राज्य सरकारला सेवानिवृत्त ३३३ प्राध्यापकांना द्यावे लागले दीड कोटींचे व्याज

राज्य सरकारने न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची विहित मुदतीत अंमलबजावणी केली नाही. यामुळे सरकारला ३३३ प्राध्यापकांना मुळ रक्कमेसह तब्बल १ कोटी ६७ लाख ७३ हजार ५०० रूपये व्याज द्यावे लागले आहे.

- राम शिनगारे

औरंगाबाद :राज्य सरकारने न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची विहित मुदतीत अंमलबजावणी केली नाही. यामुळे सरकारला ३३३ प्राध्यापकांना मुळ रक्कमेसह तब्बल १ कोटी ६७ लाख ७३ हजार ५०० रूपये व्याज द्यावे लागले आहे. राज्य सरकारला व्याज द्यावे लागल्याची दुर्मिळ घटना घडली असून, याविषयीचा शासनादेशही निघाला आहे.

राज्य सरकारने १ जानेवारी २००६ ते ३१ आॅगस्ट २००९ या कालखंडातील सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना ५ लाख रूपये ग्रॅच्युइटी दिली. मात्र सप्टेंबर २००९ नंतरच्या सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना ७ लाख रूपये ग्रॅच्युइटी देण्याचा निर्णय घेतला. जानेवारी २००६ ते डिसेंबर २०१५ या कार्यकाळात सर्वांना समान वेतन आयोग होता. तरीही समान पदाच्या सेवानिवृत्तांमध्ये दुजाभाव केल्यामुळे असोशिएशन ऑफ कॉलेज अ‍ॅण्ड युनिर्व्हसिटी सुपर अ‍ॅनिएटेड टिचर्स या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात समान ग्रॅच्युइटी देण्याच्या मागणीसाठी २०१२ मध्ये याचिका दाखल केली. खंडपीठाने संघटनेच्या विरोधात निकाल दिल्यानंतर त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्याठिकाणी २०१३ मध्ये संघटनेच्या बाजूने निकाल लागला. सर्व सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना ७ लाख रूपये ग्रॅच्युटी तीन महिन्यात देण्याचे आदेश दिले. 

मात्र याची अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे संघटनेतर्फे अवमान याचिका दाखल केली. तेव्हा उच्च शिक्षण विभागाचे तत्कालिन सचिव संजय कुमार यांनी बिनशर्त माफीनामा न्यायालयात सादर केला. यानंतर अंमलबजावणी झाली. असाच अन्याय झालेल्या ३३३ सेवानिवृत्त प्राध्यापकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत संघटनेतर्फे २०१४ मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेचा निकाल ६ एप्रिल २०१६ रोजी लागला. यातही तीन महिन्यात ३३३ प्राध्यापकांना ७ लाख रुपये ग्रॅच्युटी देण्याचे आदेश दिले. येथेही दिरंगाई करण्यात आली. तेव्हा संघटनेने जितका काळ दिरंगाई करण्यात आली. त्याकाळात मुळ रकमेवर व्याज देण्याची मागणी केली. 

ही मागणी न्यायालयाने मान्य करत राज्य सरकारने सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना व्याजासह रक्कम देण्याचे आदेश दिले. यानुसार ६ एप्रिल २०१६ ते ५ मार्च २०१८ या दिरंगाईच्या कार्यकाळात मुळे रकमेवर १ कोटी ६७ लाख ७३ हजार ५०० रुपये ऐवढे व्याज देण्याचा शासन निर्णय ५ मार्च रोजी सरकारने काढला आहे. तर उच्च शिक्षण विभाागाने १३ मार्च रोजी विभागीय कार्यालयांना संबंधित प्राध्यापकांना अतितात्काळ वेळेत व्याज अदा करण्याचा आदेश दिला आहे. मंत्रालयातील सरकारी बाबुंच्या अनास्थेमुळे राज्य सरकारला दिड कोटी रूपयांपेक्षा अधिक व्याज देण्याची नामुष्की ओढावली आहे. या प्रकरणी संघटनेचे अध्यक्ष प्राचार्य एम.ए.वाहुळ, प्राचार्य जे. एम. मंत्री, प्राचार्य मोहम्मद शफी, प्रा.एस. बी. नाफडे आदींनी हा लढा दिला.

असे होणार व्याजाच्या पैशाचे वाटप

विभाग        प्राध्यापक    व्याजाची रक्कम
औरंगाबाद         ६१        २९,००६७०
नागपूर           ११०        ४,७६,६६७
जळगाव           ५०        २४,७६,१४६
नांदेड                ७७        ३८,२३,०३५
कोल्हापूर         २२        १२,३२,४४९
सोलापूर          ३७        १८,६९,३०४
पुणे                 ६७        ३५,१२,५२६
पनवेल           ०५        २,९८,३७०
-------------------------------------------------
एकूण           ३३३        १,६५,८९,१६७

तरतुदींचा अभ्यास करुनच आदेश निघावे
राज्य सरकारने निर्णय घेताना आपण बनविलेले नियम, कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास करुनच आदेश काढले पाहिजेत. अलिकडे शासनाचे आदेश कायद्याची आवेहलना करूनच काढले जातात. या त्रुटींमुळे आमची सेवानिवृत्तांची संघटना सरकारच्या विरोधात २८ खटले जिंकली आहे. यापुढेही सरकारने नियमानुसार काम केल्यास त्याचा ज्येष्ठांनाही त्रास होणार नाही आणि व्याज, दंड भरावे लागण्याचे प्रकारही घडणार नाहीत.
- प्राचार्य एम. ए. वाहुळ, अध्यक्ष, असोशिएशन आॅफ कॉलेज अ‍ॅण्ड युनिर्व्हसिटी सुपर अ‍ॅन्युएटेड् टिचर्स संघटना