दुष्काळ तीव्रच, सरकार पाठबळ देणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क बीड : जिल्ह्यात वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत ५० टक्के पाऊस झाला आहे. त्यामुळे खरिपावर संकट तयार झाले. ...

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांची स्पष्टोक्ती : बीड जिल्ह्याच्या आढावा बैठकीत चारा, पाण्याचे नियोजन; रोजगाराच्या उपाययोजनेचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : जिल्ह्यात वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत ५० टक्के पाऊस झाला आहे. त्यामुळे खरिपावर संकट तयार झाले. रबीच्या १६ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. सर्वच क्षेत्रात कमी पावसामुळे बीड जिल्ह्यात तीव्र दुष्काळ घोषित केला आहे. येत्या सहा महिन्यात जिल्ह्यात दुष्काळ अधिक तीव्र राहणार आहे. त्यानुसार उपाययोजना करत पाठबळ दिले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
सोमवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बीड येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. दुष्काळी परिस्थिती, महत्वाकांक्षी योजनांचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री पंकजा मुंडे, खा. डॉ. प्रितम मुंडे, आ. विनायक मेटे, विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रकाश मृत्याळ, अप्पर जिल्हाधिकारी बी. एम. कांबळे, जि. प. सीईओ अमोल येडगे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, बीड जिल्ह्यातील ११ तालुके व ६३ मंडळात कमी अधिक स्वरुपात पाऊस झाला. वार्षिक सरासरीच्या तुलनेत हे प्रमाण ५० टक्के इतकेच आहे. खरिपासह रबीच्या हंगामावरही संकट आहे. तीव्र दुष्काळ घोषित केला आहे. राज्यातील दुष्काळी स्थिती लक्षात घेत राज्य सरकारने ७ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविल्याचे त्यांनी सांगितले.
बीड जिल्ह्यातील बोंडअळी प्रभावित कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांना २५६ कोटी रुपयांची मदत दिली असून ८० टक्के शेतकºयांना ही रक्कम मिळाली आहे, तर उर्वरित २० टक्के शेतकºयांना मदत लवकरच पोहचेल असे मुख्यमंत्री म्हणाले. हमीदराने धान्य खरेदीचे १३ कोटी रुपये देण्यात आले. आॅनलाईन- आॅफलाईनमुळे पेच होता तो सुटला आहे. कोणाचेही पैसे शिल्लक राहणार नसल्याचे फडणवीस म्हणाले.
बीड जिल्ह्यातील लहान, मध्यम व मोठ्या प्रकल्पांतील जलसाठा लक्षात घेत पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाºयाचे नियोजन करावे लागणार असून जिल्ह्यातील १३८० गावांकरिता २१६२ कोटी रुपयांच्या तातडीच्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे हाती घेण्यात येत असून २४ कोटी रुपये निधी दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पाणी पुरवठा करण्यासाठी उद्भव स्थळ पाच तालुक्यांसाठी जवळचे असतील तर उर्वरित सहा तालुक्यांना लांब अंतराचे व अडचणीचे राहणार आहे. यासाठी लागणाºया निधीचे तरतूद करणार असल्याचे ते म्हणाले.
बीड जिल्ह्यात १०० दिवस पुरेल इतका चारा उपलब्ध असल्याबाबत जिल्हा प्रशसनाच्या माहितीचा आधार घेत मुख्यमंत्री म्हणाले, चारा पिकांची लागवड विशेषत: तालुक्याजवळच्या भागात करावी असे निर्देश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
जनावरांसाठी चारा दावणीला की छावणीला यापेक्षा परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दुष्काळी स्थितीत अन्नधान्य अधिकचे नियतन करण्याची शासनाची तयारी असून मागणीनुसार पुरवठा करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
शेतीमध्ये कामे नसल्याने येत्या काळात नरेगा अंतर्गत रोजगारासाठी मजुरांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करुन मुख्यमंत्री म्हणाले,शंभर दिवसांपेक्षा जास्त काम, मजुरीबाबतच्या अटी शिथील करण्यात आल्या आहेत.
नरेगाअंतर्गत जलसंधारणासह इतर कामांतून रोजगार मिळावा म्हणून निधी उपलब्ध करुन उपाय केल्याचे ते म्हणाले.
महत्त्वाकांक्षी योजनांचा घेतला आढावा : ८५०० पैकी ६०३७ घरे पूर्ण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचा आढावा घेतला. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ८५०० पैकी ६०३७ घरे पूर्ण झाली असून उर्वरित घरे मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. शहरी आवास योजनेंतर्गत १९ हजार घरांची मागणी असून जितके बेघर व पात्र आहेत, त्यांचे प्रस्ताव पालिकांनी तातडीने देण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. परळी, गेवराई आणि बीड (अमृत) येथील पाणी पुरवठा योजनेसाठी निधीची कमतरता नसल्याचे ते म्हणाले. ४ हजार १५५ सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
बीड जिल्ह्यात जलयुक्तची ७०० कामे पूर्ण झाली असून ३०० कामे प्रगतीपथावर असून या सर्व कामांचे जिओ टॅगिंग अपलोडिंग ९० टक्के पूर्ण झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. ७१३१ शेततळे पूर्ण झाली असून आणखी ३ हजार शेततळ्यांना मंजुरी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. दुष्काळात शेततळी, गाळमुक्त धरण अशा कामांना प्राधान्य द्यावे अशी सूचना करुन एक हजार पाझर तलाव गाळमुक्त करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून मुख्यमंत्री पेयजल व राष्टÑीय पेयजल योजनेतून ३५३ योजना करावयाच्या आहेत. त्यापैकी १७९ योजना केल्या. या योजनेतून ४०० गावांना लाभ होणार आहे. या कामांचे कार्यारंभ आदेश डिसेंबरपर्यंत दिल्यास टंचाईकाळात उपाय होईल, असे ते म्हणाले. तसेच मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत १३९८ किलोमीटरचे प्रस्ताव जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी दिले.
वाण धरणाचे पाणी आरक्षित करा
आढावा बैठक सुरु होत असतानाच धनंजय मुंडे बाहेर आले. बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी स्थितीत चारा छावणी, पाण्यासाठी विहिरींची परवानगी आदींसाठी तातडीने मदत करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केल्याचे मुंडे म्हणाले.
जिल्ह्यात १९७२ पेक्षा भयानक दुष्काळ आहे. अशावेळी शेतकºयांच्या मदतीसाठी सरकारने तिजोरी रिकामी करावी. परळी वैजनाथ शहराला पाणी पुरवठा करणाºया वाण धरणावर नागापूर, आस्वलांबा, दौनापूर, टोकवाडी डाबी या पाच गावांच्या पाणी पुरवठा योजना आहेत. तसेच वैद्यनाथ कारखान्याला येथुनच पाणी पुरवठा होतो.
सध्या या धरणात केवळ १७ टक्केच पाणी असून संपुर्ण पाणी पिण्यासाठी राखीव ठेवावे, कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील वाळणाºया ऊसाला अनुदान द्यावे, व इतर कारखान्यांनी तो गाळप करावा, यासाठी वाहतुक अनुदान द्यावे अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी या निवेदनात केली.