साडेचार लाख कोटींचा एनपीए दडवला, अरुण जेटली यांनी केली यूपीए सरकारवर टीका

भांडवलदार व उद्योजकांच्या कर्जवाटपातील तब्बल साडेचार लाख कोटी रुपयांचा एनपीए आतापर्यंत दडवून ठेवण्यात आला होता. मोदी सरकारने नव्याने बँकांना ताळेबंद तयार करण्यास सांगितल्यानंतर तो बाहेर आला.

मुंबई : भांडवलदार व उद्योजकांच्या कर्जवाटपातील तब्बल साडेचार लाख कोटी रुपयांचा एनपीए आतापर्यंत दडवून ठेवण्यात आला होता. मोदी सरकारने नव्याने बँकांना ताळेबंद तयार करण्यास सांगितल्यानंतर तो बाहेर आला. यामुळेच हे सरकार भांडवलदारांना कर्जमाफी देते, ही केवळ कल्पना आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे. या विषयावरून त्यांनी ब्लॉगवरून यूपीए सरकारवर अप्रत्यक्षरीत्या सडकून टीका केली.
बुडीत कर्जाच्या डोंगरामुळे संकटात असलेल्या राष्टÑीयीकृत बँकांना केंद्र सरकारकडून भरघोस निधी दिला जात आहे. त्यामुळे हे सरकार भांडवलदारांची कर्जे माफ करीत असल्याची टीका होत आहे. याच कारणाने जेटली यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
सर्व राष्टÑीयीकृत बँकांना २०१५ मध्ये नव्याने ताळेबंद तयार करण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर जून २०१७ मध्ये या बँकांचा आधीचा २.७८ लाख कोटी रुपयांचा एनपीए (बुडीत कर्जे) ७.३३ लाख कोटी रुपयांवर गेल्याचे बाहेर आले. तब्बल ४ लाख ५४ हजार ४६६ कोटी रुपयांचा एनपीए दहा वर्षांपासून दडवून ठेवण्यात आला होता. सन २००८ ते २०१४ या काळात या बँकांकडून होणाºया कर्जवाटपात ३४ हजार कोटी रुपयांची बेमालूम वाढ झाली.
आता पारदर्शक ताळेबंद तयार करण्यात आल्याने हा एनपीए बाहेर आला. मागील दहा वर्षांतील बँकांचे हे नुकसान भरून काढण्यासाठीच केंद्राने त्यांना ७० हजार कोटी रुपये निधी पुरविण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकीच २.११ लाख कोटी रुपये येत्या दोन वित्तीय वर्षांत उभे केले जातील, असे जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे.

दिवाळखोरी नियमावली

बँकांकडून कर्ज घेऊन बुडविणा-यांविरुद्ध कारवाईसाठी केंद्र सरकारने नव्याने दिवाळखोरी नियमावली लागू केली. त्याअंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद स्थापन करून १२ मोठ्या कर्ज बुडव्यांकडून सहा ते नऊ महिन्यांत १.७५ लाख कोटी रुपये वसुलीची कारवाईसुद्धा सुरू झाली आहे, असेही जेटलींनी ब्लॉगवर स्पष्ट केले.