‘डिजिटलायजेशन’मुळे खटल्यांचा वेगाने निपटारा

डिजिटलायजेशन’मुळे न्यायालयाचा वेळ आणि शासनाच्या पैशाची बचत होऊन पक्षकारांना जलद न्याय मिळण्याचा मार्ग सुकर झाल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च न्यायालाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विजया कापसे-ताहिलरमाणी यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या औरंगाबाद खंडपीठातील सरकारी वकिलांच्या कार्यालयातील नवीन तंत्रज्ञान केंद्राबद्दल गिरासे माहिती देत होते. देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये औरंगाबाद खंडपीठातील तंत्रज्ञान केंद्र पहिले आयटी सेंटर आणि अन्य उच्च न्यायालयांसाठी ‘पथदर्शी’ ठरले असल्याचे ते म्हणाले.

ठळक मुद्देमुख्य सरकारी वकील अमरसिंह गिरासे यांच्याशी संवाद

प्रभुदास पाटोळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : ‘डिजिटलायजेशन’मुळे न्यायालयाचा वेळ आणि शासनाच्या पैशाची बचत होऊन पक्षकारांना जलद न्याय मिळण्याचा मार्ग सुकर झाल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च न्यायालाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विजया कापसे-ताहिलरमाणी यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या औरंगाबाद खंडपीठातील सरकारी वकिलांच्या कार्यालयातील नवीन तंत्रज्ञान केंद्राबद्दल गिरासे माहिती देत होते. देशातील उच्च न्यायालयांमध्ये औरंगाबाद खंडपीठातील तंत्रज्ञान केंद्र पहिले आयटी सेंटर आणि अन्य उच्च न्यायालयांसाठी ‘पथदर्शी’ ठरले असल्याचे ते म्हणाले.
खंडपीठाची उपयुक्तता
१९८२ साली मुंबई उच्च न्यायालयातून केवळ ७०० याचिका हस्तांतरित होऊन औरंगाबादला सुरू झालेल्या खंडपीठात सध्या ३९,००० याचिका दाखल होत आहेत. यावरून औरंगाबाद खंडपीठाची उपयोगिता आता पटते, अशी प्रतिक्रया ‘लोकमत’चे एडिटर इन चीफ राजेंद्र दर्डा यांनी यावेळी व्यक्त केली. हाच धागा पकडून गिरासे म्हणाले की, पूर्वी मराठवाड्याच्या अगदी टोकाच्या छोट्याशा गावातील पक्षकाराला न्यायासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जाणे अशक्य होते. मुंबईला जाणे, तेथे राहण्याची व्यवस्था करणे, वकिलांची फी आदी बाबी अशक्य होत्या. त्यामुळे सामान्य माणूस एका अर्थाने न्यायापासून वंचित होता. मात्र, औरंगाबाद खंडपीठाच्या स्थापनेमुळे मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांसह जळगाव, धुळे, नंदुरबार आणि अहमदनगर या १२ जिल्ह्यांतील पक्षकारांना ‘घर अंगणी’ न्याय मिळत असल्यामुळे खंडपीठ स्थापण्यामागचा उद्देश सफल होत असल्याचे दिसते.
प्रलंबित याचिकांचा निपटारा
