महत्त्वाकांक्षी गोसेखुर्द प्रकल्प झाला ३१ वर्षांचा

पूर्व विदर्भातील सर्वात मोठे धरण म्हणून गाजावाजा होत असलेल्या गोसेखुर्द इंदिरा सागर या प्रकल्पाला २२ एप्रिल रोजी ३१ वा वर्धापन दिन साजरा करीत आहे. प्रकल्पाची किंमत प्रकाशाच्या वेगाने वाढली. परंतु सिंचन क्षमता वाढविण्यात शासन व प्रशासनाला आतापर्यंत यश मात्र मिळू शकले नाही.

ठळक मुद्देसंडे अँकर । प्रकल्पग्रस्तांसह शेतकऱ्यांना भोगाव्या लागताहेत मरणयातना

खेमराज डोये / लक्ष्मीकांत तागडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पवनी : पूर्व विदर्भातील सर्वात मोठे धरण म्हणून गाजावाजा होत असलेल्या गोसेखुर्द इंदिरा सागर या प्रकल्पाला २२ एप्रिल रोजी ३१ वा वर्धापन दिन साजरा करीत आहे. प्रकल्पाची किंमत प्रकाशाच्या वेगाने वाढली. परंतु सिंचन क्षमता वाढविण्यात शासन व प्रशासनाला आतापर्यंत यश मात्र मिळू शकले नाही.
१९८३ ला प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता ३६२ कोटी रुपयाची होती. ३१ वर्षानंतर प्रकल्पाची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता १८,४९८ कोटी रुपयांच्या वर पोहचलेली आहे. साधारणत: चार हजार ९०० पटीच्या वर किमतीत वाढ झाली आहे. मात्र १५ ते २० टक्के पेक्षा अधिक सिंचन अजूनही होऊ शकले नाही. ही शोकांतिका आहे. या प्रकल्पाला सन २००९ मध्ये राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळाला. त्यामुळे केंद्र शासनाचा निधी प्राप्त होत असल्याचे गोसेखुर्द प्रकल्पाला कामास पाहिजे तेवढी गती मिळालेली नाही. मुख्य धरणाचे काम १०० टक्के पूर्ण झालेले असले तरी धरणातील पाणी साठवण क्षमता ११४६ दलघमी आहे. तलांक २४२.५० मिटर पर्यंत पाणीसाठा करण्यात येत आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार उजव्या मुख्य कालव्याचे काम ९८ टक्के पूर्ण झालेले असून शाखा कालवे मात्र ५० टक्केच पूर्ण झालेले आहेत. गोसे खुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पावर आधारित टेकेपार, आंभोरा, नेरला, मोखाबर्डी, उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. मात्र पावसाळ्या व्यतिरिक्त रब्बी हंगामासाठी अजूनही धरणातून पाणी पुरवठा करण्यास सक्षम नाहीत.
पुनर्वसन व स्थलांतरण
प्रथम टप्प्यातील १८ गावापैकी ११८ गावे, दुसºया टप्प्यातील ४० पैकी १७ गावे, तिसºया टप्प्यातील २७ पैकी ६ गावे स्थलांतरीत झालेले आहेत. एकुण ८५ गावठाणापैकी ४१ गावठाणे पूर्णपणे स्थलांतरीत झालेली आहेत. ४४ गावाच्या पुनर्वसन व स्थलांतरणाचा प्रश्न अद्याप कायम आहे तर अनेक गावासाठी गावठाण उपलब्ध करून देण्यात आले नाही व स्वेच्छा पुनर्वसनाला हिरवी झेंडी देण्यात आली नाही. या धरणाची आजही राहिलेली कामे संथगतीने सुरु असल्याने पावसाळ्यात एक दोन पाण्याने शेतकऱ्यांचे पीक वाढविण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाही. युती शासनाने पाच वर्षात धरणाचे काम पूर्ण करू अशी मागील लोकसभा विधानसभेच्या निवडणुकीत ग्वाही दिली होती. मात्र अनेक कामे जागोजागी रेंगाळलेले आहेत. त्यामुळे चौरास भागातील शेतकºयांना याही वर्षी शेतकºयांना पाणी मिळण्याची आशा मावळत चालली आहे.

डावा कालवा
प्रकल्पाच्या महत्वाच्या डाव्या कालव्याचे बांधकाम अजूनपर्यंत पूर्ण झालेले नाही. या ना त्या कारणाने हा कालवा गाजतो आहे. हा कालवा गोसेपासून लाखांदूरपर्यंत जात आहेण या कामाची लांबी २२.९३ किमी आहे तर सिंचन क्षमता ४०.२०६ हेक्टरची आहे. या कालव्याचे काम उच्च प्रतीचे झाले नसल्याने हा कालवा पुन्हा बांधण्याचे काम गेल्या चार वर्षापासून सुरु आहे. मात्र कामात गती नसल्याने रेंगाळलेली कामे जाच्या जागी दिसत आहेत. नव्याने बांधकाम व अस्तरीकरणाचे काम करावे लागत असल्याने या कामावरील खर्चही वाया गेला आहे. या कालव्याची ४४१ कोटी रुपयांची अंदाजित किंमत असली हजारो कोटी रुपये खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. डाव्या कालव्यापासून चौरास भागात ज्या बाजूला गेट लावून पाणीपुरवठा करणाºया छोट्या वितरीकाचे काम हाती प्रशासनाने घेतले आहेत. परंतू वितरीकेचे कामही अत्यंत संथगतीने सुरु आहे.