औरंगाबाद मनपाची प्रत्येक सुविधा ‘स्मार्ट’ करण्यावर भर

कॉफी टेबल : मनपा डॉ. निपुण विनायक यांनी  ‘लोकमत’ला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी ‘लोकमत’चे एडिटर इन चीफ राजेंद्र दर्डा यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी ‘लोकमत’ संपादकीय विभागातील सहकाऱ्यांसोबत त्यांनी विविध विषयांवर प्रदीर्घ चर्चा केली.

शहरात रस्ते, पाणी, कचरा, पथदिवे, सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था आदी मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. यातील गंभीर प्रश्न प्राधान्याने हाताळण्यात येत असून, समस्या कायमस्वरूपी सुटावी यादृष्टीने उपाययोजना करण्यात येत आहेत. प्रत्येक कामासाठी अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र टीम तयार करण्यात आली आहे. महापालिकेची प्रत्येक सेवा ‘स्मार्ट’ असावी म्हणून प्रशासनातही आमूलाग्र बदल करण्यात येत असल्याचे मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सांगितले. मनपा आयुक्तांनी ‘लोकमत’ला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी ‘लोकमत’चे एडिटर इन चीफ राजेंद्र दर्डा यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी ‘लोकमत’ संपादकीय विभागातील सहकाऱ्यांसोबत त्यांनी विविध विषयांवर प्रदीर्घ चर्चा केली.

औरंगाबादेत काम करणे म्हणजे चॅलेंज
शहरी भागातील नागरी समस्या हा एक गंभीर विषय आहे. हा विषय कोणत्याही विद्यापीठात शिकविला जात नाही. अधिकारी म्हणून काम करताना परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावे लागतात. औरंगाबाद शहरातही अनेक समस्या आहेत. चॅलेंज म्हणून आपण हे इंद्रधनुष्य पेलले. शहराचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन त्याचा विकास करण्याचे ठरविले असून, नागरिकांना छोट्या-छोट्या कामांसाठी मनपात येण्याची गरज पडू नये यासाठी एक खिडकी योजना, ई-गव्हर्नन्सची मदत घेण्यात येत आहे. प्रशासनाला आपल्या कामात व्यावसायिकपणा आणावा लागणार आहे.

कचऱ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटेल
सध्या कचऱ्यात कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. कचरा उचलणे, जमा करणे आदी अनेक कामांसाठी आऊटसोर्सिंग करण्यात आले आहे. कचराप्रश्नी  निविदा काढण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक वॉर्डातील कचऱ्यावर तेथेच प्रक्रिया व्हावी यादृष्टीने नागरिकांच्या सहभागाने काम करण्यात येणार आहे. प्रशासनाला झोकून देऊन काम करावे लागणार आहे. विमानतळाजवळ कचरा प्रक्रिया केंद्र नको याचीही चाचपणी करील. नागरिकांनीही हे शहर माझे आहे, या भावनेतून सहकार्य करायला हवे. आतापर्यंत नागरिकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलाय.

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारी ओळखावी
महापालिकेत काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनीही जबाबदारी ओळखली पाहिजे. मजूर म्हणून नेमणूक एकाची, काम दुसराच करतोय, असे चालणार नाही. ज्यांना त्यांना परिसर वाटून दिला आहे. त्या भागातील एखादे झाड पडलेले असेल किंवा उघडे चेम्बर असेल, तर ते दुरुस्त कसे होईल, यासाठी मनपा कर्मचाऱ्यांनी जिवाचा आटापिटा करायला हवा. नागरिकांनीही आपल्या जबाबदाऱ्या ओखळल्या पाहिजेत. निव्वळ एकमेकांकडे बोट दाखविल्याने प्रश्न सुटत नसतात. नागरिकांनीच ठरवायला हवे, शहर कसे असायला हवे. त्याशिवाय आमूलाग्र बदल होणार नाहीत.

कामासाठी अधिकाऱ्यांची फौज नाही
महापालिकेत कामे भरपूर आहेत. कोणतेही काम सांगायचे म्हटले, तर अधिकारी व कर्मचारी नाहीत. टीम बांधणीही सध्या सुरू आहे. शासनाकडून अनेक अधिकारी मागविण्यात आले आहेत. प्रत्येक प्रकल्पासाठी स्वतंत्र अधिकारी व कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येत आहे. जोपर्यंत अधिकाऱ्यांची फौज तैनात असणार नाही, तोपर्यंत कामे करणेही अशक्यप्राय आहे.

१५० कोटींच्या कामावर माझेच नियंत्रण
वर्षभरापूर्वी शासनाने १०० कोटी रुपये रस्त्यांसाठी मंजूर केले. ५० कोटी त्यात टाकून १५० कोटींचे रस्ते तयार करण्यात येणार आहेत. या कामांची निविदा लवकरच प्रसिद्ध होणार आहे. ५२ रस्त्यांसाठी अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र टीम नेमली आहे. या कामांवर माझे नियंत्रण राहणार आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मालमत्तांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असून, आतापर्यंत ८ हजार ६७० मालमत्ता तपासल्या आहेत.

शहरात पाणी भरपूर 
ऐतिहासिक औरंगाबाद शहराच्या चारही बाजूंनी डोंगर आहेत. त्यामुळे शहराला पाण्याची कमतरता नाही. जुन्या विहिरी, पाणचक्की, नहर-ए-अंबरी आदी पाण्याचे स्रोत शोधून काढण्यात येत आहेत. मोठ्या इमारतींवर रूफ टॉप हार्व्हेस्टिंग करण्यावर भर दिला जाईल. जायकवाडीहून येणारी पाणीपुरवठा योजना अत्यंत मृतावस्थेत आहे. जलतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली या योजनेत जीव ओतण्याचे काम सुरू आहे. शहरात एकूण १,४०० व्हॉल्व्ह आहेत. ते कोणत्या अवस्थेत आहे, याचे हायड्रोलिक मॉडेल तयार करण्यात येणार आहे. निव्वळ वॉर्डावॉर्डांत जलवाहिन्यांचे जाळे विखरून उपयोग नाही. पाण्याचे प्रेशरही मेन्टेन करावे लागेल.

सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था
शहरात ७८ टक्के दुचाकी वाहने, २५ हजार रिक्षा आहेत. शहराला सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्थेची नितांत गरज आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात १०० बस खरेदी करण्यात येत आहेत. जानेवारीपर्यंत १५० बसची सेवा सुरू होईल. मागील अनुभव डोळ्यासमोर ठेवून यात निर्णय घेण्यात येतील. शहराला मोठा ऐतिहासिक वारसा लाभलेला आहे. यंदा अर्थसंकल्पात ३० कोटींची तरतूद केली आहे. यातून विविध पर्यटन स्थळे विकसित करण्यात येतील. महिलांनाही प्राधान्य देत ठिकठिकाणी सार्वजनिक शौचालये, सॅनिटरी नॅपकीन, आरोग्य, शिक्षण आदी वेगवेगळ्या पैलूंवर काम करण्यात येत आहे.

( शब्दांकन : मुजीब देवणीकर )