औरंगाबादेत वाळूचा ६० कोटींचा बुडाला महसूल

जिल्हा प्रशासनाच्या हद्दीतील वाळूपट्ट्यांतून सरत्या वर्षात तिसऱ्यांदा लिलाव करण्याची वेळ आली आहे. वाळूपट्ट्याच्या लिलावातून सरकारला ६० कोटींचा महसूल जातो. या वर्षातील महसूल पूर्णत: बुडाला असून, तेवढ्या महसुलाच्या तुलनेत वाळूची तस्करी झाल्याची शक्यता बळावली आहे.

ठळक मुद्देहतबलता : बोटावर मोजण्याइतक्या पट्ट्यांचा लिलाव; वाळूचोरांची झाली चांदी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्हा प्रशासनाच्या हद्दीतील वाळूपट्ट्यांतून सरत्या वर्षात तिसऱ्यांदा लिलाव करण्याची वेळ आली आहे. वाळूपट्ट्याच्या लिलावातून सरकारला ६० कोटींचा महसूल जातो. या वर्षातील महसूल पूर्णत: बुडाला असून, तेवढ्या महसुलाच्या तुलनेत वाळूची तस्करी झाल्याची शक्यता बळावली आहे.
आॅक्टोबर २०१७ ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीसाठी जिल्ह्यात ३१ वाळूपट्ट्यांची लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यातून जिल्हा प्रशासनाला ६० कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित होता. आजवर पूर्ण क्षमतेने लिलावच झाला नाही. त्यामुळे सरकारचे उत्पन्न बुडाले. ३ वर्षांपासून वाळू लिलाव प्रक्रियेत सहभाग न घेता चोरट्या मार्गने वाळू उपसा करणाºया तस्करांच्या मुसक्या आवळण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. ९ महिन्यांत प्रशासनाने वाळू तस्करांना पूर्णत: अभय दिले. प्रतिसाद न मिळालेल्या घाटांमधून वाळू चोरी होते. सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडतो हा नित्याचा प्रकार असताना प्रशासन गंभीर नाही. ३१ पैकी ७ पट्ट्यांची लिलाव प्रक्रिया झाली. त्यातून एका पट्ट्याचा लिलाव अंतिम झाला. ४ जणांनी भरलेली अनामत रक्कम प्रशासनाने जप्त केली. अशी स्थिती सध्या असून, तिसºयांदा लिलावासाठी निविदा मागविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तरीही शहर परिसरामध्ये वाळू येते कुठून, असा प्रश्न आहे. पट्टा लिलावाला देण्यापूर्वी एका पट्ट्यातून किती ब्रास वाळू उपसा करायचा याची अंदाजे माहिती प्रशासनाने खरेदीदारांना दिलेली असते.
वाळूपट्ट्यांचे सर्वेक्षण रखडले
वाळू चोरीला लगाम लावण्यासाठी प्रशासनाने लिलावात प्रतिसाद न मिळालेल्या वाळूपट्ट्यांमध्ये किती वाळू शिल्लक आहे याचे सर्वेक्षण करण्याचा घेतलेला निर्णय कागदावरच राहिला. एकही वाळूपट्टा खरेदीदाराच्या ताब्यात नाही. मग वाळू येते कुठून? यासाठी प्रशासनाने पथक स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. त्या पथकानेही काही केले नाही.
महसूल कोणाकडून वसूल करणार
जिल्हाधिकाºयांपासून तलाठ्यांपर्यंत पूर्ण यंत्रणेवर या महसूल वसुलीची जबाबदारी आहे. शासनाचे ६० कोटी रुपये बुडाल्यास ते कोणाकडून वसूल करणार, असा प्रश्न आहे. ज्या ठिकाणच्या वाळूपट्ट्यातून चोरी करण्यात येते त्या भागातील तलाठ्यांपासून ते महसूल विभागाचे कर्मचारी तसेच पोलीस प्रशासनातील कर्मचारीही वाळू चोरीकडे कानाडोळा करीत असल्याचे वारंवार आरोप होतात. गौण व खनिज विभाग निविदा प्रक्रियेपलीकडे काहीही करीत नाही. जुजबी कारवाई करून प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी काही अधिकारी चमकोगिरी करण्यात पुढे असतात. चिरीमिरीपुरती कारवाई झाल्यानंतर पुन्हा वाळू उपसा करण्यासाठी ती वाहने धावतात.