सौंदड, खापरी पुनर्वसनातील समस्या सोडवा

सौंदड, खापरी पुनर्वसनातील समस्या मार्गी लावण्याची मागणी गोसे खुर्द प्रकल्पबाधीत सौंदड, खापरी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : अन्यथा कुटुंबीयांसह रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा

प्रकाश हातेल।
आॅनलाईन लोकमत
चिचाळ : सौंदड, खापरी पुनर्वसनातील समस्या मार्गी लावण्याची मागणी गोसे खुर्द प्रकल्पबाधीत सौंदड, खापरी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे. समस्या १५ दिवसात मार्गी न लावल्यास प्रकल्पग्रस्त कुटूंबियासह रसस्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी, आयुक्त पुनर्वसन नागपूर व मुख्य अभियंता गोसे खुर्द यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प आहे. त्यामुळे पुनर्वसन राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरणाप्रमाणे करावे, प्रकल्पात ८५ गावे आणि १९,५६५ हे.आर. सुपिक जमीन ब्रिटीशकालीन १८९४ कायद्यान्वये संपादीत झाली आहे. मात्र या कायद्याविरोधात ज्या शेतकºयांनी जिल्हा न्यायालय व नागपूर न्यायालयात दाद मागितली त्यांना प्रतीहेक्टरी १० ते १५ लाख रुपये मोबदला मिळाला. त्याच प्रमाणे उर्वरीत शेतजमिनीला १० लाख रुपये मोबदला देण्यात यावा, दि.१८ जून २०१३ ला विशेष पॅकेज मध्ये प्रती एकर ८० हजार रुपये दिले. त्याऐवजी ८ लाख रुपये प्रती एकरी द्यावे, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार बाधीत कुटुंबांना शासकीय नोकरी किंवा त्याऐवजी २५ लाख रुपये देण्यात यावे, गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्त मासेमारांना जलाशयामध्ये मासेमारीचे अधिकार देवून आधुनिक व तंत्र व प्रशिक्षण द्यावे, प्रकल्पग्रस्तांना बीपीएलमध्ये समाविष्ट करावे, प्रकल्पग्रस्तांना वृद्धापकाळाची पेंशन, विधवा, निराधार, दिव्यांग यांना आजीवन पेंशन देण्यात यावी, पुनर्वसीत गावठाणात सर्व नागरी सुविधा दर्जेदार व टिकावू स्वरुपाच्या करून द्याव्यात, धरणावर चालणाऱ्या सर्व उद्योगाच्या सीएसआर फंडातून थेट निधी संबंधित ग्रामपंचायतींना सन २०५५ पर्यंत देण्यात यावी, प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांच्या पाल्यांना शिक्षण व उच्चशिक्षण प्राधान्याने आणि मोफत देण्यात यावी, गावठाणात संपूर्ण मागण्या व नागरी सुविधा झाल्याशिवाय विद्युत बिल व घरटॅक्स भरणार नाही, नवीन गावठाणात उन्हाळ्यात विहिरी आटत असल्याने घरबांधणी व पाण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था करण्यात यावी, गावठाणाला लागून असलेली स्मशानभूमी लोकभावनेच्या दृष्टीने ही जागा बदलून गावापासून दीड कि.मी. अंतरावर देण्यात यावी, समाजमंदिर, शाळा, ग्रा.पं. प्रांगणात मुरुम टाकून सपाटीकरण करून द्यावे, कलम ४ नंतर बांधकाम केलेल्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून त्याचा लाभ संबंधित कुटुंबांना देण्यात यावा, वाढीव कुटुंबांना नवीन शासन धोरणानुसार पॅकेजचा पूर्ण लाभ देण्यात यावाआदी मागण्यांचा समावेश आहे.
शिष्टमंडळात राजहंस भुते, भीमराव आडकिने, मुकुंदा गजभिये, बुधा भुते, रिमराज सेलोकर, भाऊराव सेलोकर, आदेश गजभिये, भाऊराव भुते, वसंत मेश्राम, प्रेमलाल मेश्राम, चंद्रभान भुते, डी.सी. केवट, काशिनाथ रामटेके, शालीक भुते, सुनिल भुते, सखाराम तितीरमारे, लक्ष्मण तितीरमारे, भीमाबाई बोरकर, कवळू भुते, पुरुषोत्तम भुते, सहादेव गरपडे, भारत मारबते, मनोहर मारबते, ताराचंद भुते, नाशिक खंगार आदी प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.