‘वर्कआॅर्डर’साठी इच्छुकांचा आटापिटा

खुलताबाद ते म्हैसमाळ या ३८ कोटींच्या एमडीआरच्या (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड), तर हर्सूल-जटवाडा या २७ कोटींच्या रस्ते कामांच्या निविदांची चौकशी करण्यासाठी अमरावती आणि नागपूर विभागाच्या दोन मुख्य अभियंत्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देऔरंगाबाद बांधकाम विभाग : ६५ कोटी रुपयांच्या कामासाठी चौकशी समितीवर दबाव आणण्याच्या हालचाली

विकास राऊत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : खुलताबाद ते म्हैसमाळ या ३८ कोटींच्या एमडीआरच्या (मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड), तर हर्सूल-जटवाडा या २७ कोटींच्या रस्ते कामांच्या निविदांची चौकशी करण्यासाठी अमरावती आणि नागपूर विभागाच्या दोन मुख्य अभियंत्यांची चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. चौकशी समितीच्या निर्णयानंतरच निविदांबाबत निर्णय होणार असून, वर्कआॅर्डर तातडीने मिळावी, यासाठी चौकशी समितीवर दबाव आणण्यासाठी काही लोकप्रतिनिधींनी अमरावती,नागपूरला हेलपाटे सुरू केल्याचे वृत्त आहे.
चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे ६५ कोटींच्या निविदा मंजूर करण्याच्या हालचालींच्या तक्रारीवरून प्रधान सचिव आशिष सिंह यांनी निविदा प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. काही कंत्राटदारांनी ६५ कोटींच्या कामासाठी निविदा भरल्या होत्या; परंतु त्यांना काम मिळाले नाही. त्यामुळे त्यांनी मंजूर केलेल्या निविदांची माहिती मागवून त्यामध्ये अपूर्ण कागदपत्रे असल्याची तक्रार केली. त्या तक्रारींच्या अनुषंगाने तथ्यशोधन समितीचे गठण करण्यात आले आहे. सदरील समिती जो निर्णय देईल, त्यानुसार निविदा मंजूर होतील अथवा फेरनिविदा काढल्या जातील.
२४ मेपासून ‘लोकमत’ याप्रकरणी सातत्याने वृत्त प्रकाशित करीत आहे. प्रधान सचिव आशिष सिंह, सचिव सी.पी. जोशी यांनी वृत्ताची दखल घेत चौकशी समिती नेमली. सर्व कागदपत्रांची माहिती अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांच्याकडून मागविली.
कामासाठी स्थानिक युनिटची कागदपत्रे
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ६५ कोटी रुपयांचे काम घेण्यासाठी पात्र ठरलेल्या कंत्राटदारांनी स्वत:चा प्लांट म्हणून सादर केलेली कागदपत्रे ही पैठण परिसरातील एका प्लांटची असल्याची माहिती पुढे आली आहे. सदरील प्लांटचालकाने शुक्रवारी बांधकाम विभागाला पत्र दिल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. सदरील प्लांटचालक तथा कंत्राटदाराला ते पत्र मागे घेण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याचे वृत्त आहे. एकाच प्लांटच्या कागदपत्रांवर हेराफेरी करून कामे घेण्याचा हा प्रकार फसवणूक असल्याचे बोलले जात आहे. प्लांट विकत घेतल्याचा करार केल्यानंतर ६५ कोटींच्या कामाच्या निविदेत त्या प्लांटची कागदपत्रे जोडली.
आता करार तुटल्यामुळे संबंधित प्लांटमालकाने बांधकाम विभागाला पत्र दिले आहे की, माझा आणि ६५ कोटींच्या काम घेतलेल्या कंत्राटदारांच्या व्यवहाराचा काहीही संबंध नाही. कारण मूळ प्लांटमालकाचे ३ कोटींचे बिल बांधकाम विभागाकडे अडकले आहे. त्या कामासाठी त्याने स्वत:च्या प्लांटची कागदपत्रे निविदेसोबत जोडली होती. ६५ कोटींची कामे घेण्यासाठी ज्याचे प्रयत्न होत आहेत ते कंत्राटदार पैठणच्या कंत्राटदाराला ३ कोटी देण्यास तयार असल्याची चर्चा आहे; परंतु तसे झाले, तर पैठणच्या कंत्राटदाराची पीडब्ल्यूडीची नोंदणी रद्द होऊ शकते. त्यामुळे त्या प्लांटचालकाने बांधकाम विभागाला पत्र दिले आहे.
मुख्य अभियंता डेबेवार यांनी सांगितले...
चौकशी समितीचे सदस्य तथा नागपूर विभागाचे मुख्य अभियंता यू.पी. डेबेवार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, सोमवारी ६५ कोटी रुपयांच्या निविदांसंदर्भात बैठक होणार आहे. अमरावतीचे मुख्य अभियंतादेखील या चौकशी समितीमध्ये आहेत. सर्वंकष मुद्यांची छाननी केली जाईल. ज्या कायदेशीर बाबी असतील त्यांना धरूनच त्या कामांच्या निविदांची कागदपत्रे तपासली जातील. राजकीय दबावाखाली काहीही निर्णय होणार नाही.