एकतेचा रंग गडद व्हावा...!

वर्तमान : वर्तमान अस्वस्थ आहे. दिवसेंदिवस माणसं आपला ‘कळप’ जवळ करू लागलीत. याचे कारण काही कळपांतील लोकांचे विध्वंसक वर्तन. या लोकांचा सबंध मानव जातीवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा मनसुबा तसा जुनाच; परंतु या देशातल्या सहिष्णू माणसांनी त्यांना फार कधी जवळ केले नाही. अपवादाने अशा लोकांच्या अंगाला सत्तेचा वारा लागला की ते उततात-माततात. बेगडी ‘राष्ट्रवादा’आडून समाजात आपले ‘वर्चस्व’ प्रस्थापित करण्याच्या अट्टहासाने माणसांना वेठीस धरतात. तेव्हा धर्म, जात, वर्ण, भाषा यांच्या रूपाने समाजात संघर्ष तीव्र होतो. हा संघर्ष या मातीतल्या सामान्य सहिष्णू माणसांना जाचक ठरतो. खरं तर या लोकांना ‘विविधतेत-एकता’ असणारी संघराज्य व्यवस्थाच मान्य नाही. त्यांना हवे आहे ‘धर्म’ कल्पनेवर उभे असणारे साम्राज्य. म्हणून भारताचे आजचे धर्मनिरपेक्ष चित्र त्यांना अस्वस्थ करते. ‘विविधतेत एकता’ त्यांना पचनी पडत नाही. त्यांना हवा असतो देशात एकच ‘रंग’. बाकी ‘रंग’ त्यांना अस्वस्थ करतात हे तितकेच खरे...!

-  गणेश मोहिते

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती काल उत्साहात साजरी झाली. त्यामुळे बाबासाहेबांनी संविधाननिर्मितीच्या वेळी भारताचे जे चित्र कल्पिले असेल. तसा भारत आज वर्तमानात अस्तित्वात आहे का? हा प्रश्न आज प्रस्तुत ठरतो. भारतीय समाजव्यवस्था, भौगोलिक परिस्थिती, इतिहास, संस्कृती, धर्म, जाती, परंपरा, अर्थकारण या सर्वांचा सर्वांगीण अभ्यास करून भारत देश एकसंघ ठेवण्याच्या दृष्टीने सक्षम असे ‘संविधान’ त्यांनी राष्ट्राला दिले. संविधान सभेत समारोपाचे भाषण करताना बाबासाहेब म्हणाले होते की, ‘घटना कितीही चांगली असली तरी ती अमलात आणणारे लोक जर चांगले नसतील तर त्या घटनेचे मातेरे होते. मात्र, घटना कितीही वाईट असली तरी ती राबविणारे लोक चांगले असतील तर ती घटना नि:संशय चांगली ठरते.’ आजचे चित्र काय सांगते? स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांची वाहक असणाऱ्या संवैधानिक संस्था लोकशाही मूल्यांचे धिंडवडे उडवले जात असताना मूक नाहीत का?  

तसे पाहिले तर प्रजासत्ताक राष्ट्र निर्मितीनंतर भारतीय संविधानाने आपल्या समाज व्यवस्थेत अंतर्बाह्य बदल घडून आणलेत. परंपरागत समाज व्यवस्था जाऊन नवी समाजरचना अस्तित्वात आणली. संविधानाने ‘एक व्यक्ती, एक मूल्य’ या दृष्टीने बघितल्याने परंपरागत सामाजिक उतरंड नाकारली गेली. धर्म, जात, वर्ण, पंथ, लिंग, भाषा, प्रांत अशा कोणत्याही घटकाच्या अधारे भेदभाव करता येणार नाही यास कायद्याने अर्थ प्राप्त झाला. ‘अस्पृश्यता’ हद्दपार झाली.

‘माणूस’ म्हणून जगण्याचा प्रत्येकाला संविधानाने अधिकार दिला. भारतीय संघराज्याने कल्याणकारी राज्य व्यवस्थेचा स्वीकार केला, व्यक्ती व पयार्याने सर्व समाजाच्या कल्याणाचे दायित्व सरकारकडे गेले. संविधानाने समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असणाऱ्या घटकांना सोयी, सवलती, आरक्षण आदी उपायांच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणण्याचे सहेतुक प्रयत्न करणे सरकारला बंधनकारक झाले. प्रारंभीच्या सरकारांनी लोकशाही समाजवादाच्या माध्यमातून देशाच्या प्रगतीसाठी प्रामाणिक प्रयत्न केलेही; परंतु काळ पुढे गेला तसा काही घटकांचा अपेक्षाभंग होऊन भ्रमनिरास वाट्याला आला. भारतीय समाजाची पारंपरिक उतरंड लक्षात घेता. संविधानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीने काही घटकांची पोटदुखी सुरू झाली ती आजतागायत चालूच आहे.

