उतारवयातही पेन्शनरांचा संघर्ष सुरूच....

देशाच्या विविध क्षेत्रात लोकसेवक म्हणून कर्तव्य बजावल्यानंतर निवृत्त झालेल्या पेन्शनरांना हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे. एरव्ही किरकोळ समस्येवरुन आमदार, खासदार सभागृहात आवाज उठवतात, मात्र ज्या पिढीने शासन व्यवस्थेची घडी सांभाळली त्या पेन्शरांच्या बाबतीत ते काहीच बोलत नाहीत, अशी खंत ज्येष्ठ नागरिकांनी व्यक्त केली.

ठळक मुद्देपेन्शनर्स डे : किमान पेन्शनसह पुरेशा आरोग्य सुविधा मोफत मिळण्याची माफक अपेक्षा; जिल्ह्यात ३० हजारांवर पेन्शनर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : देशाच्या विविध क्षेत्रात लोकसेवक म्हणून कर्तव्य बजावल्यानंतर निवृत्त झालेल्या पेन्शनरांना हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे. एरव्ही किरकोळ समस्येवरुन आमदार, खासदार सभागृहात आवाज उठवतात, मात्र ज्या पिढीने शासन व्यवस्थेची घडी सांभाळली त्या पेन्शरांच्या बाबतीत ते काहीच बोलत नाहीत, अशी खंत ज्येष्ठ नागरिकांनी व्यक्त केली.
१७ डिसेंबर रोजी पेन्शनर्स डे साजरा केला जातो. बीड जिल्ह्यात ३० हजारापेक्षा जास्त पेन्शनर आहेत. औपचारिकता म्हणून कार्यक्रमांचे आयोजन व चर्चा होते. मात्र पेन्शनरांचे दु:ख शासन दरबारापर्यंत मांडण्यासाठी खुद्द पेन्शनरांनाच खेटे मारावे लागतात. २००६ ते २००९ या कालावधीतील पेन्शनबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊनही अद्याप अंमल झालेला नाही. शासकीय पातळीवर लढा देणाऱ्या पेन्शरांना विविध आरोग्य समस्यांशी संघर्ष करावा लागत आहे. किमान पेन्शन आणि सन्मान द्या एवढीच या पेन्शनरांची मागणी आहे. याकडे शासन, प्रशासन, लोकप्रतिनिधींसह समाजातील सर्वच घटकांनी लक्ष दिल्यास पेन्शनरांचे जगणे आनंदी होऊ शकेल.
१ जून २००६ ते २६ फेब्रुवारी २००९ दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्यांना शेवटच्या मुळ वेतन व ग्रेड पे याच्या निम्मी पेन्शन द्यावी असा निर्णय एक वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेला आहे. मात्र अद्यापही शासन स्तरावरुन अध्यादेश निघालेला नाही. पेन्शनरांच्या संघटनेमार्फत विनंती अर्ज करुन पाठपुरावा केल्यानंतर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल अशी बोळवण केली जाते. सप्टेंबरमध्ये समिती नेमली. तर ३ डिसेंबर रोजी पुन्हा पत्र काढून वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले जात आहे. या निर्णयामुळे शासनावर मोठा भार पडणार नसला तरीही नोकरशाहीच्या तºहेमुळे हा प्रश्न भिजत पडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा तातडीने अंमल न झाल्यास अवमान याचिका दाखल करण्याची वेळ पेन्शनरांवर येणार आहे. शासन पातळीवरील ही उदासिनता पेन्शनरांबद्दल सारे काही सांगून जाते.
सातव्या वेतन आयोगाची अंमल बजावणी करताना पेन्शनरांवरील पूर्वीचे अन्याय पुन्हा होणार नाहीत यादृष्टीने सुधारणा करुन किमान पेन्शनचा निर्णय सरकारने घ्यावा असे मत पेन्शनर्स संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केले.
आरोग्य सुविधा मिळाव्यात
उतरत्या वयात विविध आजारही बळावतात. रक्तदाब, मधुमेह व इतर व्याधी तथा आजारांवर उपचार करताना औषधांच्या वाढत्या किंमती डोकेदुखी ठरत आहेत. सरकारी, धर्मार्थ रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी शासकीय योजनांचा आधार असलातरी उपचारादरम्यानचे छुपे चार्जेसमधून लूट केली जाते. ज्येष्ठ नागरिक, पेन्शनरांना मोफत उपचार सुविधा मिळावी म्हणून शासनाचे नियंत्रण गरजेचे असल्याचे पेन्श्नर्स अ‍ॅन्ड सिनिअर सिटीजन्स असोसिएश्नचे जिल्हाध्यक्ष व राज्य उपाध्यक्ष अ‍ॅड. पी. ए. गोरकर यांनी सांगितले.
इपीएस ९५ धारकांचाही लढा
निवृत कर्मचाºयांना ९ हजार मुळ रक्कम व महागाई भत्ता, भगतसिंग कोशीयारी कमिटीचा अहवाल लागू करावा, दि. ३१ मे २०१७चे परिपत्रक रद्द करावे, ज्या निवृत्त कर्मचाºयांना पेन्शन नाही अशांना कमीत कमी ५ हजार रुपये पेन्शन लागू करावी, अशा तमाम भारतीय इ.पी.एस. १९९५ पेन्शन धारकांच्या मागण्या आहेत. ‘सबका साथ सबका विकास’ ‘अच्छे दिन आयेंगे’ ते अच्छे दिन मात्र ज्येष्ठ पेन्शनधारकांसाठी आले नाहीत, असे डॉ. संजय तांदळे म्हणाले.