जिल्ह्यातील पोलीस राहतात गळक्या आणि पडक्या निवासस्थानात

समाजाच्या संरक्षणासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या पोलिसांना गळक्या आणि पडक्या शासकीय निवासस्थानात रहावे लागत आहे. घराची विवंचना आणि कामाचा अतिरिक्त ताण यामुळे जिल्ह्यातील पोलीस कर्मचारी चांगलेच वैतागले आहेत.

ठळक मुद्देव्यथा सदनिकांची : गळणारे छत, जीर्ण भिंतींना जागोजागी तडे; १५ पैकी केवळ तीन प्रस्तावांना मंजुरी

इंद्रपाल कटकवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : समाजाच्या संरक्षणासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या पोलिसांना गळक्या आणि पडक्या शासकीय निवासस्थानात रहावे लागत आहे. घराची विवंचना आणि कामाचा अतिरिक्त ताण यामुळे जिल्ह्यातील पोलीस कर्मचारी चांगलेच वैतागले आहेत. धोकादायक वसाहतीत जीव मुठीत घेवून पोलिसांचे कुटुंब राहत असून कर्तव्यावर असताना पावसाळ्याच्या दिवसात पोलिसांचे सर्व लक्ष आपल्या घरातील चिला पिल्यावर असते. पोलीस वसाहतींची ही दुरवस्था दूर करण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले. मात्र अद्यापही त्यात यश आले नाही.
भंडारा जिल्ह्यात १७ पोलीस ठाणे असून त्यामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांची संख्याही शेकडोंच्या घरात आहेत. कुठलीही घटना घडल्यास सर्वात प्रथम पोलिसांना पाचारण करण्यात येते. मात्र त्यांच्या सोयीसुविधांबद्दल कुणीही आवाज उठवित नाही. शासनाने त्यांच्या राहण्याच्या सुविधांबाबत विचार करून पोलीस वसाहतीची निर्मिती केली. मात्र जीर्ण झालेल्या सदनिकांमध्ये पोलिस कर्मचाºयांना रहावे लागत आहे. गळणारे छत, भिंतीला तडे गेलेल्या इमारतीत आयुष्यभर जीवन व्यतीत करावे काय, असा प्रश्नही कर्मचारी विचारतात. आंतरीक सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या गृह खात्यातीलच कर्मचाºयांची निवासस्थानांची अशी अवस्था असेल तर न बोललेले बरे.
जिल्ह्यात एकूण १७ पोलीस ठाणे परिसरात पोलीस कर्मचाºयांसाठी सदनिका बांधकामा संदर्भात जिल्हा पोलीस प्रशासनाने राज्य शासनाकडे १५ प्रस्ताव सादर केले होते. त्यापैकी फक्त तीन प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. यात भंडारा शहर पोलीस ठाण्याची प्रशासकीय इमारत, साकोली येथे एसडीपीओ कार्यालय व ७५ सदनिका आणि कारधा ग्रामीण पोलीस ठाणे अंतर्गत कार्यालयाची इमारत, एसडीपीओ कार्यालयची इमारत व ११५ सदनिकांच्या बांधकामाचा प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसात सदर बांधकामाबाबत गृहनिर्माण विभागामार्फत टेंडर काढले जाणार आहेत. एकंदरीत जिल्ह्यातील पोलीस कर्मचाºयांसाठी ७०० पेक्षा जास्त सदनिकांची गरज असताना फक्त तीन प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे.