पीककर्ज घेण्यासाठी पूर्वजांचेही फेरफार काढण्याची शेतकऱ्यांवर सक्ती

पीककर्ज काढण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेत गेलेल्या शेतकºयांना पीककजार्साठी शेतकºयांच्या नावे शेत जमीन कशी आली याची शहानिशा करण्यासाठी पूर्वजांचे शेतीचे फेरफारची मागणी केल्याने पीककर्ज घेण्यासाठी शेतकºयांची तहसील कार्यालयातच्या अभिलेखा कक्षातून पूर्वजांचे फेरफार घेण्यासाठी गर्दी झाल्याचे चित्र दिसून आले.

दीपक नाईकवाडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
केज : पीककर्ज काढण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेत गेलेल्या शेतकºयांना पीककजार्साठी शेतकºयांच्या नावे शेत जमीन कशी आली याची शहानिशा करण्यासाठी पूर्वजांचे शेतीचे फेरफारची मागणी केल्याने पीककर्ज घेण्यासाठी शेतक-यांची तहसील कार्यालयातच्या अभिलेखा कक्षातून पूर्वजांचे फेरफार घेण्यासाठी गर्दी झाल्याचे चित्र दिसून आले.

खरीप हंगामात शेतात पेरणीसाठी तालुक्यातील अल्पभूधारक व बहूभूधारक शेतकरी राष्ट्रीयकृत बँकेकडून पीककर्ज घेतात. मात्र, या वर्षीच्या खरीप हंगामात पीककर्जसाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेत गेलेल्या शेतकºयांना पीककर्जसाठी जमीन नावावर कशी आली याची तपासणी करण्यासाठी पूर्वजापासून आजतागायतच्या शेतीच्या फेरफारची मागणी करण्यात येत असल्याने शेतकरी जमिनीचे फेरफार काढण्यासाठी तहसील कार्यालयातील अभिलेख कक्षात गर्दी करत लागले आहेत.

सातबारा वरील फेरफार क्रमांकाच्या चुकीच्या नोंदी तलाठ्यांनी केलेल्या असल्याने तसेच आॅनलाईन फेरफार क्रमांकातही चुका असल्याने फेरफार शोधून काढणे कठीण झाले आहे. पूर्वजासह आजतागायतचे जमिनीचे फेरफारच्या सत्यप्रतीची नक्कल बँकेत दाखल करण्यात आल्या नंतरच नव्याने पीककर्ज बँका देत असल्याचे शेतकºयांनी सांगितले.

आघाडी सरकारने २००८-९ सालात शेतक-यांना सरसकट कर्जमाफी केली. नंतर युती शासनाने दीड लाखापर्यंतची कर्जमाफी दिलेली असून, बँकाकडे दोन्ही वेळेला कर्जमाफी झालेल्या शेतकºयांची नावासह यादी आहे. आता पुन्हा शेतकºयांना त्यांच्या पूर्वजासह आजतागायतचे फेरफार कशासाठी घेत आहेत याची माहितीच बँका देत नसल्याचे शेतकºयांनी सांगितले.

त्यामुळे एकीकडे जिल्ह्यातील शेतकºयांना २११६ कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट जिल्हाधिकाºयांनी दिलेले असतानाही बँकेच्या अशा वागणुकीने पीककर्ज घेण्यासाठी शेतकºयांनी पाठ फिरवली असल्याचे शेतक-यांनी सांगितले.

फेरफार घेण्याचे शासनाचे आदेश नाहीत
पीककर्ज देण्यासाठी शेतकºयांचे पूर्वजापासून आजपर्यंतचे फेरफार घेण्याबाबतीत शासनाचा आदेश नाही. मात्र, वरिष्ठांनी बँक व्यवस्थापकांना आदेश दिल्याने ते फेरफार घेत असल्याचे सहा. निबंधक शिवराज नेहरकर म्हणाले.

वरुन आदेश - चव्हाण
शेतकºयांना पीककर्ज देण्यासाठी त्यांच्याकडून त्यांच्या जमिनीचे फेरफार घेण्याचे वरुन आदेश असल्याचे स्टेट बँक आॅफ इंडियाचे शाखा व्यवस्थापक चव्हाण यांनी सांगितले. मात्र, हे आदेश नेमके कोणाचे हे त्यांनी सांगितले नाही.

जमिनीच्या फोडीमुळे फेरफारची आवश्यकता
आमच्या बँकेचे पीककर्ज घेतल्या नंतर शेतकºयांनी जमिनीची फोड केल्याने जमीन नावे झालेले शेतकरी पीककर्जाची मागणी करतात. त्यामुळे त्यांच्या नावे जमीन कशी आली हे पाहण्यासाठी फेरफारची आवश्यकता असल्याचे स्टेट बँक आॅफ इंडियाचे शेतकी विभागाचे फिल्ड आॅफिसर गणेश शिंदे म्हणाले.

‘फेरफार घेऊन या’
पीककर्ज घेण्यासाठी बँकेत गेलो असता बँकेने पूर्वजांचेही फेरफारची मागणी केल्याने फेरफार काढण्यासाठी आल्याचे धर्माळा येथील शेतकरी आत्माराम सोळुंके यांनी सांगितले.