महानगरपालिकेची लोकशाही रजेवर आहे !

'नजीर' बंदी : औरंगाबाद महापालिका म्हणजे गंमत आहे राव. गंमत यासाठी की शिवसेना-भाजपची सत्ता असली तरी इथे अमर्याद ‘लोकशाही’ नांदत आहे...

- नजीर शेख 

औरंगाबाद महापालिका म्हणजे गंमत आहे राव. गंमत यासाठी की शिवसेना-भाजपची सत्ता असली तरी इथे अमर्याद ‘लोकशाही’ नांदत आहे...

> अहो कुठे आहे लोकशाही? आम्हाला तर दिसत नाही. महापालिकेत खूप शोधूनही सापडली नाही. टीडीआर प्रकरणातील गहाळ झालेल्या फाईलला शोधल्यासारखे किती तरी दिवसांपासून शोध घेतोय. सापडतच नाही. दर महिन्याच्या सभेला सभागृहातही पाहतो... कुठेच दिसत नाही. 
- अहो, महापालिकेच्या सभेत कशी दिसेल लोकशाही? ती त्या दिवशी सुटीवर असते... 

> लोकशाहीला सुटी?...
- का... लोकशाही माणूस नाही का? लोकशाहीने रजा घेऊ नये?

> अहो, पण लोकशाहीची रजा कोण मंजूर करणार?
- महापालिकेच्या लोकशाहीचा पण एक राजा असतो. या राजाच्या मनाप्रमाणे चालणार्‍या लोकशाहीला आणखी कोण सुटी देणार?

> मानलं की लोकशाही माणूस आहे... पण ती सुटी घेऊन जाते कुठे?
- अहो... फेसबुकवर असते आपली ‘लोकशाही’. 

> काय म्हणता... डोकं भंजाळून-जंजाळून चाललंय राव... लोकशाही... माणूस... फेसबुक... बरे सुटी घेऊन लोकशाही करते काय?
- अहो, सुटी घेऊन लोकशाही काही निवांत झोपून राहत नाही किंवा कुणाला ‘तूप’ लावत बसत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या हक्काची जपणूक करीत लोकशाही जिवंत असल्याचे महापालिकेला दाखविण्याची कामगिरी ती पार पाडत असते. 

> म्हणजे काय?
- आता हे पाहा. सभागृहात आल्यावर कधी बाहेर काढतील याचा काही नेम आहे का? मागे नाही का एक ‘घडामोड’ झाली. सभागृहात दाखल झालेल्या लोकशाहीच्या एका शिलेदाराला नाही का सभागृहातून हाकलून देण्यात आले. मग सभागृहात येऊन लोकशाही स्वत:चा अवमान कशाला करून घेईल. त्यापेक्षा आपली ‘मन की बात’ फेसबुकवर सांगितलेली बरी. इथे कुणाचेच बंधन नाही. इथे महापालिकेचे कोणतेच दडपण (नोकरीचे) नसते. त्यामुळे मनसोक्त फेकता (म्हणजे बोलता) येते. 

> अहो, पण हे सर्व फेसबुकवरून कशाला? सभागृहातच येऊन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आस्वाद घ्यावा ना? आणि आस्वाद घेता येत नसेल तर मोबाईलवर खेळत बसावे. 
- सभागृहात आले काय, बोलले काय किंवा न बोलले काय... कुणीच लाईक (म्हणजे थम्स अप) करीत नाही. ते ‘लाईकी’नसलेल्यांचे घर आहे. 

> मला काय वाटते... महापालिका चालायची असेल, नागरिकांची एखाद दुसरी कामे व्हायची असतील तर ‘लोकशाही सभागृहातच चांगल्या पद्धतीने नांदली पाहिजे. 
- सभागृह म्हणजे सासुरवास. ते रटाळ असते... बोर होतं. तिथे लोकशाहीची आब राखली जात नाही आणि ‘आॅनलाईन’ सारखी मजा तिथे कुठे? 

> तरी पण लोकशाहीने सभागृहात आले पाहिजे, असे वाटते.
- कशाला येईल लोकशाही सभागृहात? तिथे कोणताच सैनिक लोकशाहीचा ‘विजय’ असो म्हणत नाही, की कुणी ‘गौरव’ करीत नाही. प्रत्येक जण ‘मनगट’ दाखवून राजकीय ‘जंजाळात’ अडकविण्याचा प्रयत्न करतो. प्रत्येकाला 
स्व‘विकास’ हवा आहे. कुमारांचे ‘नंद’ तर ‘लोकशाही’ला आपले मानतच नाही. ‘लोकशाही’च्या भाळी ‘चंद्र’ असल्याचेच त्यांना दिसते. लोकशाहीचा एवढा अवमान होत असेल तर लोकशाही कशाला येईल? 

> पण अशाने लोकशाही घरी बसण्याचा धोका नाही का?
- धोका!  कसला धोका? लोकशाही ही अखंड प्रक्रिया आहे. राजे येतात आणि जातात. गतिमंद झालेले किंवा सुस्तावलेले सैनिक तर दर पाच वर्षांनी बदलावे लागतात. सरदार पाठीशी असल्यावर सैनिकांची काय मजाल? 

> म्हणजे फेसबुकवरून ‘मन की बात’ सांगणारच म्हणा?
- मग... सांगणारच... इथे हे आमचे दरवाजे ‘लॉक’ करतात. मात्र, तिथे आम्हाला कुणी ‘ब्लॉक’ करू शकत नाहीत. लोकशाहीचा विजय असो...