जालना रोडचा पर्याय मनपाने बंद केल्यात जमा; लक्ष्मण चावडी ते एमजीएम रस्त्याच्या कामात निष्काळजीपणा

जालना रोडला पर्याय असलेल्या लक्ष्मण चावडी ते एमजीएम रस्त्याच्या कामाला मे महिन्यात सुरुवात झाली.

औरंगाबाद : जालना रोडला पर्यायी रस्ता व्हावा, अशी ओरड मागील दहा वर्षांपासून सुरू आहे. महापालिकेने मोठी आर्थिक जुळवाजुळव करून लक्ष्मण चावडी ते एमजीएम रस्त्याचे काम सात महिन्यांपूर्वी म्हणजे मे २०१८ मध्ये सुरू केले. मागील ७ महिन्यांत रस्त्याचे २ टक्केही काम पूर्ण झालेले नाही. रस्त्यात अडसर ठरणारे पथदिवे, महावितरणच्या डीपी आणि अतिक्रमणे काढण्यास महापालिकेकडे अजिबात वेळ नाही. तब्बल १४ कोटी रुपये या रस्त्याच्या कामावर खर्च करण्यात येणार आहेत. रस्ता गुळगुळीत झाल्यास जालना रोडचा ५० टक्के ताण कमी होणार आहे. 

जालना रोडला पर्याय असलेल्या लक्ष्मण चावडी ते एमजीएम रस्त्याच्या कामाला मे महिन्यात सुरुवात झाली. महापालिका आणि राजकीय मंडळींनी मोठा गाजावाजा करून उद्घाटनही केले. कंत्राटदाराला वर्कआॅर्डर देण्यापूर्वी रस्त्यातील छोटे-मोठे अडथळे दूर करण्याची तसदी प्रशासनाने घेतली नाही. रस्त्यात अडसर ठरणारे ३० पेक्षा अधिक विजेचे पोल, ३ डीपी हटविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कोणतीच कारवाई केलेली नाही.

वीज कंपनीला पोल शिफ्टिंगसाठी लागणारे १ कोटी ४० लाख रुपये महापालिकेने भरले नाहीत. वीज कंपनीचे अधिकारी व कर्मचारी महापालिकेला मदतही करायला तयार आहेत. मात्र, मनपा अधिकारी त्यांच्याकडे जाण्यास तयार नाहीत. कंत्राटदाराला काम दिल्यावर अवघ्या सहा महिन्यांत हे काम पूर्ण होईल, असा दावा महापालिकेने केला होता. सात महिने झाले तरी २ टक्केच काम झाले आहे. एमजीएमकडून रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. २०० मीटरपर्यंत खडीकरण करण्यात आले.

पुढे अतिक्रमणे आहेत. ही अतिक्रमणे काढण्यास मनपाला अजिबात रस नाही. कंत्राटदाराला मार्किंगही करून मिळत नाही. त्यामुळे मागील काही महिन्यांपासून काम रखडले आहे. हा रस्ता पूर्ण झाल्यास जालना रोडवरील पन्नास टक्के वाहतूक कमी होईल, असा अंदाज आहे. बाबा पेट्रोलपंप ते सिडको बसस्थानकापर्यंत जाणाऱ्या वाहनधारकांना हा पर्यायी रस्ता बराच उपयुक्त आहे. वरद गणेश मंदिरापासून थेट एमजीएमपर्यंत वाहनधारकांना विनासिग्नल येता येईल. सिल्लेखाना आणि अभिनय चित्रपटगृहाजवळ दोन सिग्नल लागतील. 

६ कोटी शासकीय अनुदान पडून
लक्ष्मण चावडी ते एमजीएम या रस्त्याचे रुंदीकरण २०११-१२ मध्ये तत्कालीन आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी केले होते. त्यानंतर रस्ता तयार करण्यासाठी मनपाकडे पैसे नव्हते. २०१५ मध्ये राज्य शासनाने मनपाला २४ कोटींचा निधी दिला होता. त्या निधीतील सुमारे ६ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. व्याजाची काही रक्कम आणि मनपा तिजोरीतील निधी मिळून रस्ता पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. १४ कोटी रुपये रस्त्यावर खर्च होत आहेत. पैसे असूनही रस्त्याचे काम पूर्ण होत नसल्याने या भागातील नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

नागरिकच रस्त्यावर येतील
रस्त्याचे मार्किंग करून देण्यासाठी मनपा टाळाटाळ करीत आहे. रस्त्यात अडसर ठरणाऱ्या लाईटच्या डीपी आणि पोल त्रासदायक ठरू लागले आहेत. जोपर्यंत पोल आणि डीपी शिफ्ट होणार नाहीत, तोपर्यंत कामच सुरू होणार नाही. महापालिका प्रशासनच या कामात आता अडथळे आणत असल्याचा आरोप नगरसेवक कैलास गायकवाड यांनी केला. या कामासाठी परिसरातील नागरिकच रस्त्यावर उतरतील, असे त्यांनी नमूद केले.