औरंगाबादेत हजार रुपयांत नळ अधिकृत कधी होणार?; महानगरपालिकेचा १५ ऑगस्टचा मुहूर्त हुकला 

अनधिकृत नळ अधिकृत करण्यासाठी महापालिका १५ आॅगस्टपासून फक्त १ हजार रुपये दंड आकारून नागरिकांना नळ अधिकृत करून देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती.

ठळक मुद्देशहरात आहेत दीड लाख अनधिकृत नळपाचशे रुपये दंड आकारून नळ अधिकृत करावे, अशी सर्वसाधारण सभेची शिफारस होती.शासन नियमानुसार किमान एक हजार रुपये दंड आकारावाच लागणार असल्याचे मनपा आयुक्तांनी सांगितले

औरंगाबाद : अनधिकृत नळ अधिकृत करण्यासाठी महापालिका १५ आॅगस्टपासून फक्त १ हजार रुपये दंड आकारून नागरिकांना नळ अधिकृत करून देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. स्वातंत्र्य दिन उलटून चार दिवस झाले तरी महापालिकेने अद्याप अनधिकृत नळांसाठी अभय योजना सुरू केलेली नाही. नेहमीच घोषणांचा पाऊस पाडणाऱ्या मनपाने अनधिकृत नळांची घोषणाही त्यात केल्याचा प्रत्यय नागरिकांना येत आहे.

शहरात तीन लाखांहून अधिक मालमत्ता असताना महापालिकेच्या रेकॉर्डवर फक्त १ लाख २५ हजार अधिकृत नळ आहेत. १ लाख ५० हजारांपेक्षा जास्त अनधिकृत नळ आहेत. मनपाने पन्नास वेळेस अभय योजनेत नळ अधिकृत करून घ्यावे म्हणून नागरिकांना आवाहन केले. मात्र, नागरिकांनी योजनेचा लाभ घेतला नाही. साडेतीन हजार रुपये दंड आणि वार्षिक पाणीपट्टी मिळून नागरिकांना ७ हजार ५०० रुपये खर्च येत होता. या खर्चामुळे अनेक नागरिकांनी नळ अधिकृत केलेले नाहीत.

उन्हाळ्यात पाणीटंचाई निर्माण झाल्यावर अनधिकृत नळ कनेक्शनचा मुद्या सर्वसाधारण सभेत चर्चेला आला होता. मागील अनेक वर्षांपासून किमान दीड लाख नळ कनेक्शनधारक मोफत पाणी घेत आहेत. यामुळे महापालिकेला पाणीपुरवठ्यात मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. दरवर्षी पाणीपुरवठ्याचा खर्च ८० ते ९० कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. त्या तुलनेत पाणीपट्टी १५ ते २० कोटी रुपये जमा होते. ४० ते ५० कोटींची तूट मनपाला पाणीपुरवठ्यात सहन करावी लागत आहे. अनधिकृत नळधारकांना कुठेतरी शिस्त लागावी म्हणून ५०० रुपये दंड आकारून नळ अधिकृत करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली होती. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनीही ठराव मंजूर करून प्रशासनाला पाठविला होता.

पाचशे रुपये दंड आकारून नळ अधिकृत करावे, अशी सर्वसाधारण सभेची शिफारस होती. शासन नियमानुसार किमान एक हजार रुपये दंड आकारावाच लागणार असल्याचे मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी महापौरांना सांगितले. १५ आॅगस्टपासून एक हजार रुपये भरून नळ अधिकृत करण्याची योजना राबविण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. योजना संपल्यावर शहरात कुठेही अनधिकृत नळ दिसून आल्यास मालमत्ताधारकाला मोठा आर्थिक दंड लावण्यात येणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते.
शहरातील हजारो नागरिक १५ आॅगस्टपासून नळ अधिकृत करण्याची योजना सुरू होईल, यादृष्टीने वाट पाहत होते. मात्र, मनपाकडून अद्याप योजनेला सुरुवातच करण्यात आलेली नाही. महापालिकेचा हा कारभार पाहून शहर कसे स्मार्ट होईल, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.