आश्चर्य ! ८० टक्के मोटार वाहन निरीक्षक नाकारतात चक्क पदोन्नती

गेल्या ९ वर्षांपासून ‘गट-अ’ मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले अनेक ‘एआरटीओ’ आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत, तरीही दुर्लक्ष होत असल्याने राज्यभरातील ‘एआरटीओ’ आता एकजूट झाले आहेत.

ठळक मुद्दे राज्यभरातील ७० सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांना (एआरटीओ) चक्क राजपत्रित अधिकारी गट-ब दर्जा आहेदुसरीकडे या पदापेक्षा कनिष्ठ पदावरील मोटार वाहन निरीक्षकांना मात्र वर्ग-अ दर्जा देण्यात आला आहे.अनेक ‘एआरटीओ’ आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत, तरीही दुर्लक्ष होत असल्याने राज्यभरातील ‘एआरटीओ’ आता एकजूट झाले आहेत.

औरंगाबाद : राज्यभरातील ७० सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांना (एआरटीओ) चक्क राजपत्रित अधिकारी गट-ब दर्जा आहे, तर दुसरीकडे या पदापेक्षा कनिष्ठ पदावरील मोटार वाहन निरीक्षकांना मात्र वर्ग-अ दर्जा देण्यात आला आहे. या दर्जामुळे ८० टक्के मोटार वाहन निरीक्षक पदोन्नती नाकारतात. गेल्या ९ वर्षांपासून ‘गट-अ’ मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले अनेक ‘एआरटीओ’ आता निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत, तरीही दुर्लक्ष होत असल्याने राज्यभरातील ‘एआरटीओ’ आता एकजूट झाले आहेत.

राज्यभरातील सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांची रविवारी (दि.७) शहरात बैठक पार पडली. राज्यभरातील ५५ ‘एआरटीओ’ बैठकीस उपस्थित होते. यावेळी दर्जा आणि वेतनश्रेणीच्या मुद्यावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर अधिकार्‍यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी सातारा येथील सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी योगेश बाग, ठाण्याचे तानाजी चव्हाण, औरंगाबादचे ‘एआरटीओ’ रमेशचंद्र खराडे, श्रीकृष्ण नकाते यांची उपस्थिती होती. योगेश बाग म्हणाले, २००८ मध्ये एका अधिसूचनेद्वारे मोटार वाहन निरीक्षकांना गट-अ दर्जा देण्यात आला; परंतु ‘एआरटीओ’चा त्यात समावेश झाला नाही. राज्यभरात ‘एआरटीओ’ची १०० पदे असून, यातील ७० पदे भरलेली आहेत. मोटार वाहन निरीक्षकांच्या कामावर देखरेख ‘एआरटीओ’ ठेवतात; परंतु त्यांच्यापेक्षा ‘एआरटीओ’चा दर्जा कमी आहे.

अधिकार मोठे असूनही केवळ दर्जामुळे अनेक गोष्टींना सामोरे जावे लागते.  ‘एआरटीओ’ना असलेल्या ‘ब’ दर्जामुळे ८० टक्के मोटार वाहन निरीक्षक पदोन्नती नाकारून ‘अ’ दर्जात कायम राहण्यास प्राधान्य देतात. निर्णय घेतला तर दोन दिवसांत हा दर्जा मिळू शकतो; परंतु ९ वर्षांपासून वारंवार मागणी करूनही ‘अ’ दर्जा देण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे ते म्हणाले. सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकार्‍यांना अनेक बैठकांना हजेरी लावावी लागते. बैठकींना विविध अधिकारी उपस्थित असतात. अशावेळी गट-ब दर्जामुळे समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे ‘एआरटीओ’चे म्हणणे आहे. गेल्या अनेक वर्षांत आरटीओ कार्यालयातील अधिकारी अडचणींसाठी एकत्र आलेले नाहीत; परंतु प्रथमच महाराष्ट्रातील ‘एआरटीओ’ राजपत्रित अधिकारी गट-अ दर्जा मिळविण्यासाठी एकत्र आले. सध्या वेतनवाढीचा मुद्दा नाही; परंतु हा दर्जा मिळाला पाहिजे, अशी मागणी आहे.

काळ्या फिती लावून कामकाज
राजपत्रीत अधिकारी गट-अ (वरिष्ठ) दर्जा मिळावा, यासाठी प्रारंभी निवेदन देण्यात येणार आहे. तसेच सोमवारपासून एक महिना आरटीओ कार्यालयात सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी काळ्या फिती लावून कामकाज करतील, तरीही दुर्लक्ष झाले तर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असे योगेश बाग म्हणाले.