शेती करता का शेती ? मजुरांचा दुष्काळ !

शेतीखर्च दिवसेंदिवस वाढत असल्याने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांपुढे मजूर टंचाईमुळे यंदाच्या हंगामात शेती करावी की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेती करण्यास कोणीच धाडस करत नसल्याने ‘सालाने घ्या, बटईने करा, किंवा वाट्याने ठरवा पण शेती करता का शेती’ असे म्हणण्याची वेळ शेतक-यांपुढे आली आहे. काहींनी यंदा पडीक ठेवण्याचा विचार केला आहे. ग्रामीण भागातील जनजीवनाचा कानोसा घेतल्यानंतर विविध कारणांमुळे शेती धोक्यात आल्याचे चित्र आहे.

ठळक मुद्देसालाने घ्या, बटईने करा, किंवा वाट्याने ठरवा

अनिल भंडारी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : शेतीखर्च दिवसेंदिवस वाढत असल्याने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांपुढे मजूर टंचाईमुळे यंदाच्या हंगामात शेती करावी की नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शेती करण्यास कोणीच धाडस करत नसल्याने ‘सालाने घ्या, बटईने करा, किंवा वाट्याने ठरवा पण शेती करता का शेती’ असे म्हणण्याची वेळ शेतक-यांपुढे आली आहे. काहींनी यंदा पडीक ठेवण्याचा विचार केला आहे. ग्रामीण भागातील जनजीवनाचा कानोसा घेतल्यानंतर विविध कारणांमुळे शेती धोक्यात आल्याचे चित्र आहे.

शेतीवरील खर्च मालक जरी करत असला तरी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने शेती करणे आतबट्ट्याचे झाले आहे. परिणामी मालक शेती करण्याच्या मानसिकतेमध्ये नाहीत तर दुसरीकडे बटईदारांनीही यंदा थांबलेलेच बरे, पण शेती नको असा पावित्रा घेतल्याचे ग्रामीण भागाचा कानोसा घेतल्यावर जाणवले. काम द्या म्हणणा-या मजुरांच्या दारात शेतमालकाला जावे लागत आहे. तर शेती करण्यास धाडस होत नसल्याने ती पडिक राहते की काय अशी भिती निर्माण झाली आहे.

कामे जास्त आणि मजुरांची संख्या कमी होत चालली आहे. त्यामुळे मजुरांना भाव आला आहे. रोहिण्या लवकरच बरसणार आहेत, शेतीची कामे बाकी राहिली आहेत तर बहुतांश ठिकाणी नांगरणी, पाळी, मोगडाची कामे थंडावल्याचे दिसत आहे. बॅँकेकडून कर्जाची व्यवस्था असुनही मजुरांअभावी शेतकºयाची मानसिकता खचत असल्याचे चित्र आहे.

मागील वर्षी कापूस वेचणीला १५ रुपये किला भाव मिळाल्याने शेतीवरील मजुरी खर्च वाढला आहे. पुरुषाचा प्रतिदिन मजुरी दर ३०० तर महिला मजुरीचा दर २०० रुपये प्रचलित आहे. शेतमजुराला वेचणीतून चांगला रोजगार मिळू लागला तसेच इतर कामांमध्ये रोजंदारी वाढली आहे. रोजगाराची उपलब्धता असल्याने ग्रामीण मजूर शहराकडे वळला आहे. दुसरीकडे ऊस तोडीची उचल मिळते. त्यामुळे सहा महिने काम करायचे उर्वरित काळात स्वत: ची थोडीथोडकी असलेली शेती करायची बाकी दिवस आराम करायचे अशी जीवनशैली वाढत असल्याने बटई अथवा सालाने शेती करण्यास मजूर धजावत नसल्याची स्थिती आहे. दुसरीकडे बी- बियाणे, खते, फवारणी, मशागतीवरील खर्च वाढला आहे. त्यात मजुरीवरील खर्चाची भर पडत असल्याने शेतमालक बेजार झाला आहे.

