बीड जिल्ह्याच्या ३१५ कोटी ३६ लाखांचा प्रारुप आराखड्यास मान्यता

लोकमत न्यूज नेटवर्क बीड : जिल्ह्याच्या सन २०१८-१९ या वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ३१५ कोटी ३६ लाख १३ हजार ...

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : जिल्ह्याच्या सन २०१८-१९ या वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ३१५ कोटी ३६ लाख १३ हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखडयास पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस जि. प. अध्यक्षा सविता गोल्हार, आ. जयदत्त क्षीरसागर, आ. भिमराव धोंडे, आ. आर. टी. देशमुख, आ. लक्ष्मण पवार, आ. संगीता ठोंबरे, जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह, पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी धनराज निला, अपर जिल्हाधिकारी बी. एम. कांबळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ३१५ कोटी ३६ लाख १३ हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखडयात सर्वसाधारण योजनेसाठी २२३ कोटी ७० लाख रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ८९ कोटी ६० लाख रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी २ कोटी ६ लाख १३ हजार रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. सर्वसाधारण व इतर योजनांमध्ये संबंधित विभागाच्या मागणी प्रमाणे कमाल मर्यादेच्या अधीन राहून तरतूदी प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. मागणीनूसार केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यामध्ये राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियान, एकात्मिक तेलबिया उत्पादन कार्यक्रम, आत्मा, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय बांधकाम) (निर्मल भारत अभियान) योजनांचा समावेश आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ३१५ कोटी ३६ लाख १३ हजार रुपयांच्या प्रारुप आराखडयामध्ये जवळपास २५ कोटीची वाढ करण्यात येणार असून हा आराखडा ३४० कोटीचा करुन मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
चालू वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या डिसेंबर २०१७ अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला सर्वसाधारण योजनेच्या वितरीत तरतूदीपैकी ६०.४० टक्के खर्च झाला असून अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या वितरीत तरतूदी पैकी ८७.०४ टक्के आणि आदिवासी उपयोजनेच्या क्षेत्राबाहेरील आदिवासीसाठी वितरीत केलेल्या तरतूदीपैकी ४३.९९ टक्के खर्च संबंधित विभागामार्फत झाला असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

यावेळी यंत्रणांकडील शिल्लक, बचत आणि अतिरिक्त मागणीच्या पुनर्विनियोजनास मान्यता देण्यात आली. यंत्रणेकडे खर्च न झालेला निधी तात्काळ खर्च करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. असेही पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी सदस्यांनी मांडलेल्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करुन संबंधित यंत्रणांमार्फत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
जिल्हा नियोजन अधिकारी बालाजी आगवाने यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे आराखडयाची माहिती दिली. बैठकीस समितीचे सदस्य, यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

रोहयोतून रस्त्यांची कामे करा
जिल्हा नियोजन समितीच्या मागील बैठकीच्या इतिवृत्तावरील अनुपालनावर सविस्तर चर्चा करुन त्याला मान्यता देण्यात आली. संबंधित विभागाकडून आढावा घेऊन पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी उपयुक्त निर्देश दिले.त्यामध्ये रस्ते विकास, विद्युत व्यवस्था, पाणी पुरवठा, पर्यटन विकास, क्रिडा सुविधा, तिथक्षेत्र विकास, जलयुक्त शिवार, रोजगार हमी योजनेसह इतर विषयांचाही समावेश होता. तसेच स्मशान भूमी, शाळा व दवाखान्याकडे जाणाºया रस्त्यांची कामे, पालकमंत्री पानंद रस्त्यांची कामे रोहयोच्या माध्यमातून करण्याच्या सूचना ही त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाºयांना केल्या.