राज्य मागास वर्ग आयोगाचे निधी अभावी रखडले सर्वेक्षणाचे काम

सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या संस्थांना कामाचा मोबदला देण्यासाठीचा निधीच वेळेत उपलब्ध झाला नसल्यामुळे सर्वेक्षणाच्या कामाला तब्बल चार महिने उशीर झाला आहे.

ठळक मुद्दे यामुळे अंतिम अहवाल येण्यासाठी दिवाळी उजाडणार असल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली. यानंतरच मराठा आरक्षणाचा निर्णय होणार आहे.

 - राम शिनगारे 

औरंगाबाद : राज्य मागास वर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी जनसुनावणी आणि सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात जनसुनावणीचे काम मागील महिन्यातच पूर्ण झाले. मात्र, सर्वेक्षणासाठी नेमलेल्या संस्थांना कामाचा मोबदला देण्यासाठीचा निधीच वेळेत उपलब्ध झाला नसल्यामुळे सर्वेक्षणाच्या कामाला तब्बल चार महिने उशीर झाला आहे. यामुळे अंतिम अहवाल येण्यासाठी दिवाळी उजाडणार असल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली. यानंतरच मराठा आरक्षणाचा निर्णय होणार आहे.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा समाजाला १६ आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. यातील मराठा आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजप-शिवसेना युती सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात २,५०० पानांचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले. मात्र, आरक्षण देण्याची प्रक्रिया आणि निर्णय घेण्यासाठी घटनात्मक अधिकारी राज्य मागास वर्ग आयोग आहेत. यामुळे न्यायालयाची परवानगी घेत मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ३ जुलै २०१७ रोजी आयोगाकडे पाठविले.

आयोगाने सुरुवातीला २,५०० पानांचे शपथपत्र,  न्यायमूर्ती खत्री अहवाल, न्यायमूर्ती बापट अहवाल, गोखले इन्स्टिट्यूटचे सर्वेक्षण, राणे समितीच्या अहवालाचा अभ्यास केला. मात्र, यात सद्य:स्थिती नसल्यामुळे आयोगाने १९ आॅगस्ट २०१७ रोजी  झालेल्या बैठकीत जनसुनावणी आणि सर्वेक्षणाद्वारे मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासणीचा निर्णय घेतला. 

सर्वेक्षणासाठी लागणारी यंत्रणा आयोगाकडे नसल्यामुळे विभागवार विविध संस्थांकडून सर्वेक्षण करून घेण्याचा निर्णय नोव्हेंबर महिन्यात झाला. डिसेंबरमध्ये संस्थांची निवडही केली. तसेच राज्य सरकारची परवानगी घेत निधी देण्याची मागणी सामाजिक न्याय विभागाकडे डिसेंबर महिन्यातच आयोगाने केली. मात्र, सामाजिक न्याय विभागाच्या दिरंगाईमुळे सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थांना मे २०१८ च्या मध्यात निधी उपलब्ध झाला. यानंतर या संस्थांनी सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यासंदर्भात आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एम.जी. गायकवाड यांनी भ्रमणध्वनीवर बोलण्यास नकार दिला.

सरकारी अनास्थाही भोवली
आयोगाने मराठा समाजाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी डिसेंबर २०१७ मध्येच राज्य सरकारच्या सर्वच विभागांना पत्रे पाठवून मराठा समाजातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची माहिती मागवली होती. मात्र, ही माहिती देण्यास राज्य सरकारच्या विभागांना जून महिना उलटला आहे. सद्य:स्थितीत आयोगाकडे दोन-तीन विभागांचा अपवाद वगळता सर्व माहिती उपलब्ध झाली आहे.

या संस्था करताहेत सर्वेक्षणाचे काम
मराठा समाजाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी मुंबई-कोकण विभागांत रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, पश्चिम महाराष्ट्रात गोखले इन्स्टिट्यूट, विदर्भात शारदा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, उत्तर महाराष्ट्रात गुरुकृपा संस्था आणि मराठवाड्यात छत्रपती शिवाजी प्रबोधिनी सर्वेक्षणाचे काम करीत आहेत. यात केवळ मराठवाड्यात सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित विभागांतील काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

पुढील महिन्यात विश्लेषण, अहवाल लेखन
आयोगाने राज्यभरात आयोजित केलेल्या जनसुनावण्यांचा कार्यक्रम २९ जून रोजी पूर्ण झाला आहे. या जनसुनावण्यांमध्ये आलेल्या निवेदनांचे वर्गीकरण करण्याचे काम सुरू असून, पुढील महिन्यात माहितीचे विश्लेषण केले जाणार आहे. ४तसेच संस्थांनी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार अहवालाचे लेखनही पुढील महिन्यात सुरू होईल. आयोगाच्या नियोजनानुसार अंतिम अहवालासाठी आक्टोबर महिना उजडणार आहे.