शेतक-यांच्या पदरी नुकसानच
मागील वर्षी जिल्ह्यात सरकारी भाषेत सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस नोंदला गेला. परंतू अनियमिततेमुळे काही भागातच चांगली परिस्थिती राहिली. सर्वत्र समान चांगले वातावरण राहिले नाही.
मागील वर्षी कापूस वेचणीला किलोमागे १५ ते २० रुपये मोजावे लागले. कापूस मात्र ३० रुपये किलोने विकण्याची वेळ शेतक-यांवर आली.
हमीभाव असुनही शासनाच्या खरेदी केंद्रांवर माल आणणाºया शेतकºयांना त्रास सहन करावा लागला. अनेक ठिकाणी आठ- आठ दिवस मापे झाली नाहीत. त्यामुळे वाहनासह केंद्रावर ताटकळण्याची वेळ आली. पुढचा हंगाम तोंडावर येऊनही शासनाकडून पेमेंट मिळालेले नाही.
शेतीवरील खर्चाच्या तुलनेत बाजारात शेतमालाला भाव नाही. मालाला उठाव नसल्याने शेतकºयांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.

राजकारण, दारुचा परिणाम
शासनाच्या योजनांमुळे धान्यासाठी फार पैसे लागत नाहीत. त्यामुळे रिकामे राहण्याची मानसिकता बळावली आहे. काम करण्याची इच्छा नसल्याने कौटुंबिक समस्या वाढत आहे. स्थानिक पातळीवरील राजकारण, व्यसनाधीनता, जुगाराचा ग्रामीण भागावर भयंकर परिणाम झाला आहे.

रोहयोतून दिलासा मिळू शकेल
रोहयोपेक्षा जास्त दर शेतमजुरांना आहे. मात्र रोहयोतून मजूर पोसण्याचा कार्यक्रम राबविला जातो. शासकीय कामांबरोबरच शेतकरी व शासनाने निम्मा वाटा उचलून जॉबकार्डवर नोंदीत मजुरांना शेतात ८ तास कामाची सक्ती करुन कामे दिल्यास चित्र बदलेल व मजुरांना बारमाही काम उपलब्ध होईल. शेतमालकालाही दिलासा मिळेल.

मुलांकडे दुर्लक्ष नको
घरातील मोठी मंडळी शेतात राबते, मुलांना शिक्षणासाठी शहरात पाठविले जाते. परंतु, शहरात गेलेलं पोरगं खरंच शिक्षण घेतो काय? शहरीकरणाच्या भौतिक सुखाच्या गर्दीत गुरफटतो की, सावध आहे ते पाहण्याची गरज आहे. नाही तर शेतात काही करता येत नाही, अन् शिक्षण अर्धवट यामुळे कौटुंबिक समस्यांमध्ये भर पडत आहे.

तोट्याचे गणित
मागील वर्षी ७५ हजार रुपये सालाने एकाने शेत घेतले. त्याला ३० क्विंटल कापसाचे उत्पन्न मिळाले. १५ क्विंटल कापूस ४ हजार रुपये तर १५ क्विंटल कापूस ३ हजार रुपये क्विंटल दराने विकावा लागला. यातून १ लाख ५ हजार रुपये मिळाले. वेचणीवर १५ हजार रुपये खर्च करावे लागले, शिवाय बियाणे, खते, नांगरट आणि श्रम करावे लागले. यातून शेवटी फक्त पाच हजार रुपये शिल्लक हाती राहिली. वर्षभरात मिळणारी ही कमाई तोट्यातील ठरली.

सालगड्याचा दर वधारला
५० ते ७० हजार रुपये घेणाºया सालगड्याचा दर आता एक लाखापर्यंत पोहचला आहे. त्यात आधी नगदी रकमेची मागणी होते.