सामाजिक समतेचा हा मार्ग त्यांना मान्य होणारा नव्हता. संवैधानिक मूल्ये ही व्यक्तीच्या शाश्वत विकासाचे स्रोत असले तरी धार्मिक पगडा असणाऱ्या समूहांना हे मान्य होईलच असे नव्हते. पारंपरिक मूल्यांची वाहक असणारी जुनी संस्कृती अनेकांना अजूनही आपली वाटते. त्यामुळे संविधान निर्मित धर्मनिरपेक्ष भारताच्या चौकटीपेक्षा काहींना धर्माधिष्ठित सत्ता महत्त्वाची वाटते. त्यातून धार्मिक ध्रुवीकरणाचा अजेंडा मताच्या राजकारणात प्रभावी झाला. अमुक एका धर्माचे मतांसाठी लांगुलचालन केले जाऊ लागले. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून देशात धर्माची बाजू घेणारे धर्मवादी राजकीय पक्ष प्रभावी झाले आणि पाहता पाहता राष्ट्रीय एकात्मतेच्या मार्गातील राजकीय अडथळे तीव्र झाले. एक तर भारतीय समाजात धर्मवादी विचार सत्तेच्या केंद्रस्थानी आला तर देशात उन्माद वाढतो हा इतिहास आहे. सत्तेच्या स्पर्शाने अशा कळपांना बळ लाभते. त्यातून देशभरात दलितांवरील अन्याय, अत्याचार, धार्मिक दंगली, हिंसाचार, महिलांवरील अत्याचार अशा घटनात वाढ होते. चित्र आपल्यासमोर आहे.

मूलभूत प्रश्नांपेक्षा यांना अस्मितेचे, भावनिक प्रश्न अधिक जवळचे वाटतात. अस्मितेची ढाल पुढे करून राजकीय स्वार्थ साधणाऱ्या टोळ्या या देशात कायमच वातावरण गढूळ करतात. तरीही राजकीय शक्ती, मताच्या राजकारणाची गरज म्हणून अशा समाज विघातक कळपांना ‘बळ’ देतात. हे सत्यच. देशातला सामान्य, गरीब वंचित समूहाला आजही ‘रोटी, मकान और कपडा’ याचीच विवंचना, तर दुसरीकडे ‘पोट’ भरलेली ‘कळपं’ मात्र बेगडी अस्मितांचे ‘कुंपण’ घालून माणसांमध्ये दुहीचे बीजे पेरण्यात व्यस्त. हे विदारक चित्र. कारण देशात राष्ट्रीय एकात्मतेची जबाबदारी तशी राजकीय पक्षांची; परंतु राजकीय पक्षांनाच कळपा-कळपाने राहणारी ‘माणसं’ अधिक सोईची ठरतात राजकीय मंडळी कायमच जात, धर्म, पंथ, संप्रदाय, प्रांत, भाषा यानुसार माणसांचे कळपं साभाळण्यास प्राधान्य देतात. मात्र, भारतीय संविधानाला माणसं वेगवेगळ्या कळपातून बाहेर येऊन ‘भारतीय’ हीच प्रत्येकाची ओळख दृगोच्चर व्हावी, ही अपेक्षा; परंतु संविधान निर्मात्यांचा अपेक्षाभंग व्हावा असाच काळ आमच्या मानगुटीवर बसला.

स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय या संवैधानिक मूल्यांची रुजवात करण्याची जबाबदारी असणारी माणसं या मूल्यांचा गळा घोटण्याचे ‘इव्हेंट’ थाटात साजरे करीत सुटलेत. सामाजिक, आर्थिक पातळीवर लोकशाही व्यवस्थेच्या प्रस्थापनेसाठी स्वातंत्र्याच्या सुरुवातीच्या काळात प्रयत्न गेले; परंतु नवदीच्या दशकानंतर धर्म आणि जात आधारित राजकारणाचे जसे देशात प्राबल्य वाढले. ‘धर्मनिरपेक्षता’ हा भारताचा संवैधानिक आत्मा असताना विशिष्ट धर्माचे राष्ट्र बनविण्याचे स्वप्नं पाहणाऱ्या लोकांनी डोके वर काढले. या देशातील बहुसंख्य जनतेच्या धार्मिक अस्मितेला चिथावणी दिली तर सत्तेचा ‘सोपान’ दूर नाही, हे लक्षात घेऊन बहुसंख्याकांच्या धार्मिक अस्मितेला खतपाणी घालीत गेले. पयार्याने सर्वसमावेशक राजकारणाचा बळी जाऊन देशात ‘कंपुशाही’चे राजकारण अस्तित्वात आले. आज राजकारणाचा पाया जर धर्म, जात, पंथ, संप्रदाय होत असेल तर बाबासाहेबांनी पाहिलेले स्वप्न अपूर्ण राहील, हे लक्षात घ्या. ‘विविधतेत एकता’ हीच आमची खरी ताकद; परंतु आमची ‘विविधता’ जगाला ठळकपणे आणि ‘एकता’ दुभंगलेली दिसत असेल तर हे चित्र बरे नाही. म्हणून ‘एकतेचा रंग गडद व्हावा आणि विविधतेचे रंग फिके पडावेत’ हीच अपेक्षा यानिमित्ताने करूयात...!!

 (dr.gamohite@gmail.com)