Plan for water scarcity | पाणीटंचाईचे नियोजन करा

ठळक मुद्देनाना पटोले : रिडींगनुसारच शेतकऱ्यांना बील द्या

आॅनलाईन लोकमत
भंडारा : भूसर्वेक्षण विभागाच्या सर्वेक्षणानुसार जिल्हयातील पाण्याची पातळी कमी झालेली आहे. १२९ गावांमध्ये पाणी टंचाईची समस्या भेडसावणार असल्याचे नमूद आहे. या बाबीची गांर्भियाने दखल घेऊन पाणी टंचाईचे नियोजन आतापासूनच युध्दपातळीवर करा, अशा सूचना खासदार नाना पटोले यांनी केल्या.
दिशा समितीची बैठक जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा भाग्यश्री गिलोरकर, जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोजकुमार सुर्यवंशी, अप्पर पोलीस अधिक्षक रशमी नांदेडकर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी पृथ्वीराज बी.पी., अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा ठवकर उपस्थित होते.
खासदार पटोले म्हणाले, कृषि पंपधारक शेतकऱ्यांना विद्युत विभागाद्वारे सरासरीने बिल देण्यात आले आहे. त्यामुळे बिलात भरमसाठ वाढ झालेली आहे. शेतकरी नैसर्गिक संकटात सापडला आहे त्यात बिलातील वाढ यामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचनेत आहे. म्हणून विद्युत विभागाने रिडिंगनुसार बिल दयावेत, अशा सूचना त्यांनी यंत्रणेला दिल्या. पाणी टंचाईबाबत खासदार पटोले म्हणाले, मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ०.२३ टक्के पाण्याची पातळी खाली गेली आहे. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता पिण्याच्या पाण्यासंदर्भात उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पिण्याचे पाणी राखीव ठेवण्याचे नियोजन प्रशासन करीत आहे, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
झुडपी जगंलाबाबत केंद्रिय वन खात्यांकडून ठोस निर्णय होणे आवश्यक असून झुडपी जंगलाबाबत धोरणात्मक निर्णय होणे गरजेचे असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. संजय गांधी निराधार योजनेत मंजूर झालेल्या प्रत्येक प्रकरणात लाभार्थ्यांना पात्र व अपात्र असल्याचे पत्र पाठवावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांनी तहसिलदारांना दिल्या. मनरेगात जलस्त्रोतांची जास्तीत जास्त कामे घेण्यात यावीत. जलस्त्रोत विकासाचा आराखडा मनरेगात सादर करण्याच्या सूचना खासदार पटोले यांनी खंड विकास अधिकाºयांना दिल्या. मनरेगामधून कृषि विकासाचा आराखडा तयार करण्यात यावा. उत्पादकता व आर्थिकतेत सक्षम असलेला जिल्हा निर्माण व्हावा, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच पेरणी ते कापणी या तत्वावर आधारीत शेती विकास करुन रोजगार हमी मुक्त जिल्हा करण्यात यावा, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी समितीचे सदस्य व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. कुपोषण, बालमृत्यु व माता मृत्युचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ठोस उपाय योजना तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी आरोग्य विभागाला दिल्या.
संचालन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा ठवकर यांनी तर आभार मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार सर्ववंशी यांनी मानले.