पर्यटक कराचेही होणार ‘ऑडिट’; ग्रामसेवकाला द्यावा लागणार कामांचा हिशेब 

पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी वसूल करण्यात येणाऱ्या पर्यटक कराच्या उत्पन्नातून पर्यटकांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असून, दरवर्षी गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत जमा रकमेचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण केले जाणार आहे.

औरंगाबाद : पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी वसूल करण्यात येणाऱ्या पर्यटक कराच्या उत्पन्नातून पर्यटकांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असून, दरवर्षी गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत जमा रकमेचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण केले जाणार आहे. याची एक प्रत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे, असे जि.प. पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

जिल्हा परिषदेने अजिंठा, वेरूळ आणि दौलताबाद या तीन ठिकाणी पर्यटक कर आकारण्याचा निर्णय घेतला असून, यासंबंधीचा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी एक-दोन दिवसांत पाठविला जाणार आहे. तथापि, पर्यटनस्थळांना भेटी देण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांकडून आकारले जाणारे तिकीट वेगळे आणि हा नव्याने आकारला जाणारा कर वेगळा असेल. यामुळे भविष्यात पर्यटकांचा ओघ कमी होईल का, वसूल केल्या जाणाऱ्या पर्यटक करातून ग्रामपंचायतींमार्फत खरेच विकास कामे केली जातील का, हा कर आकारणे योग्य की अयोग्य, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. 

यासंदर्भात जि.प. पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोळंके यांनी सांगितले की, पर्यटक कर वसूल करण्यासंबंधी तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावात अटी-शर्थी नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. ग्रामपंचायतींमार्फत हा कर वसूल केला जाणार असला तरी त्यावर जिल्हा परिषदेचे पूर्ण नियंत्रण असेल. ग्रामसेवकांना दरमहिन्याला पर्यटक कराबाबतचा आढावा जिल्हा परिषदेला सादर करावा लागेल. जमा करण्यात येणाऱ्या करापैकी २५ टक्के रक्कम ही ग्रामपंचायतींना, तर उर्वरित ७५ टक्के रकमेतून पर्यटनस्थळी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी खर्च केला जाणार आहे. यामध्ये पिण्याचे शुद्ध पाणी, स्वच्छतागृहे, कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी यंत्रणा, रस्ते आदींचा समावेश आहे. ग्रामपंचायतींमार्फत देण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबतचा हिशेब ग्रामसेवकांना द्यावा लागणार आहे. 

पर्यटनस्थळांना भेट देण्यासाठी येणाऱ्या प्रौढ पर्यटकांना ५ रुपये, तर ६ ते १२ वयोगटातील मुलांना ३ रुपये कर आकारला जाणार आहे. शैक्षणिक सहलीमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून अवघा १ रुपया कर आकारला जाणार आहे. पर्यटक कराची आकारली जाणारी रक्कम अत्यंत कमी असल्यामुळे पर्यटकांना तो बोजा वाटणार नाही, असेही उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोळंके म्हणाले.

जिल्हा परिषदेच्या निर्णयाची माहिती नाही
जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतींना पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी कर आकारण्यात यावा, असा काही निर्णय घेतला आहे याविषयी काही माहिती नाही. असा काही निर्णय आमच्यापर्यंत आल्यास त्याविषयी वरिष्ठ स्तरावर कळवले जाईल.
 -अजित खंदारे, सहायक संचालक, पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, औरंगाबाद.

पर्यटनावर परिणाम नाही
जिल्हा परिषदेने पर्यटन कर आकारण्याचा निर्णय घेतला असला तरी तो कर अत्यंत कमी आहे. प्रौढांसाठी ५ रुपये, मुलांसाठी ३ रुपये असे या कराचे स्वरूप आहे. पर्यटनासाठी निघालेले पर्यटक एवढ्या कमी किमतीचा विचार करत नाहीत. त्यामुळे या करामुळे पर्यटनावर काही परिणाम होईल, असे वाटत नाही. त्या उलट या कराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे पर्यटन स्थळावर पर्यटकांसाठी अधिक सोयीसुविधा उपलब्ध करता येईल, स्वच्छता राखता येईल.
- नितीन मुंडावरे, प्रादेशिक अधिकारी, एमटीडीसी