प्रलंबित याचिका निकाली काढण्याबद्दलची माहिती देताना गिरासे म्हणाले की, औरंगाबाद खंडपीठातील सर्वच न्यायमूर्ती यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करतात. खंडपीठात येण्यापूर्वी कित्येक तास ते हजारो पानांच्या याचिकांचे वाचन करून दिवसभरात पाच तास न्यायदान करतात. न्यायालयीन वेळेनंतर सायंकाळी ८ ते ९ वाजेपर्यंत लघुलेखकांना ‘डिक्टेशन’ देतात. त्यानंतर पुन्हा रात्री उशिरापर्यंत याचिकांचे वाचन करून दुसऱ्या दिवसाच्या सुनावणीची तयारी करतात. खंडपीठात दररोज सुमारे १,५०० प्रकरणे सुनावणीसाठी लागतात. इतकेच नव्हे, तर उन्हाळ्याच्या सुटीत केवळ ‘सुटीतील न्यायमूर्तीच’ नव्हे, तर जवळपास सर्वच न्यायमूर्ती सुटीचा उपभोग न घेता याचिकांवर नियमित सुनावणी घेतात. परिणामी, १९८९ पासूनची प्रलंबित फौजदारी अपिले आणि १९९४ पासूनची जामिनावरील सुनावणीची प्रकरणे जवळपास निकाली निघाली आहेत.
तीनच तारखांमध्ये निकाल
राज्यात ३३ लाख २२ हजार आणि औरंगाबाद खंडपीठात एक लाख ७३ हजार याचिका प्रलंबित आहेत. त्यातील बहुतांश याचिकांमध्ये राज्य शासन प्रतिवादी असते. अशा प्रकरणांच्या अंतिम सुनावणीआधी साधारणपणे ८ ते १० तारखा पडतात. मात्र, नवीन तंत्रज्ञानामुळे केवळ तीनच तारखांमध्ये याचिकेवरील निकाल अपेक्षित आहे. खंडपीठात शासनाविरुद्धच्या याचिका स्वीकारण्यासाठी खास यंत्रणा कार्यान्वित झाली आहे. तेथे याचिका स्वीकारताच पक्षकाराला त्याची पोच दिली जाते. लगेचच याचिकेचे ‘स्कॅनिंग’ होऊन त्याची माहिती मंत्रालयातील संबंधित विभागापासून तलाठी कार्यालयापर्यंतच्या सरकारी कार्यालयांना ‘ई-मेल’द्वारे दिली जाते. त्यांच्याकडून ‘ई-मेल’द्वारेच याचिकेच्या अनुषंगाने उत्तर दाखल केले जाते. अधिकाºयांना प्रत्यक्ष येण्याची गरज नाही. यामुळे सरकारी यंत्रणेचे काम सुकर होऊन न्यायदान गतिमान होण्यास मदत झाली असल्याचे ते म्हणाले.
शिक्षेचा दर ७३.२ टक्के
एका प्रश्नाला उत्तर देताना गिरासे म्हणाले की, आरोपींना शिक्षा होण्याचा पूर्वीचा दर १.५ टक्का होता. मागील तीन-चार वर्षांत तो ७३.२ टक्के झाला आहे. अर्थातच याचे श्रेय न्यायमूर्तींनाच जाते. मात्र, त्यासाठी तपास यंत्रणा (पोलीस) आणि सरकारी वकीलही मदतरूप ठरतात. शिक्षेचा दर आणखी वाढावा यासाठी खंडपीठातील पाच-सहा सरकारी वकिलांचा गट तयार करून त्यांना ‘विशिष्ट’ प्रकारची प्रकरणेच चालविण्यास देण्याचा नवीन प्रयोग करीत आहोत. यामुळे संबंधित सरकारी वकील तशी प्रकरणे हाताळण्यास सक्षम होतील. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेला १५० वर्षे झाली असून, नागपूर खंडपीठाच्या स्थापनेला ८६ वर्षे झाली आहेत, तर औरंगाबाद खंडपीठाच्या स्थापनेला केवळ ३५ वर्षे झाली आहेत. त्यांच्या तुलनेत औरंगाबाद खंडपीठातील वकील संघ ‘तरुण’ (यंग बार) आहे. येथील वकील अभ्यासू आणि कष्टाळू आहेत. त्यांना खंडपीठातील ज्येष्ठ विधिज्ञांचे नेहमीच सहकार्य लाभते.
विधि विद्यापीठ कार्यरत
औरंगाबादेतील राष्टÑीय विधि विद्यापीठाच्या स्थापनेबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निर्णय घेतला होता. मात्र, या विद्यापीठात शिकविण्यासाठी ‘फॅकल्टी’ आणि ज्येष्ठ न्यायमूर्ती उपलब्ध होत नसल्यामुळे तो निर्णय त्यांच्या कार्यकाळात अमलात येऊ शकला नाही. त्यांच्यानंतरचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि अशोकराव चव्हाण यांनी त्या निर्णयाची घोषणा केली. मागील वर्षापासून हे विद्यापीठ औरंगाबादला सुरू झाले आहे.