मावेजापोटी जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन जप्तीचे न्यायालयाचे आदेश

पाझर तलावात संपादीत जमिनीचा मावेजा लोकन्यायालयात समेट होऊनही दोन वर्षांपासून न मिळाल्याने दाखल प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन जप्त करण्याचे आदेश येथील तिसरे जिल्हा न्या. यु. टी. पौळ यांनी दिले.

ठळक मुद्दे१९९४ मध्ये भूसंपादन : पाडळशिंगी येथील १२ शेतकरी प्रतीक्षेत

बीड : पाझर तलावात संपादीत जमिनीचा मावेजा लोकन्यायालयात समेट होऊनही दोन वर्षांपासून न मिळाल्याने दाखल प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन जप्त करण्याचे आदेश येथील तिसरे जिल्हा न्या. यु. टी. पौळ यांनी दिले.
जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील पाडळशिंगी येथील पाझर तलावासाठी भूसंपादन करण्यात आले होते. जि. प. च्या लघु पाटबंधारे विभागाने २९ आॅक्टोबर १९९४ रोजी जनार्दन त्रिंबक भांडवलकर व इतर १२ शेतकऱ्यांची जवळपास १० एकर जमीन संपादीत केली होती. संपादीत जमिनीच्या वाढीव मावेजासाठी शेतकºयांचा पाठपुरावा सुरु होता. या संदर्भात २५ मार्च २०१७ रोजीच्या लोकन्यायालयात २ हजार रुपये गुंठ्याप्रमाणे दरनिश्चिती होऊन वाढीव मावेजा मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, मावेजाची ५८ लाख रुपये रक्कम शासनाकडून मिळत नव्हती.
विधि सेवा सहायक समितीचे अध्यक्ष तथा तत्कालीन जिल्हा न्या. अनिल पानसरे यांनी भूसंपादन प्रकरणातील शेतकºयांना शासनाकडून मावेजा मिळण्यास होत असलेल्या विलंबाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाला पत्राद्वारे कळविले होते. न्या. पानसरे यांच्या पत्रावरुन उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात क्र. ३४/२०१७ जनहित याचिका दाखल करुन घेण्यात आली. या प्रकरणी सुनावणी होऊन राज्य शासनाला मार्गदर्शक सूचना करण्यात आल्या होत्या. तर या याचिकेच्या अनुषंगाने शासनाने अध्यादेश जारी केला होता. लोकन्यायालयात समेट झाला असेल तर सहा महिन्यांच्या आत संबंधित शेतकºयांना कोणत्याही परिस्थितीत मावेजाची रक्कम मिळाली पाहिजे असे नमूद होते.
मात्र, पाडळशिंगीतील जमीन संपादन प्रकरणात स्थानिक प्रशासनाच्या वतीने दुर्लक्ष झाले. या कालावधीत उपविभागीय अधिकारी म्हणून विकास माने, महेंद्रकुमार कांबळे हे कार्यरत होते. त्यांनीही दुर्लक्ष केले. परिणामी शेतकºयांच्या वतीने न्यायालयात दरखास्त दाखल करण्यात आली. मात्र, झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उपविभागीय अधिकारी तसेच शासनाचे प्रतिनिधी हजर राहिले नाही. परिणामी शेतकºयांनी न्यायालयात पुन्हा अर्ज दाखल करुन जिल्हाधिकाºयांची कार जप्त करावी, तसेच मावेजाची रक्कम शासनाकडून मिळावी म्हणून मागणी केली. या प्रकरणात तिसरे जिल्हा न्या. यु. टी. पोळ यांनी जिल्हाधिकारी यांची कार क्र. एम. एच. २३, एएफ-०११९ जप्त करण्याबाबत आदेशित केले. या प्रकरणात आता ११ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात शेतकºयांच्या वतीने अ‍ॅड. अरुण जगताप यांनी काम पाहिले.