...तर आमचे ‘धक्का’मरण

शहरातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला (आयटीआय) विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे

राम शिनगारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहरातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला (आयटीआय) विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या संस्थेतील महागड्या मशिनरी असलेल्या कार्यशाळा क्रमांक २ चे पत्रे पूर्णपणे तुटले आहेत. पत्रे दुरुस्त न केल्यास पावसाचे पाणी विद्युत मशिनरीवर पडू शकते. यातून विद्युत प्रवाह मशिनरी, लोखंडी खांबात उतरल्यास प्रयोगशाळेत कार्यरत असलेले ६०० विद्यार्थी, ५० कर्मचाऱ्यांच्या जीविताला धोका पोहोचू शकतो. अशा आशयाचे पत्रच व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पाठविले आहे.
मराठवाड्यात सर्वांत जुने आणि विद्यार्थी संख्येने मोठे ‘आयटीआय’ म्हणून औरंगाबादचे आयटीआय प्रसिद्ध आहे. या संस्थेतील २७ ट्रेडला प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी स्पर्धा असते. या संस्थेत प्रवेश झाल्यानंतर हमखास नोकरी मिळणार हे समीकरणही पक्के बनलेले आहे. अशा महत्त्वाच्या आणि रोजगार उपलब्ध करणा-या संस्थेला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. या संस्थेत विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिकाचे ज्ञान मिळण्यासाठी मोठमोठी आणि महागडी यंत्रे खरेदी करण्यात आलेली आहेत. ही यंत्रे ठेवलेल्या प्रयोगशाळेतील क्रमांक दोनचे छतच उखडले आहे. पत्रे जीर्ण झाल्यामुळे पावसाचे पाणी साचते.
मोठा पाऊस झाल्यास कायम विद्युत प्रवाह असलेल्या प्रयोगशाळेत मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे. या प्रयोगशाळेचे छत दुरुस्त करण्यासाठी महाविद्यालय प्रशासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी पत्रव्यवहार केला. मात्र, त्यांच्या पत्रव्यवहाराला केराची टोपली दाखविल्यामुळे प्राचार्यांनी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालयाच्या निर्दशनास ही परिस्थिती आणून दिली. यानंतर प्रादेशिक कार्यालयानेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ७ जून रोजी पत्र लिहिले आहे.
या पत्रात पावसाच्या गळतीमुळे ६०० विद्यार्थी आणि ५० कर्मचा-यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. या पावसामुळे कोणत्याही वेळी विद्युत प्रवाह मशिनरीत उतरून जीवितहानी होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
तरी आपण तात्काळ तुटलेले पत्रे बदलण्याचे काम हाती घ्यावे, जेणेकरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भविष्यात होणारी दुर्घटना टाळता येईल, असेही पत्रात म्हटले आहे. हे पत्र पाठवून दहा दिवसांची कालावधी उलटला तरीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जाग आलेली नाही. हे विशेष.