धार्मिक स्थळे : कृती कार्यक्रम सादर

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील धार्मिक स्थळांची अतिक्रमणे हटविण्याबाबतचा कृती कार्यक्रम महापालिकेने आजच्या सुनावणीच्या वेळी शपथपत्राद्वारे न्या. शंतनू केमकर आणि न्या. एन. डब्ल्यू. सांबरे यांच्या खंडपीठात सादर केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील धार्मिक स्थळांची अतिक्रमणे हटविण्याबाबतचा कृती कार्यक्रम महापालिकेने आजच्या सुनावणीच्या वेळी शपथपत्राद्वारे न्या. शंतनू केमकर आणि न्या. एन. डब्ल्यू. सांबरे यांच्या खंडपीठात सादर केला. १४ आॅक्टोबरपासून प्रत्यक्ष कृती सुरूकरून १७ नोव्हेंबरपर्यंत ‘ब’ वर्गातील सार्वजनिक जागेवरील आणि शासकीय जागेवरील धार्मिक स्थळे हटविण्यात येतील, असे शपथपत्रात म्हटले आहे.
खंडपीठाच्या यापूर्वीच्या आदेशानुसार पुन्हा १८ आॅगस्टपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. सुनावणीपूर्वीच्या ८०३ आणि सुनावणीनंतरच्या नव्याने प्राप्त झालेल्या ५५०, अशा एकूण १३५० हरकतींवर निर्णय घ्यावयास वेळ लागणार आहे. या हरकतींवर ३० सप्टेंबरपर्यंत निर्णय घेऊन १४ आॅक्टोबरपर्यंत खाजगी जागेवरील धार्मिक स्थळे यादीतून वगळण्यात येतील. २९ आॅक्टोबरपर्यंत सार्वजनिक आणि शासकीय जागेवरील धार्मिक स्थळांची यादी अंतिम करण्यात येईल. १९६० पूर्वीची ‘ब’ वर्गातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे निष्कासित करण्याची परवानगी राज्यस्तरीय समितीकडून घेण्यात येईल. त्यानंतर १७ नोव्हेंबरपर्यंत ‘ब’ वर्गातील सार्वजनिक जागेवरील आणि शासकीय जागेवरील धार्मिक स्थळे हटविण्यात येतील, असा कृती कार्यक्रम मनपाने सादर केला.
धार्मिक स्थळे हटविण्यासंदर्भात मनपास्तरावरील समितीच्या ११ आॅगस्ट रोजीच्या बैठकीत समितीचे सदस्य पोलीस आयुक्तांऐवजी पोलीस निरीक्षक आणि जिल्हाधिकाºयांऐवजी नायब तहसीलदार हजर होते. त्यामुळे ती बैठक झाली नाही. याबाबत राज्याचे मुख्य सचिव तसेच गृह आणि शहर विकास खात्याचे प्रधान सचिव यांना कळविण्यात आल्याचे सकाळच्या सुनावणीदरम्यान मनपातर्फे सांगण्यात आले. त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करून पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकाºयांना दुपारच्या सुनावणीच्या वेळी व्यक्तिश: हजर राहण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार वरील दोन्ही अधिकारी दुपारी खंडपीठात हजर झाले. त्यांनी खंडपीठाची विनाअट माफी मागून अपवादात्मक परिस्थिती वगळता प्रत्येक बैठकीस न चुकता हजर राहू, अशी हमी दिली. न झालेली ११ आॅगस्टची बैठक २१ आॅगस्ट रोजी होणार असल्याचे मनपातर्फे निवेदन करण्यात आले. धार्मिक स्थळांसंदर्भातील याचिकांवर २३ आॅगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाचे मित्र अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख, इतर याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे व व्ही. जे. दीक्षित, अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, अ‍ॅड. सुजित जोशी, अ‍ॅड. एस. के. कय्युम नाझीर, अ‍ॅड. श्रीकृष्ण सोळंके, अ‍ॅड. संदीप राजेभोसले, अ‍ॅड. सुशांत दीक्षित व अ‍ॅड. विक्रम धोर्डे काम पाहत आहेत.