स्वायत्त विद्यापीठांत सरकारी हस्तक्षेप

विश्लेषण : नवीन विद्यापीठ कायद्याचा आधार घेऊन स्वायत्त विद्यापीठात होत असलेल्या सरकारी हस्तक्षेपाची अधिक चिंता शिक्षणतज्ज्ञ, अभ्यासक यांना सतावू लागली आहे.

- राम शिनगारे 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेची निवडणूक नुकतीच पार पडली. ही निवडणूक विधान परिषदेच्या निवडणुकीपेक्षाही अधिक चर्चिली गेली. राज्याचे नेतृत्व करीत असलेल्या मान्यवरांनी मतांच्या फोडाफोडीसाठी लक्ष घातले. काही उमेदवारांनी मतदानासाठी पैशांचा वापर केल्याचीही चर्चा आहे. यापेक्षाही नवीन विद्यापीठ कायद्याचा आधार घेऊन स्वायत्त विद्यापीठात होत असलेल्या सरकारी हस्तक्षेपाची अधिक चिंता शिक्षणतज्ज्ञ, अभ्यासक यांना सतावू लागली आहे.

ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ व शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर आणि डॉ. राम ताकवले, डॉ. अरुण निगवेकर यांच्यासह इतरांनी दिलेल्या सूचना, अहवालानंतर महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-२०१६ मंजूर करण्यात आला. यात मागील कायद्याच्या तुलनेत कुलगुरूंना शैक्षणिक क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अधिकार बहाल केले. अभ्यास मंडळे, समित्यांवर कुलगुरू सर्वोत्तम अभ्यासकांची निवड करतील. अभ्यासू व्यक्ती निवडणुकांच्या भानगडीत पडत नसल्यामुळे त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा होण्यासाठी कुलगुरू  नियुक्त्या करतील, अशी अपेक्षा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात कायदा लागू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच पार पडत असलेल्या निवडणुका आणि नियुक्त्यांमध्ये उडालेला गोंधळ पाहता या अधिकाराचा दुरुपयोग होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

निवडणुकांच्या माध्यमातून ज्यांच्याकडे अधिक लोकाश्रय आहे, त्याच व्यक्ती विद्यापीठाच्या प्राधिकरणावर निवडून येतात. मात्र या कायद्यामुळे कुलगुरूंच्या माध्यमातून मागच्या दाराने सत्ताधारी आपली माणसे (पात्र नसली तरी) घुसविण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न करीत आहेत. राज्य सरकारकडून कुलगुरूंना नेमणुका करण्याची यादी येते. सरकारला अनुकूल असलेल्या व्यक्तींनाच संधी दिली जाते. या प्रकारामुळे विद्यापीठाची स्वायत्ता पूर्णपणे रसातळाला जात आहे. यातच नवीन कायद्यामुळे विद्यापीठांच्या आर्थिक नाड्या राज्य सरकारकडे गेल्या आहेत. प्रत्येक आर्थिक खर्चाच्या बाबतीत राज्य सरकारची मान्यता घ्यावी लागते. याचा परिणाम सरकारी हस्तक्षेपाच्या ओझ्याखाली कुलगुरूंना दबून जावे लागत आहे. हा हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे कायद्याचा मूळ उद्देशच मोडीत निघत आहे.

विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या सदस्यांसाठी अधिसभेची बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी बसलेले असताना कुलगुरूंना आलेला फोन माईक बंद नसल्यामुळे सर्वांनी ऐकला. समोरील व्यक्तीला कुलगुरू विनंती करीत होते की, मी सभागृहात आहे अन् मला बाहेर येता येणार नाही. तरीही समोरील व्यक्ती कुलगुरूंना सभागृहाबाहेर येण्याचा आग्रह करीत होती. शेवटी कुलगुरू सभागृहाबाहेर गेले. यावर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. मात्र ती फोन करणारी व्यक्ती कोण? याविषयी चर्चांना ऊत आला होता. राज्य सरकारमध्ये महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तीचा फोन असल्याचे नंतर समजले. यावरून सरकारचा हस्तक्षेप लक्षात येतो. कुलगुरूंनी, कुलसचिवांना सदस्यांच्या आक्षेपामुळे निलंबित करण्याची घोषणा केली. यानंतर तासाभरात कुलसचिव सभागृहात आल्या. मतदान केले. नंतर अध्यक्षांच्या शेजारील खुर्चीवर बसून होत्या. निलंबनाच्या घोषणेनंतर असे कसे झाले, असा प्रश्न उपस्थित झाला. निलंबनाच्या घोषणेनंतर तासाभरात कुलगुरूंना आलेल्या मंत्रालयातील फोनमुळे पुन्हा माघार घ्यावी लागल्याचे स्पष्ट झाले.

छोट्या छोट्या घटनांसंदर्भातही सरकारी पक्षाचे स्थानिक कार्यकर्ते थेट मंत्रालयातून दबाव आणतात. हे आता नित्याचे झाले आहे. पूर्वीची सरकारेही हस्तक्षेप करीतच होती. तेव्हाचा हस्तक्षेप हा धोरणात्मक निर्णयातील असे. मात्र आता मोठ्या प्रमाणात बदल झाला आहे. अगदी छोट्या छोट्या निविदा कोणाला द्यायच्या यासाठीही आदेश येत आहेत. हा सरकारी हस्तक्षेप विद्यापीठाच्या विकासात मोठा अडथळा ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याची प्रचीती आगामी काळात नक्कीच येईल.