मजुरांची कामचोरी
अंगमेहनत करणाºया मजुरांची संख्या कमी होत आहे. त्यात जे मजुरी करतात त्यांच्यातही श्रम कमी करण्याची वृत्ती वाढली आहे. ११ वाजता कामावर येणे, १ ते ३ वाजेपर्यंत जेवण, विश्रांती तर ३ ते ५ काम करतात. एकूण चार तासच मजूर काम करतात, दर मात्र पूर्ण दिवसाचा घेतात.

बैलबारदाणा कमी झाला
ग्रामीण भागात शेतक-यांकडील बैलबारदाना मोठ्या प्रमाणात कमी झाला. वाढती महागाई, पशुखाद्यांचे दर, सांभाळ करण्यासाठी माणसांचा अभाव यामुळे हे चित्र आहे. बैलबारदाना नसल्याने ट्रॅक्टरद्वारे काम करुन घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

‘ भाव नाही’
पावसाची गॅरंटी नाही, गडी नगदी मागतोय, मजूर मिळत नाही, शेतीला आवश्यक असणाºया बाबी महागल्या आहेत. त्यामुळे अनेकांनी जमीन पडिक ठेवल्याची उदाहरणे आहेत. सराकरने प्रामाणिकपणे रोहयोच्या माध्यमातून यावर विचार करण्याची गरज आहे. सभोवतालच्या गावातील मजूर चांगल्या रोजगारामुळे शहराकडे वळत आहे. घरच्या सर्व सदस्यांनी शेतात कष्ट घेतले तर ही समस्या दूर होऊ शकते.
- जीवनराव बजगुडे, प्रगतशील शेतकरी, प्रतिनिधी, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब, बीड

गटाच्या माध्यमातून प्रयत्न करावेत
मजुरांची शेतात काम करण्याची इच्छाशक्ती राहिली नाही. लाख रुपये मिळत असलेतरी सावलीत काम करावे वाटते. यांत्रिकीकरणाचा वापर करणारे शेतकरी कमी आहेत. लहान शेतकरी करु शकत नाहीत. शेतकºयांनी संघटीत होऊन गटाच्या माध्यमातून यंत्रसामुग्री खरेदी करुन वापर करावा. एकाच ठिकाणी पेरणी ते काढणी व पाण्याची सोय यातून करता येईल. चीन, इस्त्रायलच्या धर्तीवर गावनिहाय असे करावे. गटपध्दती प्रभावी ठरु शकते.
- रामेश्वर चांडक, कृषी तज्ज्ञ, बीड.

श्रमाला प्रतिष्ठा मिळावी
मजुरांना इतर पर्याय तयार झाल्याने ही बिकट समस्या निर्माण झाली आहे. शेतमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे. कमीत कमी खर्चात शेती कशी करता येईल यावर भर देण्याची गरज आहे. पशुपालन, कुक्कुटपालन व इतर पूरक व्यवसाय केले तरच आधार ठरु शकेल. नाही तर बागायतदारांचेही हाल आहेत. शिक्षण, उद्योग, व्यवसायाच्या दृष्टीने कुटुंब उभे करताना भविष्यातील शेतीच्या विचाराने पुढची पिढी (मॅनपॉवर) तयार केली जात नाही, त्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली आहे. श्रमाला प्रतिष्ठा मिळेपर्यंत हे चित्र बदलणार नाही. कुटुंबांमध्ये श्रम करण्याची मानसिकता कमी होत आहे.
- डी. बी. बिटके,
कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, बीड.

तांत्रिक शिक्षणाची गरज
घरामध्ये जो कामाचा तो नोकरी करतो, ज्याला काही येत नाही त्याला शेतीत टाकले जाते. हे चित्र बदलणे आवश्यक आहे. शिक्षितांनीही लक्ष दिले पाहिजे. शाश्वत शेतीसाठी तांत्रिक ज्ञान व शेती व्यवस्थापनावर भर देण्याची गरज आहे. सकारात्मक दृष्टीने शेतीसाठी कुटुंबातील प्रत्येकाने श्रमाची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे.
- मनमोहन कलंत्री
अध्यक्ष, आॅल इंडिया, अ‍ॅग्रो इनपुट डिलर असोसिएशन, बीड.