Marathawada Muktisangram Din : बिनशर्त सामील झाल्याचा केवळ पश्चात्तापच झाला

बिनशर्त मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाला. नागपूर करारात विदर्भापेक्षाही मराठवाड्याला झुकते माप देण्याचे वचन देण्यात आले; मात्र हे वचन ७० वर्षांत पाळले नाही, यामुळे बिनशर्त महाराष्ट्रात सामील झाल्याचा पश्चात्ताप होतो.

- अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख अध्यक्ष, मराठवाडा जनता विकास परिषद  

राज्य पुनर्रचनेच्या वेळी भाषावार प्रांत रचनेचा पुरस्कार पंडित नेहरू यांनी केला.  त्याला स्वातंत्र्यसेनानी स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी पाठिंबा देऊन हैदराबाद संस्थानातून मुक्त झालेल्या मराठवाड्याला तत्कालीन मुंबई राज्यात विलीन करण्यासाठी संमती दिली. विदर्भाचा विरोध होता; पण तोही मावळला आणि नागपूर करार अस्तित्वात आला. गेल्या ६५ वर्षांतील महाराष्ट्राच्या विकासाची घोडदौड पाहिल्यास मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्रातच विकास केंद्रित झाला आणि विदर्भ व मराठवाड्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. विदर्भाच्या नेतृत्वाने एकजुटीने दबाव आणून वेळोवेळी काही योजना पदरात पाडून घेतल्या. मराठवाड्यातील नेतृत्वाने ती एकजूट दाखवली नाही. त्यामुळे जे मिळेल त्यात समाधान मानले. पर्यायाने मराठवाडा अविकसित राहिला. देशातील अतिमागास जिल्ह्यांत मराठवाड्यातील आठपैकी सात जिल्ह्यांचा समावेश ही एकच बाब पुरेशी बोलकी आहे. 

पूर्वी पश्चिम महाराष्ट्राचे नेतृत्व मराठवाड्यावर अन्याय करी, आता नवे सरकार आल्यानंतर चित्र बदलेल, अशी अपेक्षा होती. मराठवाड्याचा भौतिक अनुशेष आज तीन लाख कोटींवर गेला आहे. दोन वर्षापूर्वी  औरंगाबाद येथे मंत्रिमंडळाची बैठक झाली तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी ४९ हजार कोटींचे घसघसीत पॅकेज जाहीर केले; पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीचे नावही काढले नाही. विदर्भाची मेट्रो सुसाट धावण्याच्या तयारीत आहे, तर मराठवाड्याबाबत मात्र केवळ ‘बोलाचा भात आणि बोलाचीच कढी’ या म्हणीची आठवण यावी असाच प्रकार चालू आहे.

केंद्र सरकारदेखील मराठवाड्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे. लातूर ते लातूर रोड एवढी २२ कि.मी.ची एक रेल्वे लाईन वगळता गेल्या साठ वर्षांत मराठवाड्यात नवीन रेल्वे लाईन झालेली नाही. परळी-नगरचे काम वीस वर्षांपासून अत्यंत धीम्या गतीने चालू आहे.  मराठवाड्यातील नव्या रेल्वेमार्गांसाठी पैसा नाही आणि इंदूर-मनमाड मात्र नऊ हजार कोटींचा प्रकल्प अठरा महिन्यांत पूर्ण करण्याचा संकल्प केला जातो. सिंचनाचा अनुशेष तीस हजार कोटींवर गेला आहे. रस्त्यांबाबत नितीन गडकरी यांनी पुढाकार घेतल्यामुळे काहीशी आशादायक स्थिती निर्माण झाली आहे, हा अपवाद वगळता याच गतीने आणि पद्धतीने मराठवाड्याच्या विकासाकडे पाहिले, तर इतर भागांच्या तुलनेत मराठवाडा पन्नास वर्षे मागे पडेल, यात शंका नाही. ही उपेक्षा थांबविण्यासाठी आजवर केलेले प्रयत्न व्यर्थ ठरत आहेत, असेच आता दिसून येते. बिनशर्त महाराष्ट्रात सामील झाल्याचा पश्चात्ताप होऊन महाराष्ट्रातील अस्तित्वाविषयी वेगळा विचार तरुणपिढीच्या मनात आल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

मराठवाड्यावर अन्याय होत आहे 
मराठवाड्यावर काही महाभागांमुळे अन्याय होत आहे. आयआयटी, साईसारख्या संस्था विदर्भात पळविल्या. राज्यकर्त्यांची मराठवाड्यावर कृपा होणे शक्य नाही. आता परमेश्वराच्या कृपेवरच मराठवाडा अवलंबुन आहे. 
- खा. चंद्रकांत खैरे, शिवसेना नेते