औरंगाबादेत २२ हजार रिक्षा, ३ हजार टॅक्सीत लागणार ‘क्यूआर कोड’ ओळखपत्र 

गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या ‘क्यूआर कोड’ स्टिकरचा नमुना अखेर निश्चित झाला आहे.

ठळक मुद्दे२० एप्रिलपासून जिल्ह्यातील २२ हजार रिक्षा, ३ हजार २३२ टॅक्सी आणि ५९२ काळी-पिवळी वाहनांत हे स्टिकर लावण्यास प्रारंभ होईल. ‘क्यूआर कोड’ स्टिकरची अंमलबजावणी करणारे औरंगाबाद आरटीओ कार्यालय हे राज्यातील पहिले कार्यालय आहे

औरंगाबाद : गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या ‘क्यूआर कोड’ स्टिकरचा नमुना अखेर निश्चित झाला आहे. २० एप्रिलपासून जिल्ह्यातील २२ हजार रिक्षा, ३ हजार २३२ टॅक्सी आणि ५९२ काळी-पिवळी वाहनांत हे स्टिकर लावण्यास प्रारंभ होईल. या स्टिकरमुळे प्रवाशांमध्ये विशेषत: महिला प्रवाशांमध्ये सुरक्षित प्रवासाची भावना निर्माण होण्यास मदत होईल. ‘क्यूआर कोड’ स्टिकरची अंमलबजावणी करणारे औरंगाबाद आरटीओ कार्यालय हे राज्यातील पहिले कार्यालय आहे, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश सदामते यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रमेशचंद्र खराडे, श्रीकृष्ण नकाते यांची उपस्थिती होती. रिक्षा, काळी-पिवळी, मीटर टॅक्सी या प्रवासी वाहनांमध्ये परवानाधारक, चालकाचा फोटो, त्याचा पत्ता, मोबाईल क्रमांक, आपत्कालीन मदतीसाठी हेल्पलाईन क्रमांक आदी माहिती प्रवाशांना सहज दिसेल अशा पद्धतीने लावण्याची सूचना सप्टेंबर २०१७ मध्ये अप्पर परिवहन आयुक्तांनी आरटीओ कार्यालयास केली होती. त्यानंतर १८ डिसेंबर रोजी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाची बैठक झाली. यामध्ये मोटार वाहन विभागाने वाहन नोंदणीच्या पद्धतीप्रमाणे ‘क्यूआर कोड’चे स्टिकर तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि अखेर त्यांची २० एप्रिलपासून अंमलबजावणी होणार आहे.

स्टिकरवरील कोडद्वारे मोबाईलवरही संपूर्ण माहिती मिळू शकेल. या स्टिकरमुळे परवाना नसलेल्या रिक्षांवर वचक बसेल. ५० रुपये शुल्क भरून रिक्षाचालकांना हे स्टिकर मिळतील. स्टिकर न लावणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई अथवा परवाना निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असे सतीश सदामते यांनी सांगितले. 

करोडीतील ले-आऊट तयार करणार
करोडीतील आरटीओ कार्यालयाच्या जागेचा नकाशा  तयार झाला आहे. आता या जागेत कार्यालयाची इमारत कुठे राहणार, वाहन चाचणीचा ट्रॅक, रस्ते आदी कुठे राहणार हे निश्चित केले जाईल, असेही सदामते यांनी सांगितले.

१२४ टक्के महसूल वसूल
आरटीओ कार्यालयास २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात १८९ कोटी रुपये महसूल जमा करण्याचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात कार्यालयाने २३३ कोटींचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा केला. तब्बल १२४ टक्के महसूल गोळा केला. गतवर्षी १४५ कोटी ४० लाखांचे उद्दिष्ट होते. तेव्हा १७१ कोटी ८८ लाखांचा महसूल वसूल केला.