जि.प.मध्ये अभिलेखांची ‘झिरो पेंडन्सी’

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासह प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी ‘झीरो पेंडन्सी’ मोहिम राबविण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देगठ्ठ्यांवरील धुळ हटली : लाल, हिरवा, पिवळा व पांढºया कापडांनी रेकॉर्ड रूम सजल्या

प्रशांत देसाई।
आॅनलाईन लोकमत
भंडारा : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासह प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी ‘झीरो पेंडन्सी’ मोहिम राबविण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या निर्मितीपासूनच्या जुन्या अभिलेखांची उपयोगिता तपासून त्यांचे वर्गीकरण करण्यासह नष्ट करण्याचे काम स्वच्छ कार्यालय मोहिमेअंतर्गत अंतिम टप्प्यात आहे.
शासकीय कार्यालयांचे व्यवस्थापन बरोबर नसने, तसेच कार्यालयांमधील संचिका, अभिलेख अस्ताव्यस्तपणे साठवलेली असतात. विविध कार्यालयांमधील विभाग प्रमुख, कर्मचारी प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा घेवून त्याचा निपटारा करण्यासाठी प्रयत्न करीत नाही. परिणामी बहुतांश कार्यालयामध्ये वारंवार पाठपुरावा केल्याशिवाय कामे होत नाही. कार्यालयातील अस्ताव्यस्त कारभारामुळे एकुणच कार्यक्षमतेवर परिणाम होते.
यात सुधारणा करण्यासाठी शासनाने पंचायतराज संस्थाचे वर्गीकरण करुन झीरो पेंडन्सी अ‍ॅण्ड डेली डिस्पोजल (शून्य प्रलंबितता आणि दैनंदिन निर्गती) हे स्वतंत्र अभियान जिल्हा परिषद भंडाराने हाती घेतले आहे.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोजकुमार सुर्यवंशी, उपमुख्य कार्यपाल अधिकारी (सामान्य) मंजूषा ठवकर यांच्या पुढाकारातून व सर्व विभागप्रमुखांच्या सहभागातून हे काम आता अंतिम टप्प्यात असल्याचे चित्र जिल्हा परिषदमधील ‘रेकॉर्ड रुम’ बघितल्यावर दिसून येते. पुन्यात यशस्वी झालेल्या या अभियानाचा पॅटर्न राज्यातील संपूर्ण जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. भंडारा जिल्हा परिषदेतील कर्मचाºयांनी यात वरिष्ठांच्या आदेशाची दखल घेवून त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कपाटातील जुने प्रलंबित प्रकरणे व अभिलेख बघून त्यात अद्यावतता आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केला आहे.
अभिलेखांची स्थिती, स्वच्छता करुन प्रत्येक विभाग स्वच्छ, निटनेटके, सुसज्ज व अद्ययावत कसे दिसेल यावर भर दिला आहे. कार्यालयातील अभिलेखांची पुर्वीच्या स्थितीचे फोटो व झाल्यानंतरचे फोटो सुचनेनुसार वरिष्ठांना पाठविण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषदेतील आरोग्य, शिक्षण, महिला व बाल विकास विभाग, लघु पाटबंधारे, पशुसंवर्धन, कृषी, पाणीपुरवठा, आस्थापना, वित्त विभाग, बांधकाम, पंचायत विभाग, समाजकल्याण येथील कर्मचाºयांच्या सहकार्याने झीरो पेंडन्सी अंतिम टप्प्यात पोहचला आहे. शून्य प्रलंबितता व दैनंदिन निराकरण ही दोन्ही कामे एकत्रित करावयाच्या सुचना ग्रामविकास मंत्र्यांनी दिल्याने जि. प. कर्मचारी कामाला लागले.
कापडांच्या रंगावरुन वर्षांची ओळख
कार्यालयातील अभिलेख किती वर्षे जतन करुन ठेवायचे याबाबतही निकष पाळण्यात आला आहे. त्यानुसार लाल रंगात बांधलेले गठ्ठे अनिश्चित काळासाठी (कायम स्वरुपी), हिरव्या रंगातील ३० वर्षांसाठी, पिवळ्या रंगातील दहा वर्षांसाठी, पांढºया रंगातील पाच वर्षांसाठी तर अन्य एका प्रकारातील गठ्ठ्यातील कागदपत्रे वर्षभरानंतर नोंदणी करून नष्ट करायचे आहे. लाल गठ्यांना अ गट, हिरव्याला ब गट, पिवळ्याला क गट व पांढºयाला ड गट अशी ओळख देण्यात आली आहे.
कामात शून्य प्रलंबिततेचे आदेश
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित व नव्याने येणारे प्रकरण व दैनंदिन कामात शून्य प्रलंबितता राखण्याच्या सुचना आहेत. त्यामुळे पंचायत समिती कार्यालयातील प्रकरणे १५ - ३०, जिल्हा परिषदेतील ३० ते ६० आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयाशी निगडीत प्रकरणे १५ ते ९० दिवसात निकाली काढण्याचे आदेश ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सर्व विभागाला दिले आहे.
सहा टप्प्यात अभिलेखांचे वर्गीकरण
सहा पध्दतीने करण्यात आलेल्या या गठ्यांमध्ये प्रलंबित प्रकरणे, प्रतिक्षाधीन प्रकरणे, नियतकालीके, स्थायी संचिका आदेश, अभिलेख कक्षात पाठवायची प्रकरणे, नष्ट करायची कागदपत्रे असेही वर्गीकरण या माध्यमातून करण्यात आले आहे.

शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाºयांचे अनेक प्रकरण प्रलंबित होते. झीरो पेंडन्सीच्या माध्यमातून प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. यामुळे कार्यालय सुसज्ज दिसून येत असून कामाचा व्याप कमी करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला आहे. अधिकारी व कर्मचाºयांच्या समन्वय व सहकार्यातून हा बदल घडून आला आहे.
-मंजुषा ठवकर, उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी (सामान्य) भंडारा