच लायकीची

विश्लेषण : आतापर्यंत महापालिका बरखास्त करा, अशी मागणी कुणाच्या तरी क्षीण आवाजातून यायची. पण दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच हा आवाज आता बुलंद केला आहे. त्यांच्याच मित्र पक्षाबरोबर येथे भाजपची सत्ता असताना हे घडतंय. सारंच मजेशीर आहे.

- स.सो. खंडाळकर 

औरंगाबादची ‘बदनाम’ महापालिका खरोखरच आजतरी बरखास्त होण्याच्याच लायकीची आहे. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधीही हतप्रभ, हतबल ठरतात, तेव्हा यापेक्षा दुसरे काही म्हणता येत नाही. या ऐतिहासिक शहराचा कचरा प्रश्न आणखी किती दिवस?, दररोज पाणीपुरवठ्याचे ते स्वप्न कधी तरी पूर्ण होईल का?, जाऊ द्या दररोज एक दिवसाआड, दोन दिवसाआड तरी?, दिवसागणिक वाढत जाणाऱ्या या औद्योगिक व शैक्षणिक शहरात मनपातर्फे सिटी बसेसची सोय असू नये का? मग अन्य महापालिकांमध्ये सिटी बसेस कशा सुरू आहेत? या व  यासारख्या असंख्य प्रश्नांची उत्तरं मिळायला वर्षानुवर्षे लागतात, त्या महापालिकेकडून काय अपेक्षा ठेवायची? आणि ती महापालिका काय कामाची? 

बरखास्तीचा क्षीण आवाज बुलंद झाला...आतापर्यंत महापालिका बरखास्त करा, अशी मागणी कुणाच्या तरी क्षीण आवाजातून यायची. पण दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच हा आवाज आता बुलंद केला आहे. त्यांच्याच मित्र पक्षाबरोबर येथे भाजपची सत्ता असताना हे घडतंय. सारंच मजेशीर आहे. येणकेण प्रकारेण मूळ प्रश्न बाजूला सारून राजकारण करीत राहायचं, हा औरंगाबादचा ‘यशस्वी’ पॅटर्न दरवेळी यशस्वीच होत चालल्याने विकासाच्या नावाने चांगभलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आता इशारावजा दम देऊनच ठेवलाय तर मग एकदा नव्हे दहादा बरखास्तीच्या लायकीची असलेली ही मनपा एकदा तरी बरखास्त करूनच दाखवावी. हे आव्हान त्यांनी आता पेलवावंच. हे असं किती दिवस? 

सतत हिंदू-मुस्लिम करीत राहायचं, जात आणि धर्म याचंच राजकारण पद्धतशीरपणे चालू ठेवायचं, कधीमधी ताणतणाव निर्माण करीत राहायचं, त्यासाठी देवाधर्माचा, मंदिरांचा, गायींचा  आधार घेत राहायचं....हे असं किती दिवस? आणि त्यातून मूळ प्रश्न सुटणार आहेत का? हा खरा प्रश्न आहे. 
ही महापालिका इतकी अकार्यक्षम म्हणावी लागेल की, सरकारने दिलेल्या आर्थिक निधीचा वापरसुद्धा ती करू शकत नाही. समांतर जलवाहिनीचे तेच, भूमिगत गटार योजनेचे तेच. अपयश.... अपयश आणि अपयशच! नागरी प्रश्न सोडविण्याच्या आपल्या मूलभूत कर्तव्यांपासूनच ही मनपा सतत दूर जात आहे, अपयशी ठरत आहे. मग ती बरखास्त करू नये तर काय? निदान प्रशासक तरी एकहाती कारभार करू शकेल....! कुणी चांगला मनपा आयुक्त एकतर इकडे यायला मागत नाही. आला तर त्याला कामच करू दिलं जात नाही. लगेच दबावतंत्र, अविश्वास प्रस्ताव अशी टांगती तलवार... आता मनपात पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. निष्णात अधिकारी नाहीत.  मनपाच्या उत्पन्नाच्या ७० ते ८० टक्के रक्कम पगारावर खर्च होते. विकासकामासाठी पैसाच शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे औरंगाबादकरांच्या दृष्टीने विकास दिवास्वप्न ठरत आहे.  मग अडवलं कुणी?...

इतके दिवस झाल्यानंतर आणि मनपा बरखास्तीचा मुख्यमंत्र्यांनी इशारा दिल्यानंतर शिवसेनेने कचरा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणून टाकण्याचे राजकारण केले. आता या असल्या त-हेवाईक गोष्टींना काय म्हणायचे? सतत विषयांतर करून चर्चेत राहायचे आणि मूळ प्रश्नांवरून लोकांचे मन विचलित करायचे. त्याचाच एक भाग म्हणजे मे महिन्यातील दंगल! आता जिल्ह्याचे खासदार तुम्ही, महापौर तुमचा, आमदार तुम्ही किंवा तुमच्या मित्र पक्षाचे... तरीही ही वेळ का आली? केंद्रात, राज्यात सरकार तुमचंच. मग प्रश्न मार्गी लावायला अडवलं कुणी? दररोज ज्या काँग्रेसच्या नावाने खडे फोडले जातात, ती काँग्रेस मनपात नो व्हेअरच झालेली...! आपसातील कुरघोडीचे राजकारण थांबवा, श्रेयाचा नाद सोडा, जातीय व धर्मांधतेचे राजकारण मनातही आणू नका, केवळ विकास... विकास असा ध्यास मनी धरा व कामाला लागा.