प्लास्टिकबंदी कागदावरच

५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीची प्लास्टिक कॅरीबॅग विकण्यास सक्त बंदी आहे. मात्र, बीड शहरात सर्वत्र खुलेआम प्लास्टिकचा वापर केला जात असल्याचे समोर आले आहे.

सोमनाथ खताळ ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीची प्लास्टिक कॅरीबॅग विकण्यास सक्त बंदी आहे. मात्र, बीड शहरात सर्वत्र खुलेआम प्लास्टिकचा वापर केला जात असल्याचे समोर आले आहे. दुकानदार, व्यापाऱ्यांशी बीड पालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे ‘सेटलमेंट’ झाल्याचा आरोप केला जात आहे. प्लास्टिकबंदी केवळ कागदावरच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आॅक्टोबर २०१७ मध्ये शासन निर्णयानुसार शहर स्वच्छ व प्लास्टिकमुक्त करण्यासंदर्भात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीची कॅरीबॅग विकण्यासंदर्भात बंदी घालण्यात आली. १६ आॅक्टोबर २०१७ मध्ये बीड शहरात तत्कालीन मुख्याधिकारी डॉ. धनंजय जावळीकर यांच्या मार्गदर्शखानाली स्वच्छता विभागाने प्लास्टिक विक्रेत्यांविरोधात कारवाईची मोहीम हाती घेतली होती. अवघ्या ३ तासात तब्बल अडीच क्विंटल प्लास्टिक जप्तही केले होते. त्यानंतर काही दिवस ही मोहीम सुरु राहिली. दोन व्यापाºयांवर गुन्हेही दाखल केले. मात्र, पुन्हा अवघ्या काही दिवसात कारवाईची ही मोहीम पूर्णपणे थंडावली.
दरम्यान, शहरात कारवाया करण्यासाठी मुख्याधिका-यांनी विशेष पथक नियुक्त केले होते. या पथकामार्फत दुकानांना भेटी देऊन प्लास्टिक जप्तीसह दंड आकारला जात होता. सुरुवातीला काही दिवस या पथकाने तत्पर कर्तव्य बजावले. मात्र, मागील काही दिवसांपासून या पथकाच्या कारवाया थंडावल्या आहेत. त्यावरुन या पथकाचे दुकानदार, व्यापा-यांशी मिलीभगत असल्याचा आरोप सर्वसामान्यांमधून केला जात आहे.
दरम्यान, पालिकेतील पाणीपुरवठा स्वच्छता विभागाचा कारभारही मागील काही दिवसांपासून बिघडला आहे.
मुख्याधिकारी नसल्याने नियोजन बिघडले
डॉ. धनंजय जावळीकर हे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर बीड पालिकेला हक्काचे मुख्याधिकारी अद्यापही मिळालेले नाहीत.
प्रभारी पदभार असल्याने अधिकारी पालिकेत येत नाहीत. याचाच फायदा विभागप्रमुख व कर्मचारी घेतात.
त्यामुळे पालिकेतील कामकाजाचे नियोजन पूर्णपणे बिघडले आहे.
कार्यालयीन अधीक्षकांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष
कार्यालयीन अधीक्षक म्हणून युवराज कदम यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र, त्यांच्याकडूनही विभागप्रमुख काय करतात ? कर्मचारी कोठे असतात ? याचा आढावा घेतला जात नाही. एखादे काम सांगितले तर त्यांचे कोणी ऐकतही नाही हे सुध्दा वास्तव आहे. त्यामुळे अधीक्षकांच्या कामकाजावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बीड पालिकेतच प्लास्टिकचा वापर
दुकान, हॉटेल, हातगाड्यांवर तर प्लास्टिकचा वापर होतच आहे. शिवाय कारवाई करणा-या पालिकेतच अधिकारी, कर्मचारी सर्रासपणे प्लास्टिकच्या कॅरीबॅगचा वापर करीत असल्याचे समोर आले आहे.
पथकाचा मागविला खुलासा
पथकाच्या कारवाया थंडावल्याचे निदर्शनास येताच तत्कालीन प्रभारी मुख्याधिकारी मिलिंद सावंत यांनी पथक प्रमुख एम. एम. भंडारी यांना नोटीस बजावून खुलासा मागवला होता. त्यांनी खुलासा दिल्याचेही सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
अडीच लाख रुपयांचा दंड वसूल
नियुक्त केलेल्या पथकाने वर्षभरात २७४४ दुकानांना भेटी दिल्या. १२८१ किलो प्लास्टिक जप्त करुन २ लाख ५३ हजार ९०० रुपयांचा दंड वसूल केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हा दंड सुरुवातीच्या काळातलाच असल्याचे सांगण्यात